नेपालका पेट्रोल पम्पमा भारतीय लर्को

नेपालका पेट्रोल पम्पमा भारतीय लर्को

काँकडभिट्टा : झापा मेचीनगर नगरपालिकाका दुई पेट्रोल पम्पमा दिनहुँ भारतीय ट्रक र कारको लाइन छुट्दैन । एक किलोमिटर पारिका भारतीय पम्प भने सुनसान हुन्छन् । त्यहाँका कर्मचारी पम्पको सटर खोल्दै र बन्द गर्दै दिन बिताउँछन् । नजिकै नेपालका प्रनिक आयल स्टोर्स र नन्दा ट्रेडिङ कम्पनीमा भने इन्धन (तेल) हालिदिने कर्मचारी टुसुक्क बस्न पाउँदैनन् ।

भारतभन्दा नेपालमा इन्धन केही सस्तो छ । त्यही भएर भारतीय सवारी साधनका चालक तेल भर्न नेपाल आउँछन् । उनीहरूले तेल फुल ट्यांकी हाल्ने र धेरै खरिद गर्ने हुँदा पम्पमा प्राथमिकता पाउँछन् । पेट्रोल प्रतिलिटर ११.७ र डिजेल १५.४४ रुपैयाँले सस्तो हुँदा भारतीय सवारीको लर्को लाग्ने गरेको छ ।

नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ८ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल ९५ रुपैयाँ ५० पैसामा बिक्री भइरहेको नेपाल आयल निगमको चारआली डिपोले जनाएको छ । डिपोका सूचना अधिकारी लोकमणि पौडेलका अनुसार भारतमा डिजेल प्रतिलिटर १ सय १० रुपैयाँ ९५ पैसा र पेट्रोल १ सय १९ रुपैयाँ ५७ पैसा पर्छ ।

नेपालमा धेरै तेल हाल्दा फाइदा हुने हुँदा यता आउने गरेको भारतीय चालक बताउँछन् । सिलिगुडीका ट्रक चालक पवन वंशलले भारतभन्दा नेपालमा तेल सस्तो पर्ने भएकाले आफू यता आउन थालेको बताए । ‘नेपाल–भारत कुद्ने ट्रक हो । भारतभन्दा नेपालमा डिजेल सस्तो छ’, उनले भने, ‘यता आएको समयमा ट्यांकी पूरै भरेर जाने गरिएको छ । पूरा ट्यांकी हाल्दा जाँदा र आउँदा पुग्छ ।’

मेचीनगरमा खुलेका पम्पमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय सवारी हुन्छन् । ट्रक र साना कार, जिप मात्र नभई यात्रु बोकेर नेपाल आउने बस र अन्य सवारी साधन पनि यतै तेल भरेर फर्किन्छन् । पहिले नेपाल आउने ट्रकले भारतीय बजार नक्सलबारीमा तेल भर्थे । तर, हिजोआज काँकडभिट्टा, धुलाबारी, चारआलीलगायत क्षेत्रका पम्पमा भर्न थालेको नेपाली ट्रक चालकको भनाइ छ । ‘पकेट खर्च बच्ने भएकाले सबै भारतीय चालकले नेपालमा तेल हाल्छन् । सस्तो भन्ने थाहा नहुँदा भारतको नक्सलबारीमा तेल हाल्थे’, नेपाली ट्रक चालक सुमन        श्रेष्ठले भने । एउटा पम्पबाट दैनिक ३ सयभन्दा बढी भारतीय सवारी साधनले तेल भर्ने गरेका छन् ।

काँकडभिट्टा, इँटाभट्टा, धुलाबारी, चारआली, भद्रपुर, बनियानी र गौरादहमा तेल भर्न आउने भारतीय सवारीको चाप उच्च देखिन्छ । चारआली डिपोका निमित्त प्रमुखसमेत रहेका सूचना अधिकारी पौडेलले सीमावर्ती क्षेत्रका पेट्रोल पम्पमा तेलको बिक्री बढेको पाइएको सुनाए । ‘केही पेट्रोल पम्पमा बिक्री बढेको पाइएको छ । माग बढी भएको ठाउँमा डिपोबाट आपूर्ति गर्नै पर्छ’, उनले भने, ‘सीमा क्षेत्रका पम्पबाट तेलको माग अत्यधिक आउने गरेको छ । तेल भर्न आउने भारतीय सवारीको संख्या बढ्दै गएपछि माग पनि बढेको पाइयो ।’

नेपाली होइन, भारतीयलाई तेलमा प्राथमिकता दिने गरेको गुनासो आएपछि यस विषयमा निगमले अनुगमन टोली खटाएको थियो । त्यस क्रममा सीमित भारतीय सवारी तेल भर्नकै लागि आएको भेटिएको र पहिलो प्राथमिकता नेपाली सवारीलाई दिन निर्देशन दिइएको पौडेलले सुनाए । ‘इन्धन तस्करी नै भएको चाहिँ देखिएन’, उनले भने, ‘नेपाल आएका सवारी साधनको तेल सकियो भने दिनै पर्ने हुन्छ ।’

उनले पम्प सञ्चालकलाई बढी तेल बिक्री गर्दा फाइदा हुने भएकाले भारतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन सक्ने बताए । ‘पम्प सञ्चालकलाई कमिसन दिने हो । उनीहरूले जति बिक्री ग¥यो त्यति धेरै कमिसन पाउँछन्’, उनले भने, ‘कमिसनको लोभमा भारतीय सवारीलाई बढी बिक्री गरेको पाइयो । यो विषयमा हामीले अनुगमनलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं ।’ भारतीयलाई कति दिने वा नदिने भनेर नियम नबनाएकाले भारतबाट आएको तेल त्यतै फिर्ता हुने हुँदा पम्पमा तेल अभाव हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा केही समयअघि बसेको बैठकले इन्धनको तस्करी मौलाउन नदिन सीमा क्षेत्रका प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । झापाको मुख्य नाका काँकडभिट्टाबाट तेल भरेर भारतीय ट्रक, बस, जिप र मोटरसाइकल फर्किने गरे पनि अन्य स्थानबाट भने साइकलमा ग्यालेन र ड्रमबाटै तस्करी हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।

चारआली डिपोले तेल वितरण गर्ने झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा १ नमुनासहित ५१ वटा पम्प छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै झापामा ४२ वटा रहेको चारआली डिपोको तथ्यांक छ । अन्य जिल्लामा ताप्लेजुङमा १, पाँचथरमा १ नमुनासहित ५, इलाममा ३ वटा सञ्चालनमा छन् । ती पम्पका लागि दैनिक २५ ट्यांकरले भारतबाट नेपालमा तेल ल्याउने गरेका छन् । मेचीमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल बोक्ने ५४ वटा ट्यांकर छन् । २० हजार लिटर बोक्ने ३३ र १२ हजार लिटर बोक्ने २१ वटा छन् । सबैभन्दा बढी डिजेल, त्यसपछि पेट्रोल र अन्त्यमा मट्टितेलको माग छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.