भागबन्डा नमिल्दा कांग्रेस बैठक स्थगित

भागबन्डा नमिल्दा कांग्रेस बैठक स्थगित

काठमाडौं : कार्य सम्पादन समितिमा भागबन्डा नमिल्दा नेपाली कांग्रेसको शनिबार बोलाइएको बैठक स्थगित भएको छ। कार्यसम्पादन समितिसहित पार्टी विभाग र भ्रातृ संगठनबारे निर्णय लिन बैठक बोलाइएको थियो।

सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार साँझ आफ्नो निवास बूढानीलकण्ठमा बोलाएको शीर्ष बैठकमा कार्यसम्पादन समितिमा संस्थापन पक्षबाट ६० र नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट ४० प्रतिशत नेता सहभागी गराउने सहमति भएको थियो। देउवाले अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई ४० प्रतिशतबाटै नेताहरू राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्तावबाट असन्तुष्ट सिटौला झोक्किएर बाहिरिएका थिए। त्यस्तै पौडेलले देउवाको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए।

कार्य सम्पादन समिति गठन गर्न थप छलफल र सहमति कायम गर्नुपर्ने भएकाले बैठक स्थगित गरिएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए। ‘केही थप छलफल र संवादको खाँचो देखियो’, शर्माले अन्नपूर्णसँग भने, ‘थप छलफल र सल्लाहपछि चाँडै बैठक बस्नेछ।’

पार्टी कार्यालयमा शनिबार भएको अनौचारिक छलफलमा कार्यसम्पादन गठनसँगै जिल्ला सभापतिको माग पनि बैठकको एजेन्डा बनाउनुपर्ने अडान पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंहसहित नेताले राखेका थिए। गत बुधबार र बिहीबार कांग्रेसका ५० भन्दा बढी जिल्ला सभापतिले भेला गरी विधानबारे केन्द्रीय समितिको निर्णय सच्याउन सभापतिलाई अल्टिमेटम दिएका थिए। शनिबारको बैठकबाट विधान नसच्याए आफूहरू देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन अभियानमा जाने चेतावनी उनीहरूको थियो। सभापति देउवा पक्ष भने जिल्ला सभापतिका मागबारे केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्न तयार छैन।

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले जिल्ला सभापतिको एजेन्डासहित पार्टीकै कार्य सम्पादन समिति र भ्रातृ संगठनबारे शीर्ष तहमा सहमति नजुटेका कारण बैठक स्थगित गरिएको बताए। ‘सभापतिज्यूको पोखरामा शनिबार नै छुट्टै कार्यक्रम थियो भन्ने जानकारी आयो। पार्टीमा केही कुरा सहमति नगरीकन बैठक बस्नु अर्थ नहुने भयो’, पौडेलले भने, ‘त्यही कारणले बैठक स्थगित गरिएको हो।’

स्थगित बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन। प्रवक्ता शर्माले शीर्ष तहमा अनौपचारिक छलफल भई केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने बताए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.