शोभाकर भण्डारी
सन् २०१९ मा दक्षिण कोरिया जान कुल ९२ हजार ३ सय ७६ जना नेपालीले आवेदन दिएका छन्। त्यसमध्ये ६३ हजार ४ सय ८७ जनाको उत्पादनतर्फ आवेदन परेको छ। कृषितर्फ २८ हजार ८ सय ८९ जनाले आवेदन दिएका छन्। आवेदन दिएकाको परीक्षा जेठमा हुन्छ। त्यसमध्ये १० हजार ५० जनालाई उत्तीर्ण गराउने भनिएको छ।
सन् २००८ देखि अहिलेसम्म नौ ओटा परीक्षा भयो। अहिलेसम्म उत्तीर्ण भएका सबै जना कोरिया गएका छैनन्। हामीले सूचना निकाल्दा नै ‘कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु कोरियाको रोजगारीको ग्यारेन्टी होइन’ भनेर निकाल्छाँै। कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हनु भनेको रोजगार आवेदन गर्न योग्य हुनु मात्र हो। परीक्षार्थीहरू हामीले भनेको सुन्दैनन्।
आफूले पढेको इन्स्टिच्युटले जे भन्छ, त्यसैको पछाडि कुद्छन्। पहिला फारम भर्यो भने पहिला परीक्षा हुन्छ, सजिलो प्रश्न आउँछ, चाँडै जान पाइन्छ भनेर फर्म भर्ने बेला तँछाडमछाड भएको थियो। 
ईपीएस परीक्षा पास गर्दैमा कोरिया जान पाइँदैन। पास गरेकाको नाम रोस्टर (रोजगार योग्य सूची) मा राखिन्छ। कम्पनीले खोजेका मानिस रोस्टरमा पालो कुरेर बस्नुपर्छ। कम्पनीले माग गरेपछि यताबाट नाम पठाउने काम हुन्छ। नाम पठाउँदा मागभन्दा तीन गुणा बढी पठाइन्छ। रोजगारदाताले तीन भागको एक भाग छनोट गर्छ। छनोट भएकाहरू जान पाउँछन्। बाँकी फेरि पालो कुरेर बस्छन्। पास भएको दुई वर्षसम्म म्याद हुन्छ। पालो आएन भने स्वतः रद्द हुन्छ।
कोरिया जान भाषालाई मुख्य आधार बनाइएको छ। तर, पढेर गएका नेपालीमा पनि भाषाको समस्या छ। गोलो लगाएको भरमा भाषा पास गर्छन्। जसरी काठमाडाँै र डडेलधुराको भाषामा फरक पर्छ, त्यसरी नै उता पनि आफूले काम गर्ने क्षेत्रको भाषा फरक हुन सक्छ।
हेल्थ असिस्टेन्ट, सरकारी जागिरेदेखि प्रहरीका असईसम्म ईपीएसको जाँच दिन आएका भेटिन्छन्। मास्टर्स डिग्री सकेर बसेका धेरैले आवेदन दिएका छन्। तर, कोरियालाई डिग्री होइन, मसल्स चाहिएको छ। त्यहाँ ‘थ्रीडी’ अर्थात् ‘डिफिकल्ट’, ‘डर्टी’, ‘डेन्जरस’ काम गर्नुपर्छ। जुन काम कोरियनहरूले गर्दैनन्, त्यही काम गर्नुपर्छ। डबल डिग्री गरेकाले पनि गर्ने भनेको थ्रीडी कामै हो। क्षमताअनुसारको काम पाउँछु भन्ने सोचेर जाँदा उनीहरू निराश हुन सक्छन्।
पढेलेखेका मानिस विदेशमा श्रमिक बन्न जानुका आ–आफ्नै बाध्यता छन्। सामान्य सरकारी जागिर खानेको हातमा लाखको गड्डी कहिल्यै पर्दैन। करोडको त सपना मात्र देख्ने हो। तर, कोरियामा ४ वर्ष १० महिना मेहनत गर्दा कमाएको पैसा मुठी कसेर राख्यो भने नेपाल फर्किने बेला करोड पुग्छ। त्यहाँ गएका नेपालीको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १ लाख ७० हजार हुन्छ। वभरटाइम गर्नेले महिनाको तीन लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछन्।
कोरियामा ४ वर्ष १० महिना रोजगारीको ग्यारेन्टी छ। जुन कम्पनीले बोलाएको हो, त्यो कम्पनी कुनै कारणवश बन्द भयो भने त्यहाँको सरकारले अर्को कम्पनीमा कामको व्यवस्था गर्छ। विदेशी र स्वदेशी कामदार भनेर श्रम कानुनमा विभेद छैन। सबैलाई समान अवसर छ। रोजगारदाता र कामदार दुवैलाई कानुन बराबर छ।
कोरिया जान लागत पनि एकदमै कम लाग्छ। पासपोर्ट बनाउँदादेखि परीक्षा दिएर कोरिया पुग्न एक लाख रुपैयाँ पनि लाग्दैन। यी सबै सेवासुविधा भए पनि कोरियाको काम खाडी मुलुकमा भन्दा गाह्रो छ। सामान्यतया अरू देशमा मानिसले मेसिन चलाउँछन्। तर, कोरियामा मेसिनले मानिस चलाउँछ। ‘यति सेकेन्डमा यति सामान उत्पादन गर्ने’ भनेर कम्पनीले तय गरेको हुन्छ। त्यही सेटिङअनुसार हात चलाउनुपर्छ। मानिस मेसिनअनुसार चल्नुपर्छ। ईपीएस कोरिया शाखाका सूचना अधिकारीसँग सिर्जना खड्काले गरेको कुराकानीमा आधारित
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
