सरकार र निजी क्षेत्रले लगानी सम्मेलनमा सहभागी विदेशी लगानीकर्तालक्षित परियोजनामा लगानीकर्ताको कम चासो देखिएको छ। लगानी बोर्डले आवेदन दिन योग्यतामा परियोजना लागतको एकतिहाइ ‘नेटवर्थ’ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्तै, सहमतिपत्र कार्यान्वयन र आशय व्यक्त गर्नेलाई दुई महिनाभित्र लगानी गर्ने या नगर्ने पक्का गर्न भनिएको थियो। लगानी बोर्डका अधिकारीहरू यी सर्तका कारण प्रदर्शनीमा राखिएका परियोजनामा आकर्षण कम भएको बताउँछन्।
लगानी बोर्डले सम्झौता भएका परियोजनामा कति विदेशी लगानी आउन लागेको हो भन्ने पनि खुलाएको छैन। सम्झौता भएकामध्ये कतिपय परियोजना निजी क्षेत्रका छन्। जुन लगानी सम्मेलनअघि सूचित गरिएको थिएन। चौधरी ग्रुपले मात्र चार परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ, जसमध्ये टर्कसेलसँग चौधरी ग्रुपले गत फागुन २६ मा बार्सिलोनामा हस्ताक्षर भएको थियो। चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले ट्वीटरमा राखेको फोटोमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पनि सम्झौताका साक्षी बसेका देखिन्छन्। यो सम्झौता लगानी सम्मेलनका क्रममा दोहोर्याएर भएको हो।
त्यस्तै, चौधरी ग्रुपसँग साझेदारीमा सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न आउन लागेको स्काई पावर कम्पनीलाई गत वर्ष चैतमा नै अमेरिकामा महावाणिज्य दूतका रूपमा कार्यरत रहँदा सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपाल ल्याएका हुन्। उनले लगानीकर्तालाई ल्याएर अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीसँग भेट गराएका थिए। उक्त कम्पनीले चार वर्षभित्र एक अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेर ६ सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने भएको थियो। अहिले हाम्रो विद्युत् उत्पादनमा ऊर्जा मि श्रण (इनर्जी मिक्स) का लागि पनि यो परियोजना सम्भाव्य नभएको भनेर सरकारले चासो नै दिएको थिएन। सम्भाव्य नभएको भनेर वर्ष दिनदेखि बेवास्ता गरिएको कम्पनी पुनः नेपाली निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने भन्दै लगानी सम्मेलनमा प्रकट भएको हो।
सम्मेलनमा भारत सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गर्न लागेको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लगानी व्यवस्थापनलाई पनि उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। भारतीय बजारमा बिजुली बेच्ने गरी भारत सरकार स्वामित्वको कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको आयोजनामा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत ऋण दिने भएका छन्। सरकारले विदेशी पुँजी भित्त्याउन लगानी सम्मेलन गर्ने तर विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाली वित्तीय बजारबाटै पुँजी उठाउन दिएको भनेर सरकारको आलोचनासमेत भइरहेको छ। मुलुकमा व्यवसाय गर्न ऋण माग गर्दा बैंकहरूले लगानीयोग्य पुँजी अभावलाई मुख्य कारण बताउँदै आएको छ। विगत केही वर्षयता यो समस्या पुनरावृत्ति भइरहेको छ। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो एक वर्षमा प्रवाह गरेको ऋणको आकार ५ सय अर्ब हाराहारीमा छ। तर पनि कर्जाको मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन।
त्यस्तै, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनकै क्रममा रहेको माथिल्लो त्रिशूली– १ को स्रोत व्यवस्थापन भएको छ। सरकारले विदेशी विनिमय दरको जोखिम सुरक्षणका लागि निर्माण गर्ने हेजिङ कोषमा आयोजनाका तर्फबाट गर्नुपर्ने योगदानमध्ये आधा विदेशी मुद्रा र बाँकी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निःशुल्क बिजुली दिने गरी वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ।
सरकारले छिमेकमा रहेका चीन र भारतलाई समेत विश्वासमा नलिई लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको देखिन्छ।
ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले निर्माण गर्न लागेको कालीगण्डकी गर्ज आयोजनाको चिनियाँ कम्पनी युनान सिन्ह्वा वाटर कन्जरर्भेन्सी एन्ड हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणकै क्रममा सम्झौता भइसकेको थियो। यसलाई दोहोर्याएर पुनः सम्झौता गरिएको छ।
त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली संघले गत वर्ष नै लन्डनमा १० अर्ब रुपैयाँको पूर्वाधार लगानी कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। प्रवद्र्धकको बहुसंख्यक सेयर (५१ प्रतिशत) राखेर मात्र गैरआवासीय नेपालीमा सेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपाली सहमत छैनन्। उनीहरूले प्रवद्र्धकले २० प्रतिशत पुँजी राखेर बाँकी पुँजी गैरआवासीय नेपालीमाझ सेयर जारी गरी उठाउन पाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
लगानी बोर्डका सीईओ महाप्रसाद अधिकारी भने सरकार र निजी क्षेत्रका परियोजनामा आवेदन दिन आउँदो वैशाख ९ सम्म आवेदन दिने म्याद भएकाले त्यसपछि मात्र लगानी सम्मेलनबाट कति लगानीको प्रतिबद्धता आएको हो भन्न सकिने बताउँछन्। उनकै शब्दमा, ‘हामीले लगानीकर्तासँग हतारोमा आशय लिनेभन्दा पनि समय लिएर जवाफ पठाउन भनेका छौं।’ सरकारले हतारोमा सम्मेलन राख्दा यसले लगानीका लागि सम्भाव्य मुलुकबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाउन नसकेको हो।
लगानी सम्मेलनमा यसपटक युरोपेली र अमेरिकी देशहरूले चासो दिएनन्। नेपालमै दूतावास भएका कतिपय लगानीका लागि सम्भाव्य देशका दूतावासलाई पत्राचार नै भएन। लगानी सम्मेलनको एक साताअघि एक जमघटमा दक्षिण कोरिया र थाइल्यान्डका राजदूतको कुराकानीमा थाई राजदूत भकावत ताङस्कुलले लगानी सम्मेलनबारेमा जानकारी नै नभएको बताएका थिए। त्यस्तै, वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन सार्वजनिक सुनुवाइबिना हतारोमा अनुमोदन गरिएपछि अमेरिकी र युरोपेली देशहरूले त्यसले लगानीकर्ताको चासोलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएका थिए।
अर्कोतर्फ, चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले पनि विगतमा जस्तो उत्साह देखाएनन्। चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न तथा आवश्यक सम्पर्कका लागि मद्दत गर्दै आएका चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाका काठमाडौं ब्युरो प्रमुख सिनपिङ चाउले सम्मेलनकै दिन चिनियाँ लगानीकर्तालाई सचेत गराउँदै फेसबुकमा नेपालमा इमानदार भएर लगानी गर्ने चिनियाँहरूसँग सरकारले सम्झौता पालना नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘चीन सरकारका निकायहरूले नेपालले तयार नै नभएका सम्झौताहरू लागू गर्न भनी दबाब दिँदै आएको उनले बताएका छन्। यसले दुई देशका बीचमा झन् वैमनस्य सिर्जना गर्छ। यसपालि लगानी सम्मेलनमा चिनियाँ सहभागिता उल्लेख्य भए पनि समझदारी भने हुने छैन।’
सरकारले छिमेकमा रहेका चीन र भारतलाई समेत विश्वासमा नलिई लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको देखिन्छ। यसअघि २०७३ मा भएको लगानी सम्मेलनमा भारतका वित्तमन्त्री अरूण जेट्लीले सम्बोधन गरेका थिए। तर यसपटकको लगानी सम्मेलनमा भने चीन र भारत दुवैतर्फबाट ‘हाइप्रोफाइल’ को सम्बोधन हुन सकेन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
