राजनीतिमा महिलाको स्थान

 प्रतिनिधि सभामा महिलाको उपस्थिति बढी संख्यामा होस् भन्ने पक्षमा सबै दलका प्रभावकारी पुरुष नेताहरू अझै पनि छैनन

प्रजातन्त्र स्थापनानिम्ति महिलाले निकै संघर्ष गरेका छन्। २००७ सालको क्रान्तिमा, ०४६ वा ०६२÷६३ को आन्दोलनमा नै किन नहोस्। २००४ मा राणाकालमै नगर पञ्चायतको निर्वाचन हँुदा सदस्यमा नेतृ सहाना प्रधानले उम्मेदवारी दिने साहस गर्नुभएको थियो। प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि महिलाले मतदान गर्ने मात्र होइन, निर्वाचनमा उम्मेदवारसम्म हुन पाउने अधिकार प्राप्त गरेका थिए। २०१५ को आमनिर्वाचनमा द्वारिकादेवी ठकुरानी सांसद निर्वाचित हुनुभयो। भनिन्छ– उहाँ एसियाको प्रथम महिलामन्त्री बन्नसमेत सफल हुनुभएको थियो। आजभन्दा ६८ वर्षअघि हाम्रो समाज न उदार थियो न त सामाजिक रूपमा विकसित नै। महिला घरभित्र कँुजिन बाध्य थिए। जुन परिवार राजनीतिक रूपमा चेतनशील थियो, त्यही परिवारका पत्नी, छोरी, बुहारी राजनीतिमा सहभागी हुन सक्थे।

पञ्चायत व्यवस्थामा अधिकारका सवालमा कडा नियन्त्रण थियो। महिला प्रतिनिधित्वका नाममा जताततै शाही परिवारका छोरी–बुहारी वा तिनका नातागोता नै हाबी हुन्थे। तिनीहरू शाही परिवारको जन्मदिन मनाउने वा पञ्चायती व्यवस्थाको गुनगान गाउने समारोहमा सीमित थियो। आम महिलाका शिक्षा, आर्थिक विकासबारे योजना बनाउने र त्यस्ता कार्यक्रमको सञ्चालन भने बिरलै देख्न पाइन्थ्यो। पञ्चायती व्यवस्थाका हिमायतीलाई व्यवस्था कसरी टिकाउने भन्नेबारे मात्र चिन्ता थियो। पञ्चायती किल्लाका रूपमा वर्गीय संगठनहरू सक्रिय थिए। त्यसमा महिला संगठन पनि एक थियो। तर महिला प्रतिनिधिको चयन दरबारको इशारामा मात्र हुन्थ्यो। त्यो कालखण्डका केही चर्चित सुशीला थापा, कमल शाह, कमल राणा, भद्रा घले, अंगुरबाबा जोशी, तुला राणा, प्रतिभा राणाहरूसमेत थिए, जो राष्ट्रिय पञ्चायत वा राजसभा स्थायी समितिको सदस्य बन्न सक्ने हैसियत राख्थे।

०४७ को संविधानको धारा ११ को उपदफा २ र ३ ले महिलालाई समानताको हक प्रदान गरी भेदभावको अन्त्य ग¥यो। महिलालाई राजनीतिमा सरिक गराउन प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हेतु संविधानको धारा ११४ मा महिला उम्मेदवारबारे प्रावधान राखियो। जसअनुरूप प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूले आफ्ना तर्फबाट निर्वाचनमा पाँच प्रतिशतको संख्यामा अनिवार्य महिला उम्मेदवार उठाउने प्रावधान राखिएको थियो। धारा ४६(ख) अनुसार राष्ट्रियसभामा मात्र तीनजना प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था भएबाट थोरै संख्यामा भए पनि महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व भएको थियो। तर प्रतिनिधिसभाको हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला सांसदहरू चिताएजस्तो संख्यामा निर्वाचित हुन नसक्दा तिनको उपस्थिति न्यून भयो।

पहिलो– पुरुष वर्गमा भएको पितृसत्तात्मक सोच, दोस्रो– दलीय उम्मेदवार जित्न सक्ने क्षेत्रमा पुरुष उम्मेदवार खडा गर्ने र हार्ने स्थानमा मात्र महिलालाई उम्मेदवार बनाइयो। तेस्रो– महिलाप्रति महिला सकारात्मक भइसकेको देखिएन। दलका नेतृहरूले महिलाविरुद्ध सबै दलले महिला खडा गर्नुपर्ने आवाज बारम्बार नउठाएका होइनन्, तर त्यो प्रावधान लागू गरिएन। कारण पुरुषहरूको विशुद्ध लैंगिक विभेदपूर्ण स्वार्थ रह्यो। महिलाको उपस्थिति प्रतिनिधिसभामा बढी संख्यामा होस् भन्ने पक्षमा सबै दलका प्रभावकारी पुरुष नेता थिएनन्। अझै पनि छैनन्। तसर्थ २०४७ को आमनिर्वाचनमा संसद्मा मात्र ६ जना महिला सांसदहरू निर्वाचित भए भने ०५१ मा ७ जना विजयी भए। २०५६ मा १२ जनासम्म निर्वाचित भएका थिए। यसरी कुल २०५ जनाको संख्यामा क्रमशः २.९, ३.४ र ५.८ प्रतिशतका दरले मात्र महिला सांसदको उपस्थिति रह्यो।

राजनीतिक वृत्तमा आफन्तवाद हावी भएकाले निर्वाचनमा दलीय नेताहरूबाट प्रत्यक्ष वा समानुपातिकमा श्रीमती, छोरी, बहिनी तथा परिवारका सदस्यलाई मात्र नियुक्ति गराइन्छ। मानौं राजनीति उनीहरूको निजी व्यवसाय हो।

त्यसबेला स्थानीय निकायमा पनि महिला उपस्थिति न्यून देखिन्छ। २०४९ सालमा नगरप्रमुख र उपप्रमुखमा शून्य देखियो, नगरको वडाध्यक्षमा भने पाँचजना महिलाको उपस्थितिसम्म देखिन्छ। त्यस्तै २०५४ को निर्वाचनको हकमा नगरप्रमुख र उपप्रमुखमा शून्य छ, तर नगरभित्रको वडाध्यक्ष पदमा भने तीनजना महिलाको उपस्थिति रहेको पाइन्छ। त्यस्तै गाविसको हकमा देशभर अध्यक्ष पदमा महिला जम्मा ७ र उपाध्यक्षमा १५ जना विजयी भए। २०५४ सालमा गाविस अध्यक्ष पदमा २० र उपाध्यक्षमा १७ विजयी थिए। स्थानीय निकायमा अतिन्यून उपस्थिति देखिएपछि २०५४ मा स्थानीय निकायसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी प्रत्येक वडाबाट एक महिला प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने व्यवस्थासँगै मुलुकभरि ४४१२० महिला प्रतिनिधि स्थानीय निकायमा सक्रिय भएका थिए।

अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा २० ले महिला हकमा विशेष अधिकारको व्यवस्था ग¥योे। जस्तो– प्रजननसम्बन्धी अधिकार, छोरा–छोरीबीच भेदभाव नहुने लैंगिक समानताका अधिकार, महिलाविरुद्ध हिंसा भएमा कानुनबमोजिम पीडकलाई सजायको व्यवस्था। २०६३ मा संसद् पुनस्र्थापना हुँदा माओवादी नयाँ दलका रूपमा समावेश गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या ३३० पुग्यो। अन्तरिम संविधानअनुरूप ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति गराउने भन्ने अवधारणालाई साकार पार्न ५७ जना महिला सदस्य भएका थिए।

अन्तरिम संविधान २०६३ ले महिलाको हकमा ३३ प्रतिशतको अवधारणा कायम गरेपछि २०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ६०१ सभासद्मध्ये ३२.८ प्रतिशत अर्थात् १९१ महिला सभासद्को उपस्थिति संविधानसभामा रह्यो, जसमा २४ निर्वाचित र १६७ समानुपातिकबाट उपस्थित थिए। यसपछि २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ३३ प्रतिशतको मान्यता पूर्णतः कायम नभई मात्र २९.९१ प्रतिशत अर्थात् ६०१ संख्यामध्ये जम्मा १७२ संख्यामा महिलाले चित्त बुझाउनुपरेको थियो।

वर्तमान संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था कायम छ। अर्थात् एक पुरुष भए अर्काे महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको पाइन्छ। धारा ८४(८) अनुसार संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनैपर्छ। धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। धारा ९२ बमोजिम राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनुपर्छ। धारा १७६(९) अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्छ। धारा १८२(२) मा प्रदेश सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले लैंगिक समानतालाई दृढरूपमा कायम गरेको प्रस्ट छ।

२०७४ सालमा केन्द्रदेखि स्थानीयसम्म तिनै तहको निर्वाचन भएकोमा संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या पूर्ति गर्न धौधौ परेको थियो। दलहरूले प्रत्यक्ष र समाननुपातिक गरी संघीय संसद्मा ५० प्रतिशत उम्मेदवारी बाध्यात्मक रूपमा दिनुपर्नेमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएर पनि कम संख्यामा निर्वाचित भएका थिए। प्रतिनिधिसभाको २७५ संख्या र राष्ट्रिय सभाको ५९ गरी जम्मा ३३४ मध्ये महिलाको उपस्थिति संघीय संसद्मा जम्मा ११२ हुनुपर्ने हो। तर प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट जम्मा ६ जना मात्र विजयी भएका हुँदा ३३ प्रतिशत पु¥याउनकै निम्ति समानुपातिकतर्फ जम्मा ११० सिटबाट महिलालाई ८०.५ अर्थात् ८४ सिटमा समावेश गरी तल्लो सदनमा ९० सिट कायम गरिएको छ। मुलुकको प्रत्येक प्रदेशबाट तीन महिला एक दलित एक अपांग तथा अल्पसंख्यकसहित आठजनाका दरले राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा राष्ट्रिय सभामा सरकारद्वारा मनोनीत तीनजनामध्ये एकजना महिलासहित ५९ जनाको राष्ट्रिय सभामा २२ जना महिलाको उपस्थिति देखिन्छ। तथापि अहिले पनि गणना गर्दा संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको कोटा पुगेको छैन मात्र २९.९९ प्रतिशत कायम छ। हाल मन्त्रिमण्डलमा तीनजना महिलाले मात्र मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका छन्।

प्रदेशसभाको हकमा गत वर्षको निर्वाचनमा कुल प्रत्यक्षतर्फको ३३० सिटमध्ये १७ सिट मात्र महिलाले जितेका छन् भने समानुपातिकको २२० सिटमध्ये १७२ सिटमा महिला छानिएका छन्। यसरी प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत पु¥याइँदै गर्दा प्रदेश सरकारमा खासै महिला मन्त्रीहरूको नाम आएको देखिँदैन। सातवटा प्रदेशमध्ये एउटा मात्र प्रदेशमा महिला प्रदेशप्रमुख रहेका छन् तर महिला मुख्यमन्त्रीका रूपमा एक महिला पनि नेतृत्वमा आउन सफल नभएको गुनासो छ।

नगरपालिका र गाउँपालिका सबै मिलाएर जम्मा ७५३ संख्याको पद रहेको छ। देशभर ६ वटा महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र २७६ नगरपालिका रहेका छन्। त्यस्तै ४६० गाउँपालिका छन्। नगरपालिका र गाउँपालिका मिलाएर पूरै वडाको संख्या गणना गर्दा जम्मा ७१७६ कायम हुन जान्छ। महिला नगरप्रमुखमा २५ मात्र निर्वाचित छन् भने उपनगर प्रमुखमा ९० प्रतिशत महिला निर्वाचित छन्। नगरपालिकाको उपप्रमुख र गाउँपलिकाको उपाध्यक्षको पदमा महिला अनिवार्य रहने व्यवस्थाले अधिक महिलाको संख्या कायम हुन सम्भव भएको हो। नगरपालिका र गाउँपालिकाका सबै वडामा संविधानको धारा २२२ को देहाय २ अनुसार प्रत्येक वडाबाट दुईजना महिला प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था भएअनुसार हाल १४३५२ महिला निर्वाचनमा छानिएका छन्। यस आधारमा स्थानीय निकायमा ४०.९६ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिको उपस्थिति देखिन्छ। स्थानीय निकायमा महिलाले नगरप्रमुख र उपप्रमुख र गाउँपलिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी जम्मा १९० पदमा अर्थात् २५ प्रतिशत पद मात्र हासिल गरेको पाइन्छ। संविधानको धारा २१५ देहाय ४ ले निर्वाचितमध्ये ४ महिलालाई गाउँकार्यपालिकाको सदस्य छान्नुपर्ने, धारा २१६ को देहाय ४ ले निर्वाचितमध्येमा नगरकार्यपालिकामा ५ जना र धारा २२० को ३ अनुसार जिल्ला सभामा प्रतिनिधित्व गर्नलाई तीनजना महिला छनोट गरी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा महिलाको संख्या १३६४५४६३ अर्थात् ५१ प्रतिशत छ। पितृसत्तात्मक सोच हाम्रो समाजमा सनातनदेखि चलिआएकाले महिलाले समग्र विकास गर्न नसकेको हो। ०४७ सालमा बहुदलको स्थापना भएपछि महिलाले समानता र स्वतन्त्रताको हक दाबी गरेका हुन्। आज २९ वर्ष बितिसकेको छ, प्रयास गरेको भए महिलाको हकमा धेरै उन्नति हुनसक्ने थियो तर राजनीतिक वृत्तमा आफन्तवाद हावी भएका कारण निर्वाचनमा दलीय नेताहरूबाट प्रत्यक्ष वा समानुपातिकमा छनोट गर्दा       श्रीमती, छोरी, बहिनी तथा परिवारका सदस्यलाई मात्र नियुक्ति गराइन्छ। मानौं राजनीति उनीहरूको निजी व्यवसाय हो। यस्तो व्यवहार देख्दा दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो। ०४७, ०६३ र ०७२ का संविधानले महिलालाई प्रदान गरेको राजनीतिक हक धेरै थोरै जेजति होस् सरहानीय छ। तर त्यसलाई अक्षरशः पालन गराउने सवालमा जोड दिनुपर्ने पक्षधर जब सत्तामा पुग्छन्, तिनीहरू नै महिला सवालमा बोल्न र दबाब दिन छाडी सत्ताको रक्षाकवच बन्न पुग्छन्। महिला वर्गले महिला हित सम्बन्धमा समारोहमा पुरुष माथवरहरूसँग माग उठाई आवाज बुलन्द गर्दा ‘बढी बोल्ने काम नगर, बोलेर यहाँ काम छैन, महिला समस्याको समाधान गर्न छाड बरु सक्दो पार्टीविशेषको काम गर’ भनी सत्ताधारी दलका नेताहरूले नै हप्काउन थालेपछि मुलुकमा महिलाको समग्र विकासको के आशा राख्न सकिन्छ?