निःसन्देह हामीलाई गरिबीको खाडलबाट निकाल्न देश समृद्ध हुनैपर्छ
माथिल्लो त्रिशूली थ्री बीमा १० लाख रुपैयाँको सेयर लिन चाहेका प्रधानमन्त्रीलाई जम्मा दुई हजारको पर्यो। प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, सचिव दिनेशकुमार घिमिरे सबैको भाग्यमा उही २० कित्ता रह्यो। अर्थात्, दुई हजार रुपैयाँको लगानीमा चित्त बुझाउनु पर्यो। त्यो पनि अहिले दुई सय तिरे पुग्ने। १८ सय भविष्यमा।
‘जनताको जलविद्युत्’ कार्यक्रमअन्तर्गत यो आयोजनामा न्यूनतम सय कित्ताको आवेदन दिनुपथ्र्यो। सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहन होस् भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १० हजार कित्ताको फारम भरेका थिए। उनीजस्तै ठूला–ठूला परिमाणका आवेदक धेरै थिए। तीमध्ये ५० हजार २ सय ६७ जनालाई ३० र १ लाख ५४ हजार ५ सय ५९ जनालाई २० कित्ताका दरले पर्यो। ६७ जनाको रद्द भयो।
यो तथ्यांक दिनुको अर्थ–जम्मा ३७ मेगावाटको उक्त परियोजनामा स्वतःस्फूर्त गर्न चाहेको लगानी अर्बौं थियो। यति धेरैले रुचि देखाए कि औसतमा १० प्रतिशत पनि स्वीकार्न सक्ने अवस्था रहेन। यसमा नपरेको मुख्य अंश त चानचुने कुरा हो, यस्ता धेरै लगानीका चाहना पूरा हुन पाएका छैनन्। आय–आर्जन पनि हुने विकासे आयोेजनामा लगानी गर्छु भन्ने सर्वसाधारणलाई देशले हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न सकेको छैन। जानेको छैन। कता–कता चाहेको छैन। त्यही भएर लगानी पाएको छैन। र, स्रोत खोज्दै भौंतारिइरहेको छ।
यही सन्दर्भमा सरकारले हालै लगानी सम्मेलन गरेको छ। त्यसमा ३१ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ। १७ वटा परियोजनामा हस्ताक्षर गरिएको छ। के त्यो रकम नेपाल सरकारको पोल्टामा आइहालेर फु–मन्तर शैलीमा देश विकास हुने हो त ? पक्कै होइन। यो त लगानीको प्रतिबद्धता हो। चाहना हो। त्यसलाई पूरा गर्न हामीमा ती इच्छुकहरूलाई तान्ने र भड्किन नदिने दुवै खुबी हुनैपर्छ। तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ– हामीमा त्यही कमजोरी छ। हाम्रो प्रणाली यति दुर्बल र खराब छ– आउन चाहनेलाई दिक्क बनाइदिन्छ।
यसको उदाहरण हो– अफ्रिकी कम्पनी ड्याङगोटे फिर्ता हुनु। नेपालमा ५५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (झन्डै ६४ अर्ब रुपैयाँ) को सिमेन्ट उद्योग खोल्न ऊ आएको थियो। सरकारले उसलाई चुनढुंगा खानी निःशुल्क दिने भनेको थियो। सरकारका संयन्त्रले अनेक बहानामा दिन इन्कार गरे। दुव्र्यहार सहन नसकेर उसले लगानी फिर्ता लग्यो। र, पैसाको थैलो बोकेर नेपालमा कहिल्यै नओर्लिने किसिमको तीतो अनुभूति बटुल्यो।
भ्रष्टाचारले आकाश छोएको छ। सेवामूलक निकायमा बिनानजाराना सिन्कोसम्म सर्दैन। के यस ढाँचाले हामी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को बिन्दुमा पुग्न सक्छौं ?
अहिले द्वन्द्व छैन। संघीय गणतान्त्रिक संविधान बनिसकेको छ। दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ। यसको अर्थ लगानीको उचित वातावरण छ। नभएको वातावरण बनाइदिने सरकारसँग जनमत÷तागत छ। त्यसैलाई ध्यान दिएर उसले लगानी सम्मेलन गरेको हो। सोचेभन्दा धेरैको प्रतिबद्धता जुट्नुको अर्थ पनि त्यही हो।
त्यसो त अघिल्ला लगानी सम्मेलनमा पनि १३ खर्बको प्रतिबद्धता आएकै हो। तर, त्यो प्रतिबद्धतामै सीमित रह्यो। यसले के सिकायो भने विदेशी ‘हस्पिटालिटी’ (सत्कार) चाहन्छन्। सम्मान खोज्छन्। तिनलाई फकाउन त्यति सजिलो छैन। दिन्छु भन्छन्, हाम्रो लथालिंग पारा देखेर फिर्ता जान्छन्। हाम्रो प्रशासनिक ढाँचाकाँचा विदेशीमैत्री छैन। पाइला–पाइलामा अनेक झन्झट दिइन्छ। त्यस्तै पीडा बोकेर ड्याङगोटे र ऊजस्ता धेरै इच्छुक फर्किएका छन्।
निःसन्देह हामीलाई गरिबीको खाडलबाट निकाल्न देश समृद्ध हुनैपर्छ। देश समृद्ध हुन टन्न विकास हुनुपर्छ। विकास गर्न पैसा चाहिन्छ। पैसा यस्तो वस्तु हो, जुन मागेर पाइन्न। नाफा हुन्छ भनेर कसैले लगानी गर्नुपर्छ। त्यसका लागि राज्यले वातावरण बनाइदिनुपर्छ। अहिलेको परिस्थितिमा चाहिएको त्यही हो।
दुःखको कुरो नेपाललाई ‘उपयोग’ गर्न चाहने विदेशी पनि धेरै छन्। त्यो स्वार्थ नमिल्दा पनि लगानी भड्किन सक्छ। तर, आत्तिनु किन पर्दैन भने राज्यले प्रस्ट कार्यक्रम र नाफाको खाका दिएर नागरिक समुदायलाई आह्वान गर्ने हो भने यहीं लगानी जुट्न सक्छ। जति चाहिने हो, पुग्दो आउन सक्छ।
देश बनाउन नेपाली आफैं सक्षम छन्। चाहन्छन् पनि। सरकारको दायित्व तिनलाई योजना, अभिभावकत्व र सुरक्षा दिनु हो। कहाँ लगानी गर्ने सरकारले ठाउँ देखाइदिनुपर्छ। त्यसको अग्रसरता राज्यले लिनुपर्छ। र, लगानी नडुब्ने कम्तीमा विश्वसनीय प्रतिबद्धता जनाउन सक्नुपर्छ।
काठमाडौंमा मेट्रो रेल बनाउन घोषणा गर्नुहोस्, सत प्रतिशत लगानी गर्न नेपाली तयार हुनेछन्। ठूला–ठूला सडक, पुल, विद्युत् आयोजना जे पनि बन्छन्। तर, प्रतिफल र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्र संकुचन हुँदै गएको देखिन्छ। आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको छ। लगानीकर्ता हच्किएका छन्। केही वास्तविकता र केही भ्रमका कारण सिर्जित यो मनोदशा सरकारले तोड्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि लगानीमा उदार बन्नुपर्छ। जसले उद्यमशीलतामा पुँजी खर्च गर्छ, त्यसलाई खुला मनले सम्मान गर्नुपर्छ। किनकि, यसले कुनै व्यक्ति समृद्ध बन्ने मात्र होइन, उसले राज्यलाई कर तिर्छ। रोजगारीका अवसर निर्माण गरी जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्छ।
स्वेदशी लगानीको अर्को फाइदा– नाफा देशमै बस्नेछ। त्यसबाट अर्को विकास हुन सक्छ। र, गुणनात्मक रूपमा विकासले फड्को मार्नेछ। नत्र विदेशीले कमाउँदै, लैजाँदै गर्ने परियोजना–प्रयोगशाला मात्र भइरहनेछ हाम्रो देश।
सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा ल्याएको छ। त्यसको मुख्य दुश्मन हाम्रो गरिबी हो। गरिबी हटाउने प्रमुख उपाय नै आर्थिक क्रियाकलापको अभिवृद्धिबाट हो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न नेपाल सरकारले पनि हस्ताक्षर गरेको छ। सत्र लक्ष्यमध्ये पहिलो हो ‘गरिबीविहीनता’। अर्थात् सन् २०३० सम्म नेपालले गरिबी हटाइसक्छु भनेको छ। यस्ता घोषणा गर्नैपर्छ। तर, यो अति महŒवाकांक्षी र चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हो। नेपालको प्रतिबद्धता र कार्यगति÷प्रगति हेर्दा सफलता सहज देखिँदैन।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पर क्यापिटा ग्रस नेसनल इनकम २०१५ को ७ सय ६६ अमेरिकी डलरबाट २०३० मा २५ सय पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। प्रक्षेपणअनुसार उपलब्धि भएमा यो २०१९ मा ८ सय २१, २०२२ मा १६ सय ४७ र २०२५ मा २ हजार २९ डलर पुग्नुपर्ने छ। सूचकले त्यो देखाउँदैनन्। त्यस गतिमा प्रगति गर्न हाम्रो यो गतिले धान्दैन। यस क्षणमा आर्थिक वृद्धि र अधिकतम असमान वितरणको दूरी घट्नुपर्छ। प्रविधि प्रयोग लाभका क्षेत्रमा हुनुपर्छ। अनि मात्र सरकारको नारा वास्तविकतामा रूपान्तरण हुनेछ।
देशमा विकास, उद्यमशीलता र अवसरको अभाव छ। बजेटमा छुट्याएको खर्चसम्म गर्न कुनै सरकारले सकेका छैनन्। जति गर्छन्, ठूलो अंश दुरुपयोग भएको पाइन्छ। भन्नुहोस्, विकास कसरी र कति हुन्छ ? त्यही कारण युवा जमात वैदेशिक रोजगारीमा बाहिरिन बाध्य छ। रगत–पसिनाले भिजेको रेमिटेन्स बोकेर देशको जीडीपी उकालो लागेको देखाउँछौं। भ्रष्टाचारले आकाश छोएको छ। सेवामूलक निकायमा बिनानजाराना सिन्कोसम्म सर्दैन। के यस ढाँचाले हामी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को बिन्दुमा पुग्न सक्छौं ?
देश गरिब छ भन्दैमा आत्तिनु पर्दैन। नागरिक हामी तीन करोड छौं। प्रति व्यक्ति दैनिक एक रुपैयाँ भनेकै तीन करोड हो। संघीय सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब जुटाउन एक व्यक्तिले वर्षको ४३ हजार आठ सय ३३ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ। त्यो भनेको दैनिक एक सय २० रुपैयाँ हो।
राज्यले नाफाको ग्यारेन्टीसहित ठोस योजना देखाओस्, नागरिक समुदायबाट औसतमा त्यति लगानी हामी जुटाइदिन्छौं। विदेशीलाई भोज–भत्तेर खुवाएर लगानीको हात बेकारमा नपसारे पनि हुन्छ ! [email protected]
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
