सनातन संस्कृतिबारे छलफल

सनातन संस्कृतिबारे छलफल

दमौली : देशका विभिन्न स्थानबाट दमौलीमा भेला भएका भाषा तथा संस्कृतिविद्ले सनातन संस्कृति, व्यास गाथा तथा संस्कृत शिक्षाबारे छलफल गरेका छन्। महर्षि वेदव्यास संस्कृत मावि तथा संस्कृत गुरुकुलको आयोजनामा व्यास नगरपालिकाको सभाहलमा भएको ‘वैदिक सनातन संस्कृति, महर्षि वेदव्यास तथा संस्कृत’ विषयक कार्यशालामा सहभागी विज्ञले प्राचीन शिक्षाको माध्यम संस्कृत पठनपाठनमा ह्रास हुँदै गएको टिप्पणी गरे।

पाश्चात्य मुलुकले संस्कृतको महत्त्व बुझेर अध्ययन–अनुसन्धानमा जोड दिन थालेका बेला नेपालमा यो विषयको अध्ययनमा रुचि घटेको दाबी गरे। अंग्रेजीमा जोड दिने सामाजिक प्रचलनले संस्कृत भाषामा विकृति आएको सहभागीको भनाइ थियो। कार्यशालामा प्राडा व्रतराज आचार्यले व्यासभूमि दमौलीको पौराणिक महत्वबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उनले दमौली हिन्दू धर्मका प्रमुख ग्रन्थकार वेदव्यासको तपोभूमि भएको बताए। ‘विभिन्न पौराणिक कथनले ती तथ्य पुष्टि हुन्छ’, आचार्यले भने।

आमोदवद्र्धन कौण्डिन्यायनका तर्फबाट प्रस्तुत कार्यपत्रमा दमौलीमा संस्कृत पठनपाठन सुरु गर्दाका कठिनाइ र हालको अवस्था समेटिएको थियो। देशको शैक्षिक प्रणालीले अंग्रेजीलाई महत्त्व दिएको भन्दै यसले संस्कृत र नेपाली शब्द प्रयोगमा ह्रास आएको कार्यपत्रमा औंल्याइएको छ। संस्कृत, व्यासभूमि तथा सनातन संस्कृतिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। प्राडा शालिकराम सुवेदीले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गरेका थिए।

आयोजक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण सोतीले भाषा र संस्कृतिमा विकृति आएकाले संरक्षण र सुधारका लागि कार्यक्रम गरिएको बताए। प्रधानाध्यापक तुलसीशरण सिग्देलले व्यासभूमिलाई सनातन संस्कृति र संस्कृत शिक्षाको महत्त्व वृद्धि गर्न कार्यशाला गरिएको बताए। ‘संस्कृत शिक्षाको महत्व कसरी जगाउन सकिन्छ भनेर विमर्श गरेका हौं’, उनले भने, ‘प्राप्त सुझाव उपयोगी हुने ठानेका छौं।’

व्यासभूमि दमौलीमा व्यास र संस्कृति संरक्षणका लागि नगरपालिका प्रतिबद्ध नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताए। विश्व हिन्दू महासंघका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले हिन्दू धर्म र संस्कृतिमाथि आक्रमण बढेको भन्दै यसलाई जोगाउन युवा पुस्ताको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा पनि गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.