महिला साफ च्याम्पियनसिप : उपाधि जिते जनही २ लाख दिने निर्णय

महिला साफ च्याम्पियनसिप : उपाधि जिते जनही २ लाख दिने निर्णय

विराटनगर : विराटनगरमा जारी पाँचौं संस्करणको साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेमा नेपाली खेलाडीले जनही २ लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् । 

शुक्रबार बिहान प्रदेश १ सरकारले खेलाडीलाई प्रोत्साहन स्वरुप जनही २ लाख दिने निर्णय गरेको हो । 

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘यसैले उपाधि जितेमा नेपाली टिमका खेलाडीलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका हौं ।

मुख्य मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार धु्रब सुवेदीकाअनुसार यदी नेपाली टिम उपविजेतामै सीमित भएपनि प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन बापत नगद पुरस्कार दिन तयारी गरेको छ । उपविजेता मात्रै बने पनि जनही १ लाख रुपैयाँ दिइने प्रेस सल्लाहकार सुवेदीले जानकारी दिए ।  

विराटनगरमा शुक्रबार बिहान बसेको प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरको हो । यो निर्णयले खेलाडीको मनोबल उच्च भएको नेपाली टोलीका प्रशिक्षक हरि खड्काले बताए । ‘हामी जसरी भए पनि उपाधि घर भित्रै राख्ने लक्ष्यका साथ मैदानमा जान्छौं। प्रशिक्षक खड्काले भने ‘यसअघि तीन पटकसम्म फाइनलमा भारतसँगै व्यहोरेको हारको बदला लिने अवसरका रुपमा शुक्रबारको प्रतिस्पर्धालाई सदुपयोग गरिने छ।’ उपाघि जित्ने उद्देश्यका साथ तयारी भएको खड्काले दाबी गरे । घरेलु दर्शकको समर्थन र खेलाडीको उच्च मनोबल नेपाली टोलीका लागि जित आधार भएको उनले बताए । 

विराटनगरको सहिद रंगशालामा शुक्रबार दिउँसो ३ बजेबाट नेपाल र भारतबीच पाँचौं संस्करणको साफ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि भिडन्त हुँदैछ । सन् २०१० बाट सुरु  भएको साफमा यस सँगै नेपाली टोली चार पटक फाइनल पुगेको छ । 

फाइनलमा सधैं भारतसँगै भेट भइरहेको छ । यसअघि साफको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो संस्करणमा भारतसँगै पराजित भएर उपविजेतामा खुम्चिएको नेपाली टोलीले पाँचौं संस्करणको उपाधि रक्षाका लागि उच्च मनोबलका साथमा मैदानमा उत्रने तयारी गरेको प्रशिक्षक खड्काले बताए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.