बिर्तामोड : सरकारले तोकेको पारिश्रमिक नौ महिना बितिसक्दा पनि नपाएपछि चिया मजदुर आन्दोलित भएका छन्। उनीहरुले चैत १७ गते देशभरका चिया प्रतिष्ठान अनिश्चितकाल बन्द गर्नेदेखि औजार जुलुस र विभिन्न स्थानमा विरोध सभासम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेका छन्।
नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघ, नेपाल चिया बगान श्रमिक संघ र अखिल नेपाल चिया मजदुर संघले संयुक्त रुपमा मंगलबार झापाको बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनीहरुले यो आन्दोलनलाई पार लगाइ छोड्ने दाबी समेत गरेका छन्। 'चैत १७ गते सबै चिया प्रतिष्ठान अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्छौं, दिउँसो झापाको चन्द्रगढीमा विरोधसभा गर्ने कार्यक्रम छ, अबको आन्दोलनको निस्कर्ष निकालेर मात्र रोकिन्छ,' नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका अध्यक्ष दिपक तामाङले भने।
उनले चैत १८ र २० गते प्रत्येक इकामा औजारसहित जुलुक निकाल्ने, १९ गते बिर्तामोडमा र २१गते काँकडभिट्टामा विरोधसभा गर्ने तयारी गरेको समेत बताए। सरकारले तोके बमोजिम चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकले न्यूनतम आधारभुत पारिश्रमिक दैनिक २ सय ३१ र महंगी भत्ता १ सय ५४ गरी जम्मा ३ सय ८५ पाउनुपर्ने हो। तर, सरकारले श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपालका चिया बगानमा कार्यरत मजदुरले नौं महिना बितिसक्दा सम्म पाउन सकेका छैनन्।
इलाम र धनकुटाका पाँचवटा चिया बगानमा कार्यरत मजदुर बाहेका नेपालका पाँच जिल्लाका चिया मजदुरले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक अझै पाउन नसकेको नेपाल चिया श्रमिक संघले जनाएको छ। इलामका तीन र धनकुटाका दुई उद्योगले भने मजदुरलाई सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिन थालेका छन्।
सरकारले तोकेको पारिश्रमिक सरकारलेनै पूर्णरुपमा कार्यन्वयन गराउन नसकेको र चिया बगान सञ्चालकले मजदुरलाई तोकेको पारिश्रमिक दिनमा अझै आनाकानी गरिरहेको नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका अध्यक्ष दिपक तामाङ्ले आरोप लगाए।
'पारिश्रमिक कार्यन्वयनका लागि हामी ट्रेड युनियनले गत असोज १० गते सम्पूर्ण चिया प्रतिष्ठान बन्द गर्ने गरी आन्दोलनको घोषणा गरेका थियौं, सो समयमा चियाक्षेत्रको अध्ययन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने भनेपछि आन्दोलन रोकेका थियो, तर हालसम्म कार्यन्वयनको चर्चनै छैन्,' अध्यक्ष तामाङले अन्नपुर्ण पोस्ट्सँग भने।
उनले कार्यदलले फागुन ३० गतेनै सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाए पनि हालका मितिसम्म पारिश्रमिक कार्यन्वयनमा सरकारले चासो नदिएको बताए। 'हाम्रो मुख्य माग भनेकै सरकारले श्रमिकका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको पारिश्रमिक चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकले पाउनुपर्छ भन्ने हो, सरकारले निर्णय गर्ने कार्यन्वयन नगर्ने काम गरिरहेको छ,'उनले भने।
सरकारको यस्तो कदमले चिया मजदुरलाई नभई व्यवसायीलाई मात्र राहत मिलेको चिया मजदुर बताउँछन्। नयाँ श्रम ऐन २०७४ जारी भई सो ऐनले चिया बगानका श्रमिक र अन्य क्षेत्रका श्रमिक बीचको विभेद अन्त्य गरी सरकारले न्यूनतम ज्याला तोक्दा पनि चिया बगान मालिकले सो नियमको पालना नगरी चिया मजदुरमाथि विभेद गरेको अखिल नेपाल चिया मजदुर संघकी अध्यक्ष सीता सापकोटाले बताइन्। 'हामीले पहिले यसै विषयमा आन्दोलन गर्यौं, सो समयमा जिल्लामा रहेका राजनीतिक दल र स्थानीय प्रशासनले हामी पहल गर्छौँ भन्ने आग्रहमा आन्दोलन पनि स्थगित गरेका हौं, तर हालसम्म कार्यन्वयन भएन,' उनले भनिन्।
सरकारले लागू गरेको पारिश्रमिकसहितको सेवा सुविधा बैंकबाट दिनुपर्ने, सञ्चयकोष र वर्षको २६ दिन बिदा हुनुपर्ने लगायतका सुविधाको माग पनि उनीहरुले गरेका छन्।'लामो समयदेखि झापासहित चिया उत्पादन हुने जिल्लाका चिया मालिकद्वारा मजदुरमाथि गरिएको चरम शोषण सरकारले अन्त्य गरिदिएको भए पनि सरकारले तोकेका ज्याला दिन बगान मालिकले अझै आनाकानी गरिरहेका छन्,' नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघका उपाध्यक्ष सहिकुमार राईले भने।
उनले तोकेको पारिश्रमिक बगान सञ्चालकबाट उपलब्ध गराइ दिन गत भदौ १२ गते पूर्वको मेची र कोशी जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गरे पनि सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रशासनले चासो नदिएको बताए। यहाँ नेपालका पाँच जिल्लाको ठूलो क्षेत्रफलमा चिया खेती हुने गरेको छ।
झापा, इलाम, धनकुटा, पाँचथर र तेह्रथुममा बढी चिया खेती हुने भएकाले ती जिल्लामा बढी मजदुर कार्यरत रहेका छन् । बगानमा चिया टिप्ने सिजनमा ५५ देखि ६० हजार मजदुरले काम गर्ने गरेका छन् भने नियमित रुपमा २५ हजार मजदुर चिया बगान र चिया उद्योगमा काम गरिरहेका छन्। झापामा मात्र २८ वटा सिटिसी चिया उद्योगमा मजदुर कार्यरत छन्।उनीहरुले दैनिक ८ घण्टा काम गरेपनि दैनिक २७८ रुपैयाँ मात्र ज्याला पाइरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
