निजी अस्पतालको आइसियु शुल्क २१ हजार !

निजी अस्पतालको आइसियु शुल्क २१ हजार !

काठमाडौं : बिरामी भएर जँचाउन निजी अस्पताल जानुभयो भने कति रुपैंया बेड चार्ज तिर्नु पर्छ होला? सर्वसाधारण जनताले तिर्नै नसक्ने खालको बेड शुल्क अस्पतालले लिने गरेको पाइएको छ।

निजी अस्पतालहरुले प्रदान गर्ने सेवाको शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण नगर्दा त्यसको मारमा बिरामी परेका छन्। सरकारी अस्पतालमा सामान्य बेड निःशुल्क वा २ सय रुपैयाँसम्म पर्छ। तर निजी क्षेत्रका अस्पतालले प्रतिबेड १ हजार ५०० रुपैंयासम्म लिने गरेको पाइएको छ। 

सरकारी अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आई.सी.यू.) को शुल्क प्रतिदिन १ हजार देखि ३ हजार रुपैयाँसम्म रहेको छ। निजी अस्पतालले ८ हजार ५ सयदेखि २१ हजारसम्म लिने गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निजी  स्तरमा संचालन हुने स्वास्थ्य संस्थाले लिने सेवाशुल्क निर्धारण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. पुष्पा चौधरीको अध्यक्षतामा सेवा शुल्क निर्धारण समिति गठन गरिएको छ। 

समितिको बैठक बसिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले मापदण्ड कस्तो बनाउने भन्ने छलफल भइरहेको बताए। ‘ सरकारी अस्पतालमा र निजी अस्पतालमा सेवाशुल्क निर्धारण कसरी गर्ने? मापदण्ड कस्तो बनाउने भन्ने छलफल भइरहेको छ,’ डा. प्याकुरेलले भने।

सरकारले शुल्क निर्धारणमा ढिलाई गर्दा निजी अस्पतालले मनपरि शुल्क लिइरहेको  उपभोक्ता हित संरक्षणमंचका उपमहासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना बताउँछन्। अधिवक्ता तिमिल्सिनाले भने, ‘सरकारले शुल्क निर्धारणमा ढिलाई गर्नु हुँदैन। सर्वसाधारण नागरिकलाई लुट्ने हिसाबले अस्पतालले सेवाशुल्क लिन पाईंदैन। ’

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७० को बुँदा नं. ३० मा निजी स्तरमा सञ्चालन हुने स्वास्थ्य संस्थाले लिने सेवाशुल्क निर्धारण गर्नु पर्ने उल्लेख छ। सरकारी र निजी अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाको सुविधा र शुल्क सम्बन्धि मापदण्ड निर्धारणमा ढिलाई हुँदा सर्वसाधारण जनतालाई मर्का परिरहेको अधिवक्ता तिमिल्सेनाले बताए। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.