स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपाली समेतको सहभागितामा आजबाट लगानी सम्मेलन सुरु हुँदै छ। ४० देशबाट ६ सयभन्दा बढी विदेशी लगानीकर्ताको उत्साहजनक सहभागिताले नेपालमा लगानीका लागि उनीहरूको चासो दर्शाएको छ।
सम्मेलनमा माइक्रोसफ्ट, अमेजनजस्ता प्रतिष्ठित कम्पनीका प्रतिनिधि र बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट समेत उच्च तहका प्रतिनिधि सहभागी हुँदै छन्। सरकारले यो अवसरमा लगानीका सम्भावना, लगानी सहजीकरणका लागि भएका कानुनी, प्रशासनिक र प्रक्रियागत विषयबारे जानकारी दिन तथा निजी क्षेत्रले उनीहरूसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि लगानी सम्मेलन उपयुक्त थलो हो।
यसअघि पनि सरकारका तर्फबाट लगानी सम्मेलन भएका छन्। ०४९ सालमा भएको लगानी सम्मेलनलाई सफलतम् लगानी सम्मेलन मानिन्छ। त्यसबेला नीति तथा कानुनमा सुधार, प्रशासनिक सुधारका कारण ठूला लगानी भित्रिएका छन्। त्यसपछि ०६८ मा लगानी बोर्ड स्थापना भएपछि जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योगमा ठूला लगानी आएका छन्।
लामो सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणका कारण लगानीको वातावरणमा ह्रास आएको तथ्यलाई मनन गर्दै सरकारले संविधान जारी भएपछि ०७३ सालमा दोस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना ग¥यो। जसमा १३ खर्ब रुपैयाँको लगानीका लागि आशय व्यक्त भए पनि नियमित ‘फलो अप’ र लगानीकर्ताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्दा अहिलेसम्म त्यसबाट उल्लेख्य लगानी आउन सकेको छैन।
आर्थिक हिसाबले सशक्त र उदीयमान तथा सामरिक हिसाबले महत्वपूर्ण भारत तथा चीनबीचको गतिशील पुल बन्न सक्ने सम्भावनाका आधारमा नेपालमा लगानी आउने हो। ठूलो लगानी गर्नेहरूका लागि नेपालको बजार मात्र पर्याप्त छैन। जसकारण शक्तिशाली अर्थतन्त्र बन्दै गरेका यी दुई छिमेकीसँग उत्पादन र व्यापारमा अन्तर आबद्धता बढाएर नेपालले विदेशी लगानी आकर्षण गर्नुपर्छ।
चीनमा बजार अर्थतन्त्र सुधार गर्ने श्रेय देङ सिआओ पिङलाई दिइन्छ। उनले तत्कालीन समयमा चीनमा लगानी र प्रविधि भित्याउन लगानीकर्तासँग सम्झौता गरेका थिए। चीनको राजनीतिक व्यवस्था जे–जस्तो भए पनि लगानीको संरक्षण र प्रतिफल फिर्ता दिने विषयलाई कसले परिवर्तन गर्न नसक्ने सुनिश्चित गरिदिएका थिए। अहिले लगानीकर्तालाई त्यस्तै संरक्षण र नाफा फिर्ता लैजान पाउने सुनिश्चितता चाहिएको छ। लगानी गर्दाका व्यावहारिक जटिलतालाई सरकारले चासो दिएर फुकाइदेओस् भन्ने चाहना उनीहरूको छ। यस्ता महत्वपूर्ण पक्षमा लगानीकर्तालाई आश्वस्त तुल्याउन सक्यौं भने नेपाल पक्कै पनि लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्नेछ।
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। यो आकारको अर्थतन्त्रमा वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले ठूलो अर्थ राख्दैन। उच्च, दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक विकासका लागि हामीलाई लगानीको ठूलो आवश्यकता छ। कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुन तथा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि हामीलाई पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी र प्रविधि आवश्यक छ।
लगानीका लागि सरकारले तत्परता देखाउनु प्रशंसनीय विषय हो। लगानी सम्मेलनलाई कुम्भ मेलाजस्तो भीडभाड जम्मा गर्ने र त्यसपछि कुनै फलोअप नहुने, आएका र आउन खोजेका लगानीप्रति संवेदनशील नहुने र लगानीकर्ताका पीरमर्का सुनेर नियमित लगानीको वातावरण सुधार नगर्ने हो भने लगानी सम्मेलनबाट मुलुकले लाभ हासिल गर्न सक्दैन। लगानी सम्मेलन सार्थक बनाउन सम्भावित लगानीकर्तासँग सम्पर्क बढाउने, लगानीका व्यावहारिक जटिलतालाई तुरुन्त सम्बोधन गरिदिने तथा प्रतिफल फिर्ता लैजानसमेत सहजीकरण गर्दै नेपाललाई गतिशील लगानी गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ। मुलुकमा लगानी आकर्षित गर्न अनुकूल भूमिका निर्वाह गर्नु अन्य सबै सरोकारवालाको साझा दायित्व हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
