कानुन–व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वका लागि आगामी शनिबार मतदान हुँदैछ । २५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका लागि दस हजार ३१३ कानुनव्यवसायीले मतदान गर्दैछन् । ८८ वटा बार एकाइका मतदाताले मुलुकभरका ३५ केन्द्रमा मतदान हुनेछ । चुनावमा लोकतन्त्रवादी समूह र प्रगतिशील समूहबीच कडा टक्कर हुने देखिएको छ । लोकतन्त्रवादी समूहले पेसागत हक हित रक्षाका अलवा निर्देशित र नियन्त्रित शासन व्यवस्थाविरुद्ध स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा जोड दिएको छ ।
प्रगतिशील, पेसागत तथा समावेशी समूहले पनि पेसागत हितका साथमा स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिकाको पक्षमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । निकट रहेको चुनावका विषयमा केन्द्रित गरेर प्रगतिशील समूहतर्फ अध्यक्षका उम्मेदवार चण्डेश्वर श्रेष्ठसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का लागि यम विरहीले गरेको कुराकानी :
प्रगतिशील, पेसागत र समावेशी समूहबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। के छन् मुख्य चुनावी प्रतिबद्धता ?
स्वतन्त्र, सक्षम, निश्पक्ष, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका हाम्रो प्रतिबद्धता हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न बाँकी छ। यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण आवश्यक छ। स्वतन्त्र, निर्भीक, पारदर्शी न्यायपालिका र मानवअधिकार रक्षामा न्यायपालिकासँग सहकार्य र खबरदारीको नीति अवलम्बन गरेका छौं।
स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि कतैबाट प्रत्यक्ष–परोक्ष आक्रमण भएमा नेपाल बार सदैव प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहनेछ। विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न न्यायिक नेतृत्वबाट जुन पहल भइरहेको छ, त्यसलाई विधिसम्मत ढंगबाट सघाउन हामी सक्रिय रहने छौं। प्राज्ञिक बार बनाउनेतर्फ पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित रहनेछ।
बेथिति र विकृति अन्त्य गर्न कस्तो बारको परिकल्पना छ ?
बेथिति र विकृति अन्त्यका लागि खबरदारी गर्ने मात्र होइन, व्यावसायिक, प्राज्ञिक तथा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बार बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। हिजोका कमीकमजोरी दोहोरिन नदिन सशक्त बारको आवश्यकता छ। नवोदितदेखि वरिष्ठसम्म, आदिवासीदेखि मधेसी, दलित र महिला कानुन–व्यवसायीसम्मको अपनत्व रहेको व्यावसायिक बार बनाउन अघि बढ्छौं।
निर्वाचनमा विजयी भए केके काम प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ?
धेरै समयदेखि लयर्स एकेडेमी ‘एक्ट’ ल्याउन सकिएको छैन। यो आयो भने कानुन–व्यवसायी साथीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, नवोदितलाई पेसामा स्थापित गर्न व्यावहारिक शिक्षा दिने काम एकेडेमीले गर्छ। हुन त यस्तो एक्ट ल्याउन समय लाग्न सक्छ। हामी नेतृत्वमा गयौं भने ‘कन्टिन्यु लिगल एजुकेसन’ को प्रारम्भ गर्नेछौं।
बारको प्रतिष्ठा कायम राख्न राज्यकै तर्फबाट मर्यादा तोक्ने वातावरण निर्माणको प्रयास हुनेछ। हाम्रो सेवा विस्तारका लागि भनेका छौं, ‘जहाँ सुनुवाइ, त्यहाँ मर्यादित बार।’ हामीले नै पहिले बार काउन्सिल एक्टलाई अद्यावधिक गर्ने गृहकार्य सुरु गरेका थियौं। निर्वाचित भए हाम्रो कार्यकालभित्रै यो ऐन ल्याएर काउन्सिललाई सक्रिय बनाउने छौं।
पेसागत दक्षता बढाउने र गरिमा उचो बनाउने कुरा गर्नुभयो, कानुन–व्यवसायीको आचरणले पेसाको मात्र नभई न्यायपालिकाको साख गिरेको त होइन ?
हिजोका दिनमा कानुन–व्यवसायीको आचारसंहिताको सन्दर्भमा अनुगमनको काम न्यायपालिकाले गर्दथ्यो। हाम्रो आचरणको अनुगमन र आवश्यक परे कारबाही आफैं गर्छौं भनेर २०५१ सालमा कानुन–व्यवसायी परिषद् ऐन ल्याइयो।
ऐन आए पनि बार काउन्सिल हुनुपर्ने जति सक्रिय भएको छैन। उजुरीमा त छानबिन भएको छ तर आचारसंहिता पालना गराउन जुन पहल हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन। यस्तो अवस्थामा व्यावसायिक निष्ठाका आधारमा बारलाई क्रियाशील गर्नुपर्नेछ। आचारसंहिता पालना गराउन सकियो भने प्रतिष्ठा पनि स्वतः बढेर जान्छ।
नवोदित कानुन–व्यवसायीका बारेमा पनि केही योजना छन् कि ?
विगतमा हाम्रो बार ‘लिडिकेसन लयर’ को बार थियो। अब नोटरी पब्लिक र मेलमिलाप पनि बारकै अभिन्न अंग हो। प्राज्ञिकहरूले कलेज सञ्चालन गर्ने विषय पनि कानुन–व्यवसायी उत्पादनसँग सम्बन्धित रहेकाले त्यहीअनुरूपको भूमिका रहन्छ। फौजदारी, देवानी, कर्पोरेट लका विभिन्न विधा, रिसर्चका काममा नवोदित कानुन–व्यवसायीसमेत संलग्न एउटा प्यानल तयार गरेर कति दक्ष जनशक्ति छ भनेर राज्यलाई उपलब्ध गराइनेछ।
बारका २५ जनामध्ये पाँचजना सदस्यलाई नवोदित कानुन–व्यवसायीकै लागि भनेर खटाइनेछ। अहिले ल फर्ममा बस्दा न्यूनतम पारि श्रमिकसमेत नपाएको विषय उठेका छन्। कसरी टिकाउन सकिन्छ भनेर समितिमार्फत गृहकार्य गरेर बारले समाधान खोज्नेछ।
हामी वकिल नागरिकको अगुवा र बौद्धिक संस्था भएकाले प्रतिष्ठित हुन चाहन्छौं। सरकारलाई कर तिर्न तयार छौं। सरकारले पनि स्तर वृद्धिका लागि सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो करको रकम नवोदितलाई स्थापित गर्न खर्चिनु आवश्यक छ। बारमा भिन्नै कोष खडा गरेर पनि नवोदितको हितमा काम गरिनेछ।
बार र बेन्चबीच सधैं खटपट देखिन्छ। तपाईं बार नेतृत्वमा आएमा कसरी सन्तुलनमा ल्याउनुहुन्छ ?
लोकतान्त्रिक राज्यको न्यायपालिकामा बारको उपस्थितिविना न्याय सम्पादनको कल्पनै गर्न सकिन्न। अहिले जसरी छिटोछरितो, गुणस्तरीय न्याय र न्यायमा पहुँच बढाउन भनेर न्यायपालिकाको पाँचबर्से रणनीतिक योजना आएको छ। बारले पनि आफूलाई त्यही रूपमा विकास गर्न सकेन भने न्यायपालिकालाई यो गर भन्नलाई नैतिक सामथ्र्य हुुँदैन। बार शुद्धीकरण र बलियो भए न्यायपालिका नेतृत्वले सुझाव स्विकार्न बाध्य हुन्छ।
इतिहासमा शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद भण्डारीदेखि विश्वकान्त मैनालीसम्मको नेतृत्वले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अभियान चालेको थियो। न्यायिक जनआस्था अभिवृद्धिका लागि बारले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको थियो। अझै पनि संघदेखि स्थानीय तहसम्म स्वावलम्बी बार बनाउन सकिए सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ। बारलाई स्वतन्त्र र तटस्थ बनाउन सके बारले भनेको बेन्चले सुन्छ। सन्तुलन पनि हुन्छ, विवादको अवस्था रहँदैन। म बार नेतृत्वमा आए समन्वय र सन्तुलन गरेर लैजानेछु।
तटस्थ हुनुपर्ने बार नै राजनीतिक रूपमा निर्देशित र सत्ताको ताबेदारी गर्न उद्यत् भयो भन्ने गुनासा छन्। यस्तो अवस्थामा बेन्चलाई औंला ठडाउने नैतिक धरातल कति रहन्छ ?
बारले लोकतन्त्रको प्राप्तिदेखि नै नागरिक समाजको अगुवा संस्थाका रूपमा भूमिका खेलेको इतिहास छ। जब–जब अधिकार प्राप्त गर्दछौं, विधिको शासन र कानुनी राज स्थापनामा गर्नुपर्ने बेला आफ्नो दायित्व बिर्सेर निजी स्वार्थमा लाग्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ। जिम्मेवारी बिर्संदा समस्या आएको हो। हामी बारमा पुग्यौं भने आस्था एकातिर होला, तर राजनीतिभन्दा माथि उठेर काम गर्नेछौं।
व्यावसायिक समृद्धिमा मात्र हाम्रो ध्यान जानेछ। एकथरी झन्डा बोक्ने र अर्काथरी झन्डामुनि मात्रै बस्ने दुईखाले विचार हुन सक्छन्। जुनसुकै आस्था भए पनि व्यावसायिक निष्ठामा आधारित भएर झन्डामुनि मात्रै बस्ने व्यवसाय विकास गर्न चाहन्छौं। हिजो जे भए व्यक्तिगत स्वार्थमा भए। म पनि कुनै बेलाको राजनीतिकर्मी हुँ तर बारलाई प्रभावित पार्ने काम गरेको छैन। अब पनि त्यो सम्भव छैन। तर शक्ति पृथकीकरणको विषयमा राजनीतिक पक्षबाट केही त्यस्तो कुरा भयो भने मौलिक रक्षाका लागि बार पनि राजनीतिमा आउन नसक्ने भन्ने हुँदैन।
न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा रोक्न कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ ?
न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा खल्तीबाट नाम निकालिने गरेका प्रश्न उठिरहेका छन्। यी प्रश्न किन आए ? संविधान र कानुनले न्यायाधीशको न्यूनतम योग्यता तोकेको छ। तर न्यूनतम योग्यता पुग्दैमा खल्तीबाट न्यायाधीश बनाउने प्रथा अन्त्यका लागि व्यक्तिको नैतिक धरातलदेखि सबै विषयमा अब्बल रहेको सूची तय गरेर मात्र नियुक्ति गर्न बारले खबरदारी गर्नेछ। न्याय परिषद्मा प्रतिनिधि पठाउँदा पनि त्यही धरातल भएको व्यक्ति पठाउन आवश्यक छ।
लोकतन्त्रवादी समूहले घोषणापत्रमै ‘निर्देशित र नियन्त्रित न्यायपालिकाविरुद्ध’ भनेको छ नि ?
निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाका बेला पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले नागरिक र मानवअधिकार रक्षाका लागि स्वर्णयुगको थालनी गर्न सकेका थिए। निष्पक्ष र निडर भए गर्न सकिँदो रहेछ। त्यो बेला कानुन नै परिवर्तन गरेर उहाँलाई परिवर्तन पनि गरियो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा कायम गर्न न्यायिक नेतृत्व र न्यायाधीश पनि त्यही आचरणको हुनुपर्छ। बार नेतृत्व पनि निजी स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेमा कतैबाट हस्तक्षेप हुन सम्भव छैन। रेशम चौधरीलाई संसद्मा शपथ खुवाइयो। तर न्यायपालिकालाई निर्देशित गर्न खोजेको हो भने चौधरीलाई अदालतले नै कसरी जेलमा पठायो त ?
जेलमा पठाएको ठीक हो कि होइन अर्को प्रक्रिया छ। माथि पुनरावेदन गर्ने अधिकार छ। तर निर्देशित भएको भए त जे चाह्यो त्यो गर्न सक्थ्यो होला नि। तर त्यो भएन। न्यायपालिका स्वतन्त्र रहेछ। निर्देशित न्यायपालिका हुनलाई त राज्यको ढाँचा नै बदलियो वा अर्को कुनै पार्टीले राजनीतिक परिवर्तन गर्यो भने बेग्लै हो। अहिलेको संविधानअनुसार त्यो सम्भव देखिन्न।संसदीय सुनुवाइलाई के भन्नुहुन्छ ?
अहिले प्रश्न उठिरहेका छन्, यो व्यवस्थाका कारण न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश हुन रोकिने अवस्था आउने हो कि भनेर। राजनीतिक व्यक्तिको मुख ताक्ने कुरा पनि उठेका छन्। न्यायाधीश हुने व्यक्तिले नियुक्तिका लागि यसरी मुख ताक्ने हो भने न्यायसम्पादन गर्नै सक्दैन। सुनुवाइको व्यवस्था हटोस् या नहटोस्, न्यायाधीश हुने व्यक्तिले आफूलाई निर्भीक राख्न सकेन र भोलि कुनै अन्य लाभको आकांक्षा राख्यो भने प्रभावित हुन सक्छ।
न्यायाधीशका लागि सुनुवाइ वा महाभियोगको व्यवस्था राख्दैमा निरंकुश वा निर्देशित भन्न पनि मिल्दैन। संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध कुनै काम भएको छ भने त सर्वोच्च आफैंले पनि बदर गर्न सक्ने अधिकार राख्छ नि। त्यसैले न्यायिक नेतृत्व दह्रो भयो सन्तुलन कायम गर्न सम्भव छ। संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उपजस्वरूप संविधानमा व्यवस्था भएकाले अन्यथा भन्न मिल्दैन।
प्रगतिशील समूहमा पनि बेमेलका कुरा सुनिन्छन्। कसरी मिलाएर लैजानुहुन्छ ?
चुनावका लागि हाम्रो समूहबाट दसजना आकांक्षी थियौं। सातै प्रदेशमा घुमेर कसलाई उठाउँदा जित्न सक्छ र व्यावसायिक बार हुन सक्छ, कसलाई मतदाताले रुचाउँछ भनेर अध्ययन गर्दा ४५ सदस्यीय समितिले दसमध्ये एकजनालाई छानेको हो। हेर्दा मेरो एउटा टाउको देखिए पनि मसँग दसवटै टाउको छ। हामीमध्ये जोकोही भए पनि एकले अर्काको खुट्टा नतान्ने एकै भएर जाने प्रतिबद्धता भएको थियो। म भइहाल्छु नि भनेर हिजोदेखि सोच्दै आएका साथीहरूमा केही असन्तुष्टि रहनु अस्वाभाविक होइन। तर अहिले कुनै समस्या छैन।
जित्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?
ढुक्क छौं। मतदाताबाट हामी विश्वस्त छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
