काठमाडौं : गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राईले मनोमानी ढंगले राज्यकोष खर्च गरेको पाइएको छ। शान्ति सुरक्षा र आर्थिक सहायताको नाममा नियमविपरीत खर्च गरेकाले सुधार्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाएको छ।
२०५० जेठ १३ गते भएको मन्त्रिपरिषद् निर्णयानुसार शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनका लागि एक पटकमा गृहमन्त्री ५० हजार र सचिवले २० हजार खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यो निर्णयमा अहिलेसम्म पुनर्विचार नहुँदा थापा र राईले मनोमानी ढंगले खर्च गरेका हुन्। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार यो आर्थिक वर्षमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शान्ति सुरक्षाका नाममा ७६ लाख ५० हजार र सचिवको निर्णयबाट ७९ लाख ५१ हजार खर्च गरिएको छ।
तीनवटा आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा अध्यधिक खर्च देखिएको छ। आव २०७२÷७३ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ५९ लाख, २०७३÷०७४ मा ६१ लाख र २०७४÷०७५ मा ७६ लाख ५० हजार खर्च भएको छ। त्यसैगरी सचिवस्तरीय निर्णयबाट आव २०७२÷७३ मा २४ लाख, २०७३÷७४ मा ५३ लाख, २०७४÷७५ मा ७९ लाख ५० खर्च भएको थियो।
‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले एक पटकको खर्च तोके पनि समयअवधि किटान गरेको छैन’, महालेखाले भनेको छ, ‘शान्ति सुरक्षाका निमित्त सुराकीलाई भुक्तानी हुने खर्चसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको देखिएन।’ महालेखाले शान्ति सुरक्षाको परिस्थितिमा गरिएको निर्णय परिवर्तित अवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ।
आर्थिक सहायतासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०६८ अनुसार खर्च नभएको ठहर महालेखाले गरेको छ। यो वर्ष गृहले कार्यविधि मिच्दै प्रतिव्यक्ति ५० हजार देखि २५ लाखसम्मको दरले
दुई हजार दुई सय ३० जनालाई ३१ करोड ८० लाख २७ हजार रुपैंया बाँडेको छ। यसअघि २०७२÷०७३ मा मन्त्रालयले १६ करोड ४० लाख ३५ हजार, २०७३÷०७४ मा २९ करोड ६ लाख आठ हजार रुपैंया बाँडेको थियो। महालेखाले औषधी उपचार पुष्टी हुने प्रमाण संकलन नगरि मन्त्रालयले आर्थिक सहायता रकम बाँडेर कार्यविधि विपरित काम गरेको जनाएको छ। कार्यविधिले पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई बढीमा १५ लाख तथा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई बढीमा सात लाखसम्म आर्थिक सहयता दिने उल्लेख गरेको छ। सीमा भन्दा बढी हुने गरि गृहले ३० व्यक्तिलाई तीन करोड ३३ लाख बाँडेको महालेखाले जनाएको छ।
कारागार सुधारमा पनि गृहले ढिलासुस्ती गरेको ठहर महालेखाले गरेको छ। गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४ मा सबै कारागारमा सीसीटीभी जडान गर्ने, २४ सै घण्टा आपतकालिन बत्ति जडान गर्ने र उपस्वास्थ्य चौकी सहरको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराएको छैन। गृहले अहिलेसम्म १५ वटा कारागारमा मात्रै सीसीटीभी राखेको छ।
कारागारको भौतिक सुधारमा पनि गृहले योजनाअनुसार र विभिन्न सुझाव अनुसार काम गर्न नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ। कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६८ ले १९
कारागारको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने, ११ कारागारमा नयाँ बन्दीगृह निर्माण गर्नुपर्ने तथा २८ कारागार मर्मत गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस कार्यान्वयन गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागले कार्य योजना समेत तयार गरेको छैन। महालेखा प्रतिवेदन अनुसार कारागारमा ब्लक निर्माण गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत भए पनि रुपन्देही, कैलाली र प्युठान कारागार निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया शुरु भएको छैन। बाँकेको गनापुरमा खुल्ला कारागार निर्माणका लागि २०७५ आषाढमा विनियोजित दुई करोड अझै खर्च हुन नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ। मुआब्जा वितरण हुन नसकेका कारण मुस्ताङ कारागार भवन निर्माण शुरु भएको छैन।
गृह मन्त्रालया प्रवक्ता एवं शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख रामकृष्ण सुवेदीले महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याएका कमीकमजोरीलाई सुधार्ने बताए। उनले भने, ‘गृह मातहतको जुनजुन निकायका कामकारबाहीका विषयमा सुधार्नुपर्ने विषयहरु छन् त्यो तत्तत् निकायले सुधार्नुपर्छ।’ उनले गृहले मनोमानी खर्च गर्न नसक्ने बताए। कार्यविधि भन्दा बाहिर गएर खर्च गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्रै सम्भव भएको जानकारी सुवेदीले दिए। उनले कारागार सुधार र व्यवस्थापनमा गृहले तिव्रगतिमा काम गरिरहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
