रानीमहलको जग्गा अतिक्रमण

रानीमहलको जग्गा अतिक्रमण

तानसेन : पाल्पास्थित रानीमहल दरबारवरिपरि करिब ४० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ। ०३२ सालमा जिल्लामा नापी आउनुभन्दा पहिले सार्वजनिक रूपमा रहेको रानीमहल फूलबारीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएपछि स्थानीय चिन्तित भएका छन्।

यस क्षेत्रको खानीगाउँ खोलातर्फ दुई/तीन जनाको खेतबाहेक सम्पूर्ण जग्गा सार्वजनिक रहेको स्थानीय अगुवा लीला भट्टराईले जानकारी दिए। रानीमहल फूलबारी क्षेत्रमा पुजारी बस्ने कुटी, फूलका बगंैचा, आँपलगायत थिए। यस क्षेत्रको उत्तरतर्फको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको हो।

रानीमहल दरबार परिसरमा बस्दै आएका सामाकोटे परिवारले ०३२ सालमा उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको स्थानीय भट्टराईले बताए। उनीहरूले नै ०४० देखि ०६२ सालसम्म उक्त क्षेत्रका जग्गा खरिद–बिक्री गर्दै आएको भट्टराईको आरोप छ। अहिले सामाकोटे कहाँ छन् भन्ने जानकारी नभएको उनले बताए। रानीमहल क्षेत्रमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्दै गएको र सरकारले नेपालका एक सय पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा रानीमहललाई राखेपछि जग्गा अतिक्रमणकारी सलबलाउन थालेका हुन्। राणा खड्गशमशेरले निर्माण गरेको रानीमहल दरबारवरिपरिको करिब ५० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको हो।

उक्त जग्गा नचिनेका व्यक्तिले आफ्नो दाबी गर्न आएको स्थानीय दीपक पाण्डे क्षेत्रीले बताए। पाल्पाका संस्कृतिविद् निर्मल श्रेष्ठले जगा अतिक्रमणका कारण सिंगो रानीमहलको पूर्वाधार निर्माण तथा सौन्दर्यकरणमा असर परेको बताए।

उक्त जग्गाको तिरो तिर्न आए पनि वडा कार्यालयले नलिएको तानसेन नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष टुकप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। अतिक्रमित जग्गालाई नियमानुसार रानीमहल दरबारको नाममा ल्याउन पहल थालिने उनको भनाइ छ। पुरातत्व विभागले रानीमहल दरबारको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा जगेर्ना गर्न १० वर्षका लागि तानसेन नगरपालिकालाई गत वर्ष भदौमा जिम्मेवारी दिएको छ।

जिल्ला मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवप्रसाद पौडेलले रानीमहल क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणको विषयमा चर्चा चले पनि उजुरी नपरेको बताए। रानीमहल क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा पत्ता लगाउन नापी कार्यालय, तानसेन नगरपालिका तथा मालपोत कार्यालयको संयुक्त प्राविधिक टोली परिचालन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। रानीमहल दरबार राणा खड्गशमशेरले रानी तेजकुमारीको सम्झनामा बेलायती शैलीबाट १९४९ बाट निर्माण सुरु गरी १९५४ सालमा पूरा गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.