मूर्खताको ताँती

मूर्खहरू दौडँदै त्यहाँ पुगी उफ्रन थाल्छन्। देवदूतहरू जहाँ पाइला राख्नसम्म डराउँछन्। अलेकजेन्डर पोपले तीन सय वर्षअघि सन् १७१७ मा लेखेको यो कविता आज पनि अंग्रेजी भाषाको साहित्यमा पाइन्छ। मान, इमान, सम्मान, लाज सरम सबै छाड्दै छोटो समयभित्रै सकेसम्म लुटी सन्तानका लागि सोहोर्न काम गर्ने शक्ति र शासन नेपालीले देखिरहेका छन्। बहुदलीय व्यवस्था आएदेखि नै लाउडा, धमिजा, चेज एयरलगायत अनेकौं काण्ड भए। 

प्रधानमन्त्री भएका बेला लाउडा र धमिजासँग जोडिएका गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली कांग्रेसका महानायकमध्येका धेरै कांग्रेसीले आदरपूर्वक मानेका एक नेता हुन्। भ्रष्टाचार आज पनि नेपालमा सम्मानित छ। वाइडबडी प्रकरण गणतान्त्रिक शासनको पछिल्लो भ्रष्टाचारको नमुना हो।

सँगसँगै १४ वर्ष लगातार जेल बसेको कमरेडले बेरोजगार छोराका लागि काम माग्दामाग्दै केही नलागी पार्टी कार्यालयमै पासोमा झुन्डिई आत्महत्या गरे। योभन्दा बढी उदाहरण नदिऊँ साम्यवादको नाम लिँदै गरिएको पाखण्डहरूको। नेपाली १७ हजार सोझासीधा जनताका हत्या भारतको राजधानी नयाँदिल्लीछेउ, नोइडा, गाजियावाद र गुडगाउँ (गुरु ग्राम) का एके फोटिसेभेन राइफलको सुरक्षा प्रदान गरिएका नेताद्वारा १० वर्षमा गरियो। व्यक्तिगत शासन सत्ता प्राप्त हुने विदेशी प्रलोभनमा त्यो १० वर्ष लामो झूटो क्रान्ति र हजारौं बेबकुफ बनाइएको क्रान्तिकारीहरूको शहादत बेचियो नयाँदिल्लीमा बाह्रबुँदे समझदारीका नाममा।

 अनि आज बालसैन्यहरूको शोषण विषय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जान लाग्दा एक भूतपूर्व बालसैनिकको पासपोर्ट खोसियो। अमर प्रहरी भनी प्रहरी कार्यालयमा सेतो संगमरमरमा कालो अक्षर भएको शिलालेख छ। तर कति कमरेडहरू नेताहरूको तथाकथित महान् ‘जनयुद्ध’ मा आफूलाई आहुती दिने कमरेडहरूको शिलालेख त के कागजी अभिलेखसमेत छैन सत्तारुढ हुन पुगेका कमरेड नेताहरूसँग। त्यस्तै व्यक्तिहरूले नेपालमा साम्यवाद शब्दलाई भ्रष्टवादको पर्यायवाची बनाइदिए।

‘शासकका कमिसन मोहले राष्ट्रको राजस्व कसरी नाश हुन्छ, मेलम्ची प्रकरणले निकट भविष्यमा देखाउने नै छ,’ भनी ८ माघ २०७५ मा अन्नपूर्ण पोस्ट्मा विकास थापाले लेख्नुभएको लेखमा उल्लेख छ। धेरैजनाले देशभर र विदेशमा पनि पढिसकेका थिए। तर सायद वर्तमान उच्च सत्तामा बस्नेहरू र उनका सहयोगीहरू अखबार पढ्दैनन् या पढेर पनि बुझ पचाएर बस्छन्, या स्वयं उनीहरूको सहमतिले नै यस्तो हुन्छ।

 पानीमुनिको ओभानो कोही हुन सक्दैन। विकास थापाको त्यस लेखमा थियो, ‘नेपालनै यस्तो देश हो, जहाँ सरकार काम गराउँछ अनि भुक्तानी दिँदैन। यही भुक्तानी नदिएका कारण आउन लागेको मेलम्ची जान लागेको छ। 
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको बेइज्जती भएको छ। कमिसन कुम्ल्याउन नयाँ ठेक्का गर्न लागिएको छ।’ यस्तो पढिसकेपछि र जानिसकेपछि पनि सत्तासीन हुन पुगेकाहरू कानमा तेल हालेर मात्रै होइन, कान, आँखा, मुख सबै बन्द गरी बसेका छन्। यस्तो कुरा प्रकाशित भएको १७ दिनपछि मेलम्चीको ठेक्का नै रद्द गरियो। ९७ प्रतिशत काम भइसकेपछि गर्नुपर्ने काम नगरी नगर्नुपर्ने काम गरेकाले काठमाडौंका जनताको खानेपानीको हक खोसिएको छ।

बिजुली नभएर भन्दा पनि भ्रष्टाचार भएर वर्षौं राजधानीमा भइरहेको लोडसेडिङको अँध्यारो एउटा इमानदार कर्मचारी कुलमान घिसिङका कारण हटेको छ। कमिसनमानहरू भ्रष्टाचारको अगस्तिहरू जति सम्पत्ति सोहरे पनि तृप्त नहुने प्यासले काठमाडौंका जनताको चाँडै प्यास मार्ने आस पर धकेलियो।

हालै राजधानी काठमाडौं र कैयन् ठाउँबाट प्रकाशित हुने राष्ट्रिय दैनिकको प्रथम पृष्ठमै हामीले पढ्यौं, ‘सामाजिक सञ्जालमा अंकुश’ अपराधी र भ्रष्ट सबैभन्दा घृणा गर्छन् जनताले तथ्य जान्ने र थाहा पाउने हक राख्छन् पत्रकारले छाप्ने र प्रकाशित गर्ने सत्यलाई।’ सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ मा प्रशासनिक निकायलाई अधिकार दुरुपयोगका लागि ठाउँ छोडिएको छ।’ 

हामी नेपाली जनता अब यी शब्दका अर्थ स्पष्ट बुझ्ने भइसकेका छौं कि यसको सोझो अर्थ हो– संविधानप्रदत्त हाम्रो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न, कम गर्न, जनतालाई तर्साउन, भयभीत पार्न, दुराशयका साथ यस्ता कानुन बनाउने प्रयास गरिन्छ। हामी पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरूले १२÷१३ वर्षअघि प्रत्यक्ष देखेको र भोगेको अनुभव हो कि ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन चलाउँदा केही समय आर्मीका मेजर र अन्य अफिसरहरू सम्पादकहरूको कक्षमा आई प्रकाशन सामग्री सेन्सर गर्दथे। तर के भयो ?        सेन्सरसीप र प्रत्यक्ष शासन दुवै चल्न सकेन र समाप्त भयो।

संविधानले जनतालाई प्रदान गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने अप्रजातान्त्रिक प्रावधान हटाइनैपर्छ।

भन्छन्, ‘बुद्धि भएकाहरू अरूले गल्ती गरेर हानि उठाएको देखेर त्यस्ता गल्ती गर्दैन, कम बुद्धि भएकाहरू पनि कमसेकम त्यस्तो देखेर चेत्छन् तर मूर्खहरू न त अरूले उठाएको हानि देखेर मात्र होइन, आफ्नै गलत कामले भएका हानिसमेतबाट कुनै शिक्षा नलिई मूर्खता गर्न छाड्दैनन्। हेरौं वर्तमान शासकहरू बुद्धि भएका हुन, कम बुद्धि भएका हुन् वा मूर्ख हुन्।

२४ मार्च २०१५ (१० चैत २०७१) मा भारतको सुप्रिम कोर्टको डिभिजन बेन्चका न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर र आरएफ नरिमनले अनलाइन संवादबारे भारतको इन्फरमेसन टेक्नोलजी एक्टको दफा ६६ ए, जसअन्तर्गत प्रहरीले पक्राउ गर्ने व्यवस्था थियो, लाई सम्पूर्ण रूपले बदर गरिदिए। न्यायाधीश चेलमेश्वरले फैसलामा लेखे, ‘विचार प्रकट गर्ने स्वतन्त्रता यस्तो स्वतन्त्रता हो, जसमाथि अरू मौलिक स्वतन्त्रतासमेत निर्भर हुन्छन्।’ 
न्यायाधीश आर एफ नरिमनले लेखे कि ‘जनताको जान्ने हकलाई इन्फरमेसन टेक्नोलजी एक्टको दफा ६६ ए ले प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको छ। यसले संविधानप्रदत्त वाक् स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई देखादेखी स्पष्ट प्रतिकूल पार्छ।’ भारतको प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रको सुप्रिम कोर्टले बदर गरेको कानुन नेपालको वर्णशंकर गणतन्त्र सरकारले बनाउन र चलाउन खोजिरहेको छ।

कहिले एनलग टेलिभिजन प्रसारण महँगो पार्ने प्रयास भएको समाचार आउँछ। कहिले नन गभर्नमेन्टल अर्गनाइजेसन (एनजीओ) हरूलाई गृह मन्त्रालयमातहत पार्न खोजिएको अपुष्ट समाचार आउँछ। कहिले ३४÷४५ निकायलाई खारेज गर्ने सूचीमा सरकारले प्रेस काउन्सिलजस्तो देशभरका        श्रमजीवी पत्रकारलाई धेरै नै थोरै भए पनि राहत पुर्‍याइरहेको अर्धसरकारी स्वशासित संस्थाको नाम पनि घुसाइएको देखिन्छ। अहिले एउटै लेखमा धेरै विषय नलेखौं। यति मात्र लेखौं– संसारका सबै प्रजातान्त्रिक देशहरूमा प्रेस काउन्सिल छन्।

 झन्दै आधा शताब्दी (४८ वर्ष) असोज ६ गते २०२७ पञ्चायतकालदेखि नै प्रेस काउन्सिल विधिवत् छ। यसले नकारात्मक भूमिका खेलेको छैन। देशभरका        श्रमजीवी पत्रकारको हित सानोतिनो भए पनि राहत दिने काम नै गरेको छ।

यसलाई खारेज गर्ने संस्थाहरूको सूचीमा पार्नु गलत हुनेछ। ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५’ कार्यपालिका प्रशासन र प्रहरीले दुरुपयोग गर्न छुट दिने संविधानले जनतालाई प्रदान गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने अप्रजातान्त्रिक प्रावधान हटाइनैपर्छ।