काठमाडौं : विपत् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र तहबीच समन्वय गर्ने गरी योजनाको खाका तय भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्धाैं पञ्चवर्षीय योजनामा विपत् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर रणनीति बनाएको हो।
रणनीतिमा सबै प्रकारका प्राकृतिक प्रकोप एवम् गैरप्राकृतिक विपत् घटनाबाट सिर्जित मानवीय, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षति कम गर्ने लक्ष्य छ। आयोगले तयार पारेको पन्धौं योजना (२०७६/०७७ देखि २०८०/०८१) को आधारपत्रमा संघ, प्रदेश र तहलाई प्राप्त अधिकारका आधारमा आवश्यक योजना रणनीति समावेश छ।
संविधानले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवम् पुनस्र्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका रूपमा राखेको छ। प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपत् पूर्वतयारी उद्धार, राहत र पुनर्लाभ कार्य संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा सूचीकृत छ।
विपत् व्यवस्थापनमा तहले संयन्त्र खडा गरेका छैनन्। केही महानगरपालिका मात्रै यस्तो संयन्त्र खडा गरेको र आकस्मिक कोषसमेत कुनै पनि तहमा खडा नभएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईले बताए।
नेपाल भूकम्पीय जोखिममा ११ औं र बाढीपहिरोको जोखिममा ३० औं मुलुक हो। गृह मन्त्रालयका अनुसार दैनिक सातजना व्यक्तिको प्राकृतिक प्रकोपजन्य दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने गरेको छ। वार्षिक पाँच सयभन्दा बढी विपत्का घटना हुने गरेका छन्। आयोगले विपत्का घटना सम्बोधन गर्ने गरी योजना तयार पारेको हो।
आधारपत्रमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न विपत् उत्थानमैत्री शासन पद्धतिको सुदृढीकरण गर्ने, तीन तहमा बहुप्रकोप जोखिम नक्सांकन सूचनामा आधारित विपत् जोखिम पूर्वानुमान, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्लाभसम्बन्धी क्षमता विकाससँगै विपत् जोखिम संवेदनशील योजना तथा पूर्वाधार निर्माण प्रक्रियामा सुनिश्चित गरिने योजना छ।
विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक लगानी वृद्धि गरी समुदाय स्तरदेखि नै क्षमतावृद्धि गर्र्ने लक्ष्य लिइएको छ। विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि बृहत् सहभागिता सुनिश्चित गरी सचेतना अभिवृद्धि गर्दै विपत्पछिको पुनर्लाभ पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण कार्य सबल र उत्पादनशील बनाउने समेत लक्ष्य लिइएको छ।
आयोगले विपत् जोखिम प्रतिरोधमैत्री बनाउन आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र कार्यपद्धतिमा सुधार गर्ने रणनीति लिएको छ। त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यका लागि सरकार समन्वय र सहकार्यको संस्कृति अवलम्बन गरिनेछ। तीनवटै तह र समुदायस्तरमा जोखिम घटाउनुका साथै थप जोखिम उत्पन्न हुन नदिन नदी र सुदृढ विपत् प्रभाव मूल्यांकन पद्धति जीवन तथा निर्जीवन बिमा सामाजिक सुरक्षालगायत समुदायमा आधारित विपत् जोखिम न्यूनीकरण विधि प्रवद्र्धनका कार्यक्रम गरिने भएको छ।
समुदायदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म बहुप्रकोप जोखिम आँकलन÷नक्सांकनमा आधारित पूर्वतयारी, पुनर्लाभसम्बन्धी क्षमता विकास र पर्याप्त साधन र स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने रणनीति आधारपत्रमा छ। त्यसका लागि संघ, प्रदेश तह र समुदायस्तरमा बहुप्रकोप जोखिम आँकलन तथा नक्सांकन गरिने कार्यनीति बनाइएको छ। त्यस्तै तीनवटै तहमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको बृहत्तर सूचना संकनल, विश्लेषण र प्रवाहलाई अनलाइन प्रणालीमा आधारित गरी सरोकारवालाई समन्वय गर्ने कार्यनीति बनाइएको छ।
विपतबाट मानवीय, भौतिक आर्थिक र वातावरणीय क्षति कम गर्न तीन तहैमा पूर्वानुमान, राहत र उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यनीति बनाइने भएको छ।
विपत् जोखिमको पूर्वानुमान, अनुगमन, पूर्वतयारी र प्रभावकारी प्रतिकार्य गर्न भौगोलिक सूचना प्रणालीको विकास र विस्तार गरिने कार्यनीति बनाइएको छ। विपत्पछिको क्षति न्यूनीकरण तथा पुनलार्भका लागि स्थानीय तहको क्षमता विकास गरी तहसम्मै उद्धार एवम् राहत सामग्रीको भण्डार तथा वितरण प्रभावकारी बनाउन कार्यनीति बन्ने भएको छ।
विपत्सम्बन्धी औपचारिक शिक्षा तथा सीप विकास तालिमका कार्यक्रम र सम्बन्धित पाठ्यक्रम र विषय समावेश गरिने भएको छ। प्रकोप र विपत् जोमिमको अनुगमन, सूचना सम्प्रेषण, खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधि तथा उपकरण बन्दोबस्तीका सामग्री र दक्ष जनशक्तिसहितको क्षमता अभिवृद्धि गरिने कार्यनीति बन्ने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
