भीआईपीलाई सशस्त्रको लर्को

भीआईपीलाई सशस्त्रको लर्को

काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सुरक्षामा गुडिरहेको पछुवा गाडीले स्कुटरलाई धक्का दिएपछि भीभीआईपीको सुरक्षा र उनीहरूका नाममा राज्य कोषबाट भइरहेको खर्चबारे चासो बढेको छ। जनताले बुझाएको करबाट पछुवा लिएर हिँड्ने भीभीआईपी सधैं हतारमा हुने र सर्वसाधारणलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन।

भीभीआईपीका पछुवा सशस्त्र प्रहरी खटिएका हुन्छन्। भीभीआईपीलाई सुरक्षा दिनुपर्ने र सडक छिटो छिचोल्नुपर्ने बाध्यता सुरक्षाकर्मीको हुन्छ। यही कारण सशस्त्र प्रहरी बेलाबेलामा विवादमा आउने गरेको छ।

राज्यले अन्य भीभीआईपीलाई उपलब्ध गराएको यस्ता सुरक्षा विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठेका छन्। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले भीभीआईपीका नाममा सुरक्षाकर्मी नखटाउन माग गरेका छन्।

पूर्वविशिष्टका नाममा सशस्त्रका तीन सय हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। ती सुरक्षाकर्मीले २८ वटा सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलले भीभीआईपी सुरक्षामा खटिँदा अन्य काममा असर पर्ने र गाडी अभाव भएको गुनासो गृह मन्त्रालयसमक्ष गर्दै आएको छ।

नेताका पछुवामा प्रयोग हुने गाडीको इन्धनदेखि मर्मतसम्म सशस्त्र प्रहरी बलको बजेटबाट खर्च हुन्छ। भीभीआईपीका ‘मुभमेन्ट’ धेरै हुने भएकाले खर्च ज्यादा हुने गरेको सशस्त्रका अधिकारी बताउँछन्।

नेताहरूको सुरक्षा दिनैपर्ने भए दुईजना सशस्त्र प्रहरी नेताको पछाडिको सिटमा बस्ने गरी एउटै गाडीको मात्र व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ। रुसमा भीभीआईपीका विषयमा यस्तै विरोध भएपछि सबैले एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न थालेका छन्। त्यहाँ भीभीआईपीले पनि ट्राफिक निमय पालना गर्नुपर्छ। नेपालमा भने भीभीआईपीलाई ट्राफिक नियम लाग्दैन।

सशस्त्रका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘बोल्न हुन्न, बोल्यो कि पोल्छ। यस्तै धारणा राख्दा जापानी स्वयंसेवक ट्राफिकलाई नेपालबाट केही फिर्ता पठाएको हामीले बिर्सेका छैनौं। हाम्रा नेता बलिया छन्।’

सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार सशस्त्रका धेरै सुरक्षाकर्मी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सुरक्षामा खटिएका छन्। दाहाल आफैंले सुरक्षा माग गरेकाले उनको निवास र सवारीमा गरी सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा ५० जना सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन्।

कांग्रेस सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको निवास र सवारीमा प्रहरी निरीक्षककै कमान्डमा २७ जना, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको निवास र सवारीमा सईको कमान्डमा १३ जना खटिएका छन्। यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको निवास र सवारीमा १३ जना, माधव नेपालको निवास र सवारीमा १० जना, बाबुराम भट्टराईको निवासमा १० जना खटिँदै आएका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वरक्षामन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वगृहसविच, पूर्वराजा र राजपरिवारलगायतले सशस्त्र प्रहरी निवासमा राख्ने गरेका छन्। गृह स्रोतका अनुसार विभिन्न पदका ६९ व्यक्तिका सुरक्षा र निवासमा चार सय ६९ सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन्। त्यसैगरी २२ जनाले सशस्त्रको सवारीसाधनसमेत लिएका छन्।

पछुवा गाडी मर्मत र इन्धनबापत अचाक्ली बिल उठेपछि सशस्त्र मुख्यालय आजित बनेको छ। एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘नपठाऊँ भने निर्देशन आउँछ, पठाउँदा गाडीको मर्मत र तेल भनेर अचाक्ली बिल आउँछ।’ ती अधिकारीका अनुसार एउटा गाडीको तेल र मर्मत खर्चबापत मासिक एक लाखभन्दा बढीको बिल आउँछ।

यसबाहेक अन्य व्यक्तिले पनि राजनीतिक दबाब र निर्णयमा सुरक्षा लिने गरेका छन्। त्यस्तो विषयमा सशस्त्र प्रहरी हैरान हुँदै आएको एक अधिकारले बताए। सरकारी सेवासुविधा लिने अन्यले पनि सवारीसाधन मर्मत र इन्धन अपारदर्शी ढंगले उपयोग गर्ने गरेका छन। यस्ता विषय हेर्दा सामान्यझैं लागे पनि राज्यको करौडौं रकम दुरुपयोग भइरहेको छ।

पूर्व विशिष्टलाई सुविधा दिने सरकारको नीतिअनुसार सशस्त्रले सुरक्षाकर्मी र सवारीसाधन पठाउँदै आएको सशस्त्रका प्रवक्ता डीआइजी सुरजकुमार श्रेष्ठले दिए। उनका अनुसार र यसलाई परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ।

कुँवर सम्पर्कमा

पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको पछुवा गाडीले ठक्कर दिएको स्कुटर चालक सम्पर्कमा आएका छन्। प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘उहाँहरु सम्पर्कमा आइसक्नुभयो। क्षति भएको देखिएन। केही हतार भने थियो। हामीले सुधारका लागि परिपत्र गर्ने र आवश्यक परे कारबाही गर्ने तयारी गरेका छौं।’ स्कुटरमा सवार उदयपुरका सन्तोष कुँवर काठमाडौं तीनकुनेमा बस्दै आएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.