बिग्रिन थाल्यो हरियो चियापत्ती

बिग्रिन थाल्यो हरियो चियापत्ती

बिर्तामोड : सधैं यो समयमा झापाका चिया बगान बिहानैदेखि मजदुरले भरिभराउ हुन्थे। डोको र ढाकी बोकेर एक नासको ठडिएका चियाका बोटमा उनीहरू लाइन लाग्थे। चियाको मुना टिपिरहेको त्यो दृष्यले चिया बगानलाई आर्थिक मात्र नभई पर्यटकीय क्षेत्रका दृष्टिले पनि राम्रै हुन्थ्यो।

पछिल्लो दुई सातादेखि चिया बगान सुनसान छ, मजदुरको आन्दोलनका कारण एकजना चिया मजदुर बगानमा छैनन्। चियाका बोट पनि एकनासका देखिन छाडेका छन् भने मुना बढेका छन् अनि चियाका हाँगा पलाएका छन्। मजदुर आन्दोलनमा लागेर चिया टिप्न छाडेपछि चिया बगानका चिया बिग्रन थालेको छ। करोडौं मुल्यको हरियो चियापत्ती त्यसै खेर जाँदा चिया क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी व्यहोरेको छ।

यो समय चियाको पहिलो टिपाइ (फस्ट फ्लस) टिप्ने समय हो। फस्ट फ्लस चियालाई सबैभन्दा गुणस्तरीय उत्पादन र विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत मान्ने गरिन्छ । यो समयमै चिया मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएपछि चिया खेर जाने अवस्थामा पुगेको हो। झापा जिल्लामा सानाठूला गरी पाँच सयभन्दा बढी बगान र तीन दर्जनजति प्रशोधन कारखाना रहेका छन् । ती सबै सुनसान छन्।

चिया मजदुर आफूहरूले राखेको माग पूरा नभएसम्म बगान नफर्कने गरी सडकमा निस्किएको बताउँछन् भने बगान सञ्चालक चिया मजदुरलाई सरकारले तोकेबमोजिम पारि श्रमिक दिए चिया बगान सञ्चालन गर्नै नसक्ने बताइरहेका छन्। जसका कारण यो वर्ष नेपालमा चिया उत्पादन र निर्यात घट्ने देखिएको मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रमुख टेकबहादुर अर्याल बताउँछन्। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका अनुसार जिल्लामा फस्ट फ्लस पत्ती ३५ लाख केजी उत्पादन हुन्छ ।

उत्पादन गरी बजारमा ल्याउने समय चैत र वैशाखको पहिलो साता हो। झापामा साना किसान र ठूला उद्योगीका गरी ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया रोपिएको छ । सबै बगानबाट सबै गुणस्तरका चिया उत्पादन हुँदै आएको छ। झापामा उत्पादित फस्ट फ्लस ३५ लाख केजी पत्तीबाट ७ लाखभन्दा बढी केजी तयारी चिया उत्पादन गर्न सकिन्छ। अब त्यो उत्पादन पनि घट्ने राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका कार्यालय प्रमुख केन्द्रकुमार लिम्बूले बताए।

‘यो पत्ती न्यूनतम २० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्री हुने गरेको छ। अहिले मजदुर आन्दोलनका कारण यो वर्ष फस्ट फ्लस पत्ती सबै बिग्रिसक्यो, अब त्यहाँबाट उत्पादनको आशा गर्न सकिँदैन’, लिम्बूले अन्नपूर्णसँग भने। फस्ट फ्लस पत्ती नै टिप्न नपाउँदा यो वर्ष चिया क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ। यो वर्ष फस्ट फ्लस पत्ती सुरुमा प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ तथा मजदुरले आन्दोलन सुरु गर्नुअघि प्रतिकेजी २२ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको थियो । अब चियाको मुना छिप्पिएकाले आन्दोलननै रोकिए पनि फस्ट क्लास चिया उत्पादन गर्न नसकिने नेपाल चिया उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष चण्डी पराजुलीले बताए।

‘चियाको मुना टिप्ने समय बित्यो, अब मजदुर फर्किए पनि फस्ट क्लास चिया उत्पादन यो वर्ष नहुने भयो, यो चिया क्षेत्रका लागि ठूलो नोक्सानी हो’, पराजुलीले भने। अब चिया बगान सञ्चालकले पुन: उत्पादन गर्न अहिलेको चियालाई छाँटेर पुन: पलाएको मुनाबाट चिया बनाउनुपर्ने हुन्छ। चिया मजदुर श्रम ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै गत चैत १७ गतेदेखि आन्दोलित छन् । उनीहरूले ऐन अनुसार न्यूनतम दैनिक ३ सय ८५ रुपैयाँ ज्याला पाउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधा दिनुपर्ने लगायत माग राखेका छन् । उनीहरूले श्रम ऐन ०७४, श्रम नियमावली ०७५ र सामाजिक सुरक्षा ऐन ०७५ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म काममा नफर्किने अडान राख्दै जिल्लाका सबै चिया बगानमा पत्ती टिप्ने काम ठप्प पारेका छन् ।

झापाको मेचीनगर—७ मा रहेको राज टि–स्टेटले मजदुरलाई तोकेको पारि श्रमिक दिएर वैशाख ३ गतेबाट बगान सञ्चालन गर्ने भने पनि अन्य बगान सञ्चालकले भने पारि श्रमिक बढाउनुभन्दा बन्द गर्दा फाइदा हुने अडान राख्दै आएका छन्। सरकारले चिया मजदुरका लागि न्यूनतम ज्याला दैनिक ३८५ रुपैयाँ तोके पनि उनीहरूले २७८ मात्रै पाइरहेका छन् । नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष सुरेशकुमार अग्रवालले सरकारले चिया व्यवसायी र बगान सञ्चालकको पनि बाध्यता बुझिदिए मात्र मजदुरलाई पारि श्रमिक दिन सकिने बताए। ‘अहिलेकै अवस्थामा ३ सय ८५ रुपैयाँ ज्याला दिँदा हरियो चियापत्तीमा प्रतिकेजी १० रुपैयाँ तथा तयारी चियामा प्रतिकेजी एक सय रुपैयाँ आर्थिक भार बढ्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.