काठमाडौं : स्मार्ट कार्ड र मास प्रिन्टर आपूर्ति तथा वितरणको ठेक्का पुन: भारतीय मद्रास सेक्युरेटी प्रिन्टर्सले पाउने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले गरेको मूल्यांकनमा सबैभन्दा अब्बल देखिएकाले पुन:उसैलाई ठेक्का दिन लागिएको हो।
विभागले १० लाख स्मार्ट कार्ड र एउटा मास प्रिन्टर खरिद गर्न भदौमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। बोलपत्र प्रक्रियामा तीन कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। भारतको मद्रास सेक्युरेटी प्रिन्टर र फ्रान्सका आईडीईएमआई र एसईएलपी कम्पनी बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी थिए। विभागले बोलपत्र कागजात, व्यापारिक पक्ष, योग्यता, प्राविधिक र आर्थिक पक्षका आधारमा प्रस्ताव मूल्यांकन गरेको थियो। यी पाँच विषयलाई आधार बनाएर हेर्दा मद्रास सक्षम देखिएकाले विभागका प्रमुख श्रीचन्द्र शाहले जनकारी दिए। मद्राससँग आपूर्ति तथा वितरण प्रक्रिया अघिबढाउन विभागले बुधबार सूचना जारी गरेको छ।
मद्रासले १९ लाख ७० हजार दुई सय अमेरिकी डलरमा स्मार्ट कार्ड र मास प्रिन्टर आपूर्ति तथा वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यो सूचना जारी भएको सात दिनभित्र मद्रासले विभागसँग सम्झौताका लागि आसयपत्र पेस गनुपर्ने हुन्छ। आसयपत्र पेस गरेको १५ दिनभित्रमा ठेक्का प्रक्रियाअघि बढ्ने शाहले बताए। ठेक्का प्राप्त गर्ने कम्पनीले दुई चरणमा स्मार्ट कार्ड वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइसेन्स छपाइसम्बन्धी मापदण्डमा हस्तान्तरण भएको मितिको ६० दिनभित्र ४० प्रतिशत स्मार्ट कार्ड, ७५ दिनमा मास प्रिन्टर र एक सय ५० दिनमा थप ६० प्रतिशत कार्ड विभागलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
विभागले ०७२ साल मंसिरदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको थियो। लाइसेन्स वितरण सुरु भएदेखि अहिलेसम्म विभागले भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टरले मात्रै कार्ड खरिद गरिरहेको छ। विभागले पहिलोपटक स्मार्ट लाइसेन्स सुरु गर्दा मद्राससँग एक लाख ६० हजार कार्ड र पाँचवटा प्रिन्टर खरिद गरेको थियो। तत्कालीन समयको स्मार्ट कार्डमा चिप्स झर्ने समस्या र लाइसेन्समा सेवाग्राहीको अनुहार प्रष्ट नदेखिने समस्या आएको थिए। पुन: तीनपटक गरी चार लाख आठ हजारभन्दा बढी कार्ड खरिद गरिएको थियो। विभागले लिएका यी सबै कार्ड एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा हो।
गत जेठमा पनि विभागले साढे सात लाख कार्ड र चारवटा स्मार्ट कार्ड मद्राससँगै खरिद गरेको थियो। विभागले पहिलो चरणमा खरिद गरेको प्रिन्टरले प्रतिदिन चार सय र दास्रो चरणकोले एक हजार कार्ड छाप्ने दाबी गर्दै आएको छ। तर नयाँ र पुराना प्रिन्टरले विभागको दाबी गरेको क्षमताअनुसार स्मार्ट कार्ड छपाइ गर्न सकेको छैन। विभागसँग उपलब्ध भएको नौवटा स्मार्ट कार्डले सेवाग्राहीको मागअनुसार कार्ड छपाइ गर्न नसकेकाले बाहिरी स्रोतको प्रयोग गरेर चार लाखभन्दा धेरै कार्ड छपाइ गरेको थियो। अहिले विभागले खरिद गर्न लागेको प्रिन्टरले प्रतिघण्टा चार सय लाइसेन्स छपाइ हुने शाहको भनाइ छ।
हाल साढे चार लाखभन्दा धेरै सेवाग्राहीले समयमै स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैन। एक वर्षअघि नै लाइसेन्स प्रक्रिया सहभागी भएका सेवाग्राही अझै पाइप लाइनमा छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
