हाम्रो कूटनीति कता ?

शक्ति र शक्तिउन्मुख मुलुकले नयाँ रणनीति बढाउँदा नेपालजस्तो मुलुक चनाखो भएर उनीहरूबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ

नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध गतिशील प्रतीत हुन्छ, केही समययता। कूटनीतिक भूमिका र महत्त्व पेचिलो बनेको छ। विकसित मुलुकको दृष्टि परेको छ। हुन त, नेपाल उनीहरूका आँखामा पहिले पनि नपरेको होइन। दुई सय वर्षपूर्व अर्थात् सन् १८१६ देखि हाम्रो औपचारिक दौंतरी सम्बन्ध बेलायतसँग सीमित थियो।

अझ स्पष्ट रूपमा २००७ को शासन परिवर्तनपूर्व हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध भारतमा आधिपत्य जमाएको इस्ट–इन्डिया कम्पनी सरकारसँग मात्र थियो। यतिखेर एक सय ६३ मुलुकसँग सम्बन्ध स्थापित भइसकेको छ। ३० मुलुकका दूतावास, तीन स्थान (न्युयोर्क, जेनेभा र भियना) मा राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग र चार मुलुकका ६ सहरमा महावाणिज्य दूतावास छन्।

राणाकालीन १०४ वर्षमध्ये एक सय वर्षसम्म काठमाडौंमा एक मात्र दूतावास थियो। अंग्रेजहरूले नेपालमा आफ्नो कूटनीतिक पैरवी गरेका थिए, दूतावास राखेर। नेपालले पनि तत्कालीन भारतको कलकत्ता (अंग्रेजहरूको तत्कालीन राजधानीसरहको सहर) र बन्दरगाहमा वकिलको कार्यालय स्थापना गरी नेपाल–अंग्रेज सम्बन्धका विविध विषयका काम गर्थे।

तिब्बतसँगको ऐतिहासिक सम्पर्क, समन्वय र व्यापार नियमित गर्न वा तिब्बतमा व्यापार गर्न जाने नेपाली व्यापारीको हित प्रवद्र्धन गर्न त्यहाँ पनि हाम्रो वकिलको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो।

बाईसे÷चौबीसे राज्यमा छरिएर आपसमै द्वन्द्वरत कबिला राज्यका रूपमा रहेका साना राज्य÷रजौटा एकीकृत गरी नेपाल मुलुक बनेपछि नयाँ स्वरूप र संरचनामा प्रवेश गरेको हो नेपाल। यतिखेर फेरि नयाँ संविधानले नेपालको राज्यको स्वरूप, प्रशासनिक अंग र यसका चरित्र एवं सरकारलाई जनस्तरको पहुँचमा पुर्‍याउँदै एक विकसित, समुन्नत, शिक्षित र सुसंस्कृत मुलुकको उद्देश्य लिएको छ। त्यो लक्ष्य र उद्देश्य परिपूर्ति गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा युगीन महत्त्वका घटनाक्रम विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न चुक्नु हुँदैन।

नेपालमा २६ मुलुकका दूतावास छन् भने ८४ मुलुकले भारतबाटै नेपाल हेर्छन्। बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानबाट पनि हेर्नेहरू छन्। यहाँका दूतावास प्रमुखले पनि दिल्लीका आफ्ना कूटनीति मित्र र पछिल्लो समय बेइजिङका मित्रसँग समेत नेपालमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा परामर्श गर्छन्। यस्तो हुनुको कारण स्पष्ट छ– हामी पनि त्यही अभ्यासमा छौं। यति हुँदाहुँदै पनि परराष्ट्र नीतिको केन्द्रविन्दु ऐतिहासिककालदेखि छिमेकी मुलक भारत र चीन केन्द्रित छौं।

जसले गर्दा उनीहरूले पनि त्रिकोणीय सहकार्यमार्फत यसको निक्र्योल गर्दै आएको धारणा अधिकांश विज्ञहरूको छ। पूर्वराजदूत एवं दुई प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहिसकेका डा. दिनेश भट्टराईको शब्दमा भन्ने हो भने ‘हामी छिमेकसँग बढी सहकार्यमा छौं। अनि विकसित मुलुकले पनि छिमेकको मुख ताक्नु स्वाभाविक हो। हाम्रो कूटनीति छिमेकबाट आरम्भ भए पनि प्राथमिकताका आधारमा निर्णय लिन सक्नुपर्छ।’

हुन पनि कुनै पनि कार्य वा समस्या नराम्रो शब्द, वचन र व्यवहार प्रयोग नगरी सम्पादन गर्ने तरिकालाई कूटनीति भनिन्छ। हामी त्यसबाट भन्दा प्रतिक्रियात्मक कूटनीतिमा रम्दै आएका छौं। ०४६ सालको परिवर्तनपछिको केही समय हाम्रो कूटनीतिक धार निकै बलियो देखियो। तर विडम्बना ! त्यसमा राजनीतीकरण हुन थाल्यो। सत्तामा पुग्न विदेशीको टेको लिन थालेपछि हाम्रो अवस्था झन् बिग्रँदै गयो। यतिखेर हाम्रो कूटनीतिक आधार कति कमजोर देखिन्छ भने ‘रेक्टो फिट’ गरी घर बलियो बनाए झैं सुधारको विकल्प छैन।

त्यसनिम्ति ‘हजुर गरौंला, ला बिग्रिए छ, सच्याउँछौं’ शब्दावली प्रयोग गर्नेहरू होइन कि दर्जाको अब्बल कूटनीतिज्ञ चाहिन्छ। दक्ष र अनुभवी अभाव हुँदा नेतृत्व सक्षम हुनुपर्ने त्यस्तो देखिएको छैन। जसले हामीलाई कता लैजाने हो, आफैंमा अन्योल छ। ‘यसरी अघि बढ्दा हामी दुर्घटनामा पर्न सक्छौं। अन्य मुलुकबाट सिक्न जरुरी छ। कूटनीतिमा खेलाँची गर्न हुँदैन’ प्राध्यापक श्रीधर खत्री सुझाउँछन्, ‘हाम्रो कूटनीतिक धार भुत्ते हुँदै गएको छ। यसलाई अर्चाप्नुपर्छ। अब्बल व्यक्तिहरू पनि परराष्ट्रमा प्रवेश गरेका छन्। तर धार लगाउने काम त सरकारकै हो र राजनीतिक नेतृत्वकै हो।’ हुन पनि जतिसुकै धारिलो खुकुरी भए पनि त्यसलाई बेलाबेलामा अर्चापेन भने त्यो भुत्ते हुँदै जान्छ। कूटनीतिलाई हाम्रै गोरखालीले प्रयोग गर्ने खुकुरीसँग दाँज्न सकिन्छ।

पछाडि फर्केर हेर्दा

भारतमा स्थापित हुँदै गरेको बेलायती साम्राज्य (इस्ट–इन्डिया कम्पनी) विरुद्ध भारतीय राजारजौटाहरू परिचालन गर्न भीमसेन थापा असफल भएपछि तिनले पूर्वीएसियामा स्थापित हँुदै गरेको फ्रान्सलाई निम्त्याएर बेलायती साम्राज्य विस्तार रोक्न हाम्रा पुर्खाले प्रयत्न गरेका हुन्। फ्रान्सले आफ्नो इतिहासिक शत्रुसँग भूपरिवेष्ठित नेपालमा प्रवेश गरेर भिड्ने मनसाय देखाएन। त्यसपछिको शताब्दी ब्रिटिस साम्राज्यसँग सम्बन्ध सुधार गरेर राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्य रह्यो।

दुई वर्ष (१८१४–१८१६) सम्मको लडाइँपछि बाध्य भएर नेपालले इस्ट–इन्डिया कम्पनी (बेलायती साम्राज्यको प्रतिनिधि) सँग सुगौली सन्धि गरेदेखि अमेरिकासँग दौंतरी सम्बन्ध स्थापित (१९४७) नहुञ्जेलको १ सय ३१ वर्षसम्म हाम्रो सम्बन्ध ब्रिटिस इन्डियासँग रह्यो। चीनसँगको सम्बन्ध केवल औपचारिकता निभाउन तिब्बतमा सीमित थियो। हुन त, उत्तरसँग पनि हाम्रो पुर्खा नलडेको भने होइन। सूर्य नअस्ताउने मुलुकको रूपमा परिचित तत्कालीन बेलायती शासक र विश्वमा आफूलाई स्थापित गर्दै शक्तिशाली बन्न प्रयत्न गर्दै गरेको दुवै मुलुकसँग पुर्खा नडगेको इतिहास हाम्रो छ।

ब्रिटिस साम्राज्य अस्ताउन थालेको, दोस्रो विश्वयुद्धपछि सर्वशक्तिसम्पन्न राष्ट्र भएर अमेरिका उदाउन थालेको तथा भारतले स्वतन्त्रता पाउने निश्चित भएपछि नेपालले अमेरिकासँग (१९४७) दौंतरी सम्बन्ध स्थापन गरेको हो। भारतले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्दासाथै राणाहरूले गणतन्त्र राष्ट्र भारतको आवश्यकताअनुरूप नेपाली फौज उपलब्ध गर्ने वचनबद्धता प्रकट गरे। स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि हैदराबाद, कश्मिर विद्रोह नियन्त्रण गर्न भारत सरकारको सहयोगार्थ नेपाली सेना खटेको थियो।

राणाकालीन नेपालको परराष्ट्र नीति शासकहरूको स्वविवेकमा सञ्चालन हुने गर्दथ्यो। भारतसँग मैत्री सन्धि गर्नुपूर्व चीनसँग सम्बन्ध कायम गर्न नेपाली प्रतिनिधिहरू बेइजिङ नपुगेका होइनन्। माओको नेतृत्वमा भएको कम्युनिस्ट क्रान्तिसँग भिड्दै गरेको कोमिनताङका सहायक चांकाई सेकका लागि नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार प्राथमिकतामा परेन। संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्य बन्ने प्रयासलाई सोभियत युनियनले परस्त तुल्यायो। अर्कोतिर नेपाल–भारत मैत्री सन्धिमा भएको हस्ताक्षरको मसी नसुक्दै भारतीय भूमिलाई आधार शिविर तुल्याएको नेपाली कांग्रेस पार्टीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र क्रान्तिले (१९५१) गति लिन थाल्यो।

त्यो कालखण्डका भारतीय शासकहरू दुई खेमाका थिए– (क) फाबियन समाजवादी दर्शनप्रभावित प्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू जसलाई भारतका सीमावर्ती राष्ट्रहरू कुनै दिन स्वेच्छाले भारतमा विलय हुन्छन् भन्ने मान्यता थियो। (ख) नेपाललगायतका साना राष्ट्रहरूलाई तत्काल भारतसँग विलय गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास राख्ने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सरदार बल्लभ भाइ पटेल।

जब नेपाली क्रान्तिकारी शक्ति हावी हुने अवस्था सिर्जना भयो, त्यसपछिका दिनमा चलायमान व्यक्तित्वका धनी नेहरूले आफ्नो नेपालसम्बन्धी गतिविधि अघि बढाउन थाले। तिनी नेपालमा हुने परिवर्तनहरूको व्यवस्थापन आफ्नो चाहनाअनुरूप होस् भन्ने आकांक्षा राख्थे। संस्थागत प्रक्रियाअनुरूप नेपालको राजनीतिक गतिविधि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने तिनको आशय पनि थियो।

सकेसम्म लोकतन्त्र र सुरक्षा सँगसँगै लिएर हिँड्ने दिल्लीको चासोलाई नेपाली नेताले बुझ्न सकेमा र नेताहरू इमानदार भइदिए समस्या समाधान हुनेछ। यसका लागि गतिला र अनुभवी कूटनीतिज्ञको टेको पनि जरुरत पर्छ। 

हाम्रा नेताहरू दिल्ली पुगेर मुलुकको भन्दा पनि पहिला आफ्नो अनि परिवार, त्यसपछि दल अनि समय बाँकी भए मुलुकबारे छलफल गर्थे। भारतमा राजदूत रहिसकेका एक सक्रिय कूटनीतिज्ञले भने, ‘म कैयन् स्थानमा कुरा गर्न गएँ तर सबैको जवाफ हुन्थ्यो। मैले यहाँका नेतासँग कुरा गरें। अनि लैनचौरस्थित राजदूत यतिबेला सायद प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा होलान्।’

यस्तो सुन्दा अचम्मित भएका उनी पछि त्यहाँ अभ्यस्त हुँदै गए। अनि पछिल्लो समय दिल्लीस्थित दूतावासमा आफू वास बस्दा दूतावासमुनिबाट कुद्ने मेट्रोले हल्लाएको तालमा हामी हल्लिइरहेको भन्दै विगत स्मरण गर्छन्। भारतीयहरूसँग तर्कसहित अडान राख्न सके समस्या छैन, तर हाम्रा नेता÷प्रकाशक डराउने र लोभिँदा समस्या सिर्जना भएको अनुभव ती पाका कूटनीतिज्ञले सुनाए।

 दिल्लीको बढ्दो भूमिका

भारतले प्रजातन्त्र स्थापनापछि सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न आफ्ना कर्मचारीलाई नारायणहिटी दरबारभित्र मात्र राखेन, बरु तिनलाई राजाको प्रमुख निजी सचिव तथा नेपालको क्याबिनेट सचिवका रूपमा स्थापित गर्ने तारतम्य मिलायो। ग्रामीण तथा पूर्वाधार विकास अनि मानवीय दक्षता तथा क्षमता अभिवृद्धिमा भारतले सहयोग गर्‍यो, आफ्नै विशेषज्ञहरूलाई अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने सर्तमा। बाहिरी विश्वको सम्पर्कमा नेपाल गयो भने आफ्नो हितविरुद्ध हुन सक्ने नेपालको आन्तरिक व्यवस्थापनमा दिल्ली तथा उसको प्रतिनिधि लैनचौरस्थित दूतावास अत्यधिक संलग्न रह्यो।

जताततै भारतीयहरूको उपस्थितिले जनमानसमा भारतीय हस्तक्षेपको विरोधका धारणा मौलाउन थाले। नेताहरू भारतविरोधी र सच्चा राष्ट्रवादी खेमा विभाजित भए। त्यस कालखण्डमा भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव रशगोत्राका अनुसार प्रधानमन्त्री स्वयंले भारतविरोधी मार्गप्रदर्शन गर्न लगाएर उक्त प्रदर्शन राजदरबार तथा नेपाली कांग्रेसले गराएको सिकायत भारत सरकारलाई गरेका थिए।

 भारतीय छायाबाट उम्कने प्रयत्न

२००८ देखि नारायणहिटी दरबार मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै शक्ति सञ्चय गर्न अग्रसर हुन थाल्यो। त्यसमा भारत सरकारको समर्थन तथा सहयोग दरबारले पनि पायो। भारतलाई राजा खुसी राखेर आफ्नो दुनो सोभ्mयाउन जति सहज थियो, इन्द्रेणी रूपमा छरिएका नेताहरू हातमा लिएर काम लिन सम्भव थिएन। उता दरबार पनि अवसरको पर्खाइमा थियो भारतीय छायाबाट उछिट्टिने।

राजा महेन्द्रको सत्तारोहणपछि यसले गति प्राप्त गर्‍यो। भारतीय चाहनाविरुद्ध नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग सम्बन्ध विकास गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन थाल्यो। चीन, पाकिस्तान मात्र होइन, सोभियत युनियनसँग नेपालको औपचारिक सम्बन्ध मात्र रहोस् भन्ने भारतीय चाहनाविपरीत त्यस कालखण्डका दरबार तथा प्रशासकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा प्राथमिकता दिए। चीनमा कोमिनताङ शासन विस्थापत गर्दै शदीयौंपछि केन्द्रीय शासन व्यवस्था स्थापन गर्न सफल भएको माओ नेतृत्वको सरकारसँग नेपालले दौंतरी सम्बन्ध राख्दा भारत झस्किएको थियो।

भारत चीन भाइभाइको नारा दिँदै पञ्चशील सिद्धान्तमा आधारित मैत्री सम्बन्ध बढाउन अग्रसर भारत सरकार सन् १९५५ मा चिनियाँ सेनाले तिब्बत आफ्नो कब्जामा लिएपछि सतर्क भएको अवसर थियो यो। सन् १९६२ को अन्त्यमा भएको भारत–सीमा विवाद युद्धपछिको कालखण्डमा हाम्रो परराष्ट्र नीति मुलुकको आर्थिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक कारणले जतिसुकै भारत निर्भर भए पनि चीनसँग सामीप्य बढाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउनतिर अग्रसर रह्यो, जसलाई चिनियाँ कार्डको संज्ञा दिइने गरिन्छ।

भारत चीनको बजार हेर्दैछ भने चीन भारतीय बजारमा आफ्नो सीधा पहुँचको दृष्टि लगाइरहेको छ। दुवै उदाउँदा शक्ति मिल्दा पनि हामी समस्यामा र नमिल्दा पनि समस्यामा पर्छाैं। यस्तो भूगोलबीच पुरानो मुलुकको काँचो इँटा अझै पाकेको छैन। यसलाई पकाउन राजनीतिक स्थायित्वले नै हो। त्यो कायम गर्ने भनेको नेताको स्वार्थरहित दक्षिणसँगको सहकार्य र सौम्य वार्ता हो।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सामीप्य

चिनियाँ फौजले तिब्बत आफ्नो कब्जामा लिएपछि भारतमा जस्तै गरी तिब्बती शरणार्थीहरू नेपालमा पनि ओइरिए। तिब्बती शरणार्थीहरूको आगमनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको सामरिक महत्त्व बढ्न थालेको हो। अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकहरूका निमित्त बढ्दो चिनियाँ प्रभाव भनेको साम्यवादको विस्तार थियो। त्यसकारण उनीहरूले नेपालमा सतर्क हुनु अस्वाभाविक थिएन।

ब्रिटिस साम्राज्यले स्थापना गरेको ‘म्याकमोहन लाइन’ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना मान्ने भारत सरकारको दाबीलाई चिनियाँहरूले चुनौती दिँदै ऐतिहासिककालीन हिमालका टुप्पालाई सीमा मान्नुपर्ने मान्यताले झस्काएको भारतका निमित्त तिब्बतमाथिको चीनले स्थापित गरेको प्रभुत्वले राष्ट्रिय सुरक्षाको नयाँ चुनौती खडा गरेको थियो।

नेपालको चीनप्रतिको बढ्दो सामीप्य उसका निम्ति अपाच्य हुनु स्वाभाविक थियो। काठमाडौंलाई सडक (कोदारी राजमार्ग) द्वारा चीनसँग जोड्ने प्रस्ताव तुहाउन भारतले आफ्नो शक्ति मात्र प्रयोग गरेन, बरु अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकहरूको समेत परिचालन गरेको थियो। राजाले संसद् विघटन गरेर सत्ता हातमा लिँदाको अवस्था होस् अथवा राजाको नेतृत्वमा सञ्चालित पञ्चायत पद्धति तीन दशक टिक्नुमा हाम्रो भौगोलिक स्थानीय महत्त्वले निर्णायक भूमिका खेलेकै हो।

अमेरिकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्तारोहण गरेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा दिएको वक्तव्यमा समेत तिब्बती शरणार्थी स्मरण गरिनु र नेपालमा अमेरिकाले लगानी गरिरहेको छ भन्ने सन्देश दिनु भनेको पनि हाम्रौ उपस्थिति बलियो रहेको जनाउ गर्नु नै हो। नेपाल आफ्नै कारणले समस्यामा भोग्दै आएको छ। सम्बन्ध विचारधारबाट होइन प्राक्टिकल ‘वर्किङ रिलेसन’ बाट यसलाई अघि बढाउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि दलको नेतृत्व स्पष्ट हुन जरुरी छ। दम्भ राखेर होइन गर्विलो अनुभव गर्दै नाति पुस्तालाई हेरेर नीति तय गर्नुपर्छ। तत्काल आफ्नो फाइदाका लागि सक्रिय हुने नै होइन।

 शीतयुद्धकालीन अवस्था

शीतयुद्धकालीन विश्वमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको संस्थापन सदस्य राष्ट्रको हैसियत कायम गर्दा सोभियत युनियन, चीनजस्ता साम्यवादी राष्ट्रहरू तथा पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूबीच हामीलाई विश्वमा आफ्नो उपस्थिति जनाउनलगायत आर्थिक विकासका निमित्त सहयोग प्राप्त गर्न हामी धेरै हदसम्म सफल रह्यौं। संयुक्त राष्ट्रसंघको सेक्युरिटी काउन्सिलमा दुईपटक चुनिनु त्यसको द्योतक मान्न सकिन्छ।

शीतयुद्ध मत्थर हुने प्रक्रियाको सुरुवात कालखण्डमा राजा वीरेन्द्रद्वारा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव तथा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) निर्माणमा तिनले खेलेको भूमिकालाई समीक्षा गर्ने हो भने तिनले पिता महेन्द्रको पालामा जस्तो भारतलाई घुर्की लगाउनेभन्दा पृथक् परराष्ट्र नीति अख्तियार गरेका थिए।

विडम्बना शीतयुद्धको अन्त्यले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको औचित्य समापन गर्‍यो भने पञ्चायतको देहावसानसँगै ११० राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरेको तिनको ‘शान्ति क्षेत्र’ को घोषणालाई प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना शक्तिले निरर्थक तुल्याएर ‘कोल्ड स्टोरेज’ गरियो। जन्मकालदेखि भारतले सार्कलाई छिमेकी राष्ट्रहरूले आफूमाथि घेराबन्दी गर्ने प्रयास ठानेकाले यस संस्थालाई मजबुत तुल्याउनेभन्दा बढी विकल्पको खोजमा रह्यो।

अनि नेपालको शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई उसको छत्रछायाबाट अलग्गिने प्रयास ठानेर त्यसको विरोधमा सफलताका साथै उत्रियो। त्यहीकारण भारतले यो क्षेत्रमा अर्को संगठनको परिकल्पना गर्दै थाइल्यान्डको ‘वेस्ट लुक’ र भारतको ‘इस्ट लुक’ मिलाएर बिम्स्टेकको परिकल्पना भयो, जसले यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। यसलाई सार्कको विकल्प मानिए पनि सार्ककै सदस्यहरू यसमा सहमत भने छैनन्। 

वर्तमान विश्व परिपे्रक्ष्य

पूर्वीयूरोपमा रहेको सोभियत संघको वर्चश्वलाई बर्लिनको पर्खालसँगै भत्किएपछि सोभियत संघकै विघटन भयो। यो बीसौं शताब्दीको अन्तिम दशकको सुरुवातसँगै भएको प्रमुख घटना हो। त्यसपछिका वर्षहरूमा विश्वमा प्रजातान्त्रिक लहर चल्यो। नेपालमा पञ्चायतको पतन भयो। पञ्चायतको पतनसँगै बहुदलीय संविधान तथा ३० वर्षपूर्व विघटन गरिएको संसदीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो तर मुलुकमा जुन अपेक्षामुताबिकको आमूल परिवर्तन भने हुन सकेन।

त्यसो हुनुमा इतिहास दोहोरिएको अर्थात् २००७ मा जस्तै २०४२ र ४३ सालमा भएको परिवर्तनमा भारतको भूमिका थियो÷थिएन, त्यसको सत्यतथ्य अझै इतिहासकै गर्भमा लुकेको छ। तर पनि भारतीय पक्षलाई दाया राख्ने कार्यका निमित्त भने प्रजातन्त्र पुनस्र्थापन गर्ने शक्ति पछि परेन।

राष्ट्र प्रजान्त्रको जग बसाल्ने तर्खरमा रहेको अवस्थामा माओवादी सशस्त्र युद्ध सुरु भयो। माओवादी युद्धकालीन नेपालमा भारतको भूमिका विडम्बनापूर्ण नै रह्यो किनकि माओवादीलाई एकातिर आतंककारी घोषित गर्ने र अर्कोतर्फ उनीहरूलाई ‘हिट एन्ड रन’ का निमित्त मात्र नभएर उसका नेताहरूका निम्ति ‘सेफ हेभेन’ उपलब्ध गरायो। माओवादीले भारतीय सुरक्षा अंगबाट प्रशिक्षणसमेत पाएको खुलासा हुँदैछ।

भारतीय स्थापनाले विगत ६ दशक लामो अवधिसम्म निरन्तर नेपाली दरबारलाई सहयोग गर्‍यो। तर पछि उसले दरबारलाई एक्लाएर माओवादी सात दललाई दिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौताको नाटक मञ्चन भयो। २००७ देखि २०१२ सम्मको कालखण्डमा जसरी भारतले नेपालको सूक्ष्म व्यवस्थापन आफ्नो राजदूतमार्फत गर्ने गरेको थियो, त्यो इतिहास दोहोरियो। संविधानसभाद्वारा संविधानको घोषणापूर्व सन्ध्याकालीन नेपालमा भारत हावी थियो।

फेरि ध्रुवीय विश्व परिवेश

अघिल्लो शताब्दीको आखिरी एक दशक लामो अवधिसम्म विनाकुनै चुनौती एक क्षत्र एकल विश्वशक्ति राष्ट्र अमेरिकासामु एक्काइसौं शताब्दीको सुरुवातदेखि चुनौती दिने शक्तिहरू उदाउन थालेका हुन्। आर्थिक शक्तिका रूपमा चीन उदायो भने सैनिक शक्तिका रूपमा रूस। पूर्वसोभियत युनियनको स्थान ग्रहण गर्ने अवस्थातर्फ लम्किँदैछ रूस। यी दुई शक्ति राष्ट्रहरू अमेरिकी आधिपत्यलाई चुनौती दिने अवस्थामा पुग्दैछन्।

भारत विश्वमा उदीयमान चौथो शक्ति राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत हँुदैछ। अमेरिका तथा चीन एवं रूसबीच सन्तुलन कायम गर्ने शक्ति राष्ट्रको हैसियत राख्न थालेको छ। भारत र चीनबीचको सीमा विवादलाई थाती राखेर दुई राष्ट्रबीचको आर्थिक सम्बन्ध विस्तार हुँदैछ। रूससँगको भारतको सुरक्षा सम्बन्ध पुनः प्रगाढ हुँदै गएको छ। अर्कोतर्फ अमेरिकाले भारतसँग आफ्नो सम्बन्ध सुधार कार्यलाई तीव्रता दिन थालेको छ।

चीनको पराष्ट्र नीति विगतभन्दा पृथक् हुन थालेको छ। सीमा सुरक्षाकेन्द्रित उसको नीति अब व्यापार सुरक्षातर्फ उन्मुख हँुदै गरेको छ। आफ्ना उद्योगहरू सञ्चालनका निमित्त आवश्यक कच्चा पदार्थ कम खर्चमा आयात गर्न र उसका औद्योगिक उत्पादित वस्तुहरूलाई बजारमा पुर्‍याउन सुरक्षित मार्गहरूको आवश्यकता छ। ‘बेल्ट एन्ड रोड’ को महत्त्व यिनै कारणहरूले गर्दा भएको हो। अर्कोतर्फ सुरक्षित समुद्री मार्गका निमित्त चिनियाँ नौसेना आक्रामक भएर विस्तार हुँदैछ। आफ्नो प्रभुत्व जमाउने तर्खरमा लागेको छ।

चीनको बढ्दो आर्थिक तथा सैन्य प्रभाव निस्तेज तुल्याउन अमेरिका शीतयुद्धकालीन एसियाका मित्र राष्ट्रहरूलाई भन्दा बढी चीनको सीमा जोडिएका १४ राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध विस्तारतर्फ उन्मुख छ। उसले उच्च प्राथमिकता भियतनाम, उत्तर कोरिया तथा भारतलाई दिएको पनि प्रस्ट छ। चीनको सीमा जोडिएका यस क्षेत्रका राष्ट्रहरू अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भुटान, म्यानमार तथा लाओस आदि देशहरूको आफ्नै महत्त्व हँुदाहँुदै पनि नेपाल, भुटान तथा म्यानमारलाई भारतको नेतृत्वमा इन्डो–प्यासिफिक अवधारणाअन्तर्गत राख्ने अमेरिकी नीति देखिन्छ।

अन्ततोगत्वा अमेरिकी नीतिको सार भनेको भारतसम्मिलित चीनको घेराबन्दी हो। कुनै बेला चीन रूसले घेरा हाल्छ कि भन्नेमा थियो भने अहिले अमेरिकी घेराको बीचमा पर्दै गएको छ। विकसित हँुदै गएको अवस्थामा हामीले विवेक पुर्‍याउन चुक्यौं भने कुन सञ्जालमा फस्ने हो त्यो निश्चित गर्न कठिन पर्छ। शदीयौंदेखिको चीनसँगको प्रगाढ सम्बन्धलाई आघात पुर्‍याउन सहायक हुनेछौं भने अर्कोतर्फ पुनः माकुरोको जालमा फसेर भारतद्वारा आफ्नो मुलुकको सूक्ष्म व्यवस्थापन निम्त्याउन उन्मुख हुनेछ। 

भारत, चीन, अमेरिका र हामी

नेपाली राजनीतिमा भारत सधैं आबद्ध देखिन्छ। यो अवस्था सयौं वर्षदेखि चल्दै आएकाले कसैले चाहेर पनि यी अलग्गिने अवस्था छैन। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले भोगेको अवस्था हामी स्वतन्त्र र पुरानो मुलुकले भोग्न बाध्य छौं। जापानलाई अमेरिकाले चाहेअनुसारको व्यवस्था र अन्तर्राट्रिय सम्बन्ध चलाउनुपर्ने बाध्यतामा पार्‍यो। अमेरिका र जापानको विशेष सम्बन्ध कायम भए पनि जापानको स्वतन्त्र अस्तित्व र विकासका लागि अमेरिकाले केही अवरोध गरेन, तर हाम्रो अवस्था त्योभन्दा नाजुक झैं रहेको विश्लेषकहरूको धरणा छ।

हामी पछिल्लो समय झनै भारतवेष्ठित बन्दै आएका छौं। अझै हामी अर्कोतिर फर्कन सकेका छैनौं। प्रयास गर्छौं तर तत्काल मोडिन्छौं। हिमालले छेकको उक्त सम्बन्ध साँच्चै पहरा झैं छ।

नेपाल र भारतको सम्बन्ध राजनीतिक मात्र छैन भूभागको बनावट, आर्थिक सम्बन्ध, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक र धार्मिक सामीप्य, खुला सिमाना पनि उही प्रकारको छ। जनस्तरको सम्बन्ध र सैनिक सम्बन्ध सबै गहिरिएर बसेका छन्। यसमध्ये कुनै एक हल्लिँदा सम्पूर्ण सम्बन्ध धरापमा पर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले सम्बन्धको सूक्ष्म रूप र भावना बुझ्न आवश्यक छ। राजनीतिक स्थायित्वउन्मुख भने पनि यतिबेला नेपाल संवेदनशील विन्दुमा छ।

नेपाली नेताहरूले आआफ्नो स्वार्थअनुकूल अग्रसर हुँदा समस्या सल्टाउन सकेका छैनन्। प्राप्त नतिजा कार्यान्वयन गर्न आज सबै नेपालीको साथ लिएर मुलुकको स्टेरिङ समाउनेहरूले बुझ्न आवश्यक छ।

नेपालको प्रगति, उन्नति र समृद्धि भारतको सकारात्मक सोच आवश्यक हुन्छ। यो वस्तुगत यथार्थ हो। नेतृत्वले यो वस्तुगत तथ्य स्विकारेर आफ्नो आत्मसम्मानको रक्षा नगर्दासम्म हाम्रा समस्या रहिरहन्छन्। भारतबाट पटकपटक अविश्वास, संशय र असहयोग भएको ऐतिहासिक तथ्य हो। भारत पनि सानो छिमेकीसँगको सुमधुर सम्बन्ध विश्व परिवेशमा अन्ततः भारतकै लागि लाभदायक छ।

नेपाल र भारतको सम्बन्धमा नयाँ उचाइ दिन दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा तय भएको समूहले दुई वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन भारतीय पक्षले बुझेको छैन। ईपीजीका एक भारतीय सदस्य बीसी उप्रेतीको निधनसमेत भइसकेको छ। तर प्रतिवेदनमा सुधार नभएसम्म भारतीयले नबुझ्ने अडान राखे झैं घुमाउरो शैलीमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ। यद्यपि नरेन्द्र मोदीले चुनावी सम्बोधन र माहोललाई ख्याल गरेर नबुझेको पनि भनिएको छ।

उता चीनले पछिल्लो समय नेपाललाई दक्षिण एसियाको ढोकाको संज्ञा दिएको छ भने सम्बन्धलाई ओठ र दाँतको संज्ञा पनि। कम्युनिस्ट पद्धतिको प्रचार, प्रसार र विस्तार गर्ने धुन चलेको ६० को दशकमा चीनले पनि नेपालमा प्रभाव फैलाउने काम नगरेको होइन। उसले अवस्था बुझ्यो राजनीतिको कोरा सिद्धान्तका लागि समय खर्चेन। २०१६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासँग चिनियाँ अध्यक्ष माओले भनेका थिए, ‘हामी तपाईंहरूको सहयोगी बन्न चाहन्छौं, तर भौगोलिक अवस्थिति यस्तो छ, हामीले चाहेर पनि तपाईंहरूलाई केही गर्न सक्दैनौं। तसर्थ भारतसँग सक्दो मात्रामा सम्बन्ध राख्नोस्। त्यसमा हाम्रो केही आपत्ति हुने छैन बरु हामी सहयोगी नै बन्ने छौं।’

भारत र चीनपछि अमेरिका महत्त्व राख्छ नेपालको हकमा। आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक दृष्टिले अमेरिका विश्वको केन्द्र हो। राजनीतिक र आर्थिक तवरले विश्वका कुनै मुलुक उसको अघि अझै टिक्न गाह्रो छ। शत्रुकै आँगनमा किन नहोस्, आतंकवाद मौलाउन नदिने र विश्वमा आफ्नो वर्चश्व राख्ने नीतिमा अमरिका छ। उसको साथमा युरोपेली एसियाका केही मुलुकहरू पनि छन्। त्यससँग पनि नेपालको हातेमालो आवश्यक देखिन्छ। विज्ञान र प्रविधिको अकल्पनीय प्रगतिले पूरै भूमण्डल एक सानो गाउँका रूपमा विकास भएकाले त्यसबाट नेपाल अछूतो हुनु हुँदैन। 

निष्कर्ष

नेपालको भूराजनीति र बनावटका कारण भारतको आकांक्षा र विश्वशक्तिका रूपमा उदीयमान चीन र उसका चासोलाई राम्रो अध्ययन गर्नुपर्छ। अमेरिकी दृष्टि पनि भुल्न हुँदैन। बुद्धि, विवेक, चातुर्य, रणनीतिक कुशलता र अग्रगामी दूरदृष्टि भएको नेतृत्वले मात्र यस्ता विषय बुझ्न सक्ने हुनाले त्यसमा नेतृत्व नै चनाखो बन्नुपर्छ। पछिल्लो समम यो क्षेत्रमा आफ्नो बजारको हिस्सा खोज्न र शक्ति कायम राख्न अमेरिका पनि उत्तिकै चनाखो बनेको छ।

चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ लाई ‘काउन्टर’ दिन अमेरिकाले ‘इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीति अघि सारेको छिप्दैन। यद्यपि बीआरआईभन्दा अघिदेखि यो गतिविधि थियो। तर अहिले अमेरिकाले थप सक्रिय बनाएको हो। शक्ति र शक्तिउन्मुख मुलुकले यस्ता धारणालाई सँगै अघि बढाउँदा नेपालजस्तो मुलुक चनाखो भएर दुवैबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ।

नेपालका सन्दर्भमा सकेसम्म लोकतन्त्र र सुरक्षा सँगसँगै लिएर हिँड्ने दिल्लीको चासोलाई नेपाली नेताले बुझ्न सकेमा र नेताहरू इमानदार भइदिए समस्या समाधान हुनेछ। यसका लागि गतिला र अनुभवी कूटनीतिज्ञको टेकोको पनि जरुरत पर्छ। नेपालमा रेल, तेल, पानीजहाज सबै सम्भव हामी इमानदार र सन्तुलित हुन सकेमा आउनेछ। प्राध्यापक डा. चैतन्य मि श्रकै भनाइ सापट लिने हो भने स्पष्ट हुन्छ, ‘हाम्रा कारणले होइन भारत चीन र अमेरिकाकै कारण हामी बन्नेछौं।’