आईजीपी खनालको एक वर्ष

आईजीपी खनालको एक वर्ष

काठमाडौं : प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले आफू अझै संगठन सुधार्न लागिपरेको बताएका छन्। प्रहरी मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले एक वर्षमा गरेको प्रगतिको विवरण सुनाए ।

विगत एक वर्षमा खनालले लामो समयदेखि रोकिएको सरुवा र बढुवा खोलेर कर्मचारीको वृत्तिविकासको ढोका खोले। उनले एक वर्षको अवधिमा विभिन्न दर्जाका सात हजार पाँच सय ६८ जना प्रहरीको बढुवा गराए। जसअनुसार प्रहरी जवानबाट हवल्दार पदमा ३५ पटकसम्म बढुवागरी पाँच हजार दुई सय २६ जना जवानको बढुवा गरेँ। 

जवानसँगै एक हजार ८३ जना हवल्दार, सात सय ३५ जना असई, दुई सय २९ जना सई, एक सय ५९ जना प्रहरी निरिक्षक, ६१ जना डिएसपी, ४२ जना एसपी, २९ जना एसएसपी र चार जना डीआईजीको एक तह बढुवा गरेको उनले सुनाए । त्यसैगरी एक वर्षमा २९ हजार नौ सय ५० जना विभिन्न दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापना गरेको उनको भनाइ छ ।

एक वर्षमा प्रहरी संगठनले मात्रै राज्यलाई एक अर्ब ९३ करोड ९६ लाख ६० हजार एक सय ६५ रुपैंया राजश्व संकलन गरेको छ।

ट्राफिक कारबाहीबाट सबै भन्दाबढी राजश्व संकलन भएको छ। ट्राफिकले मात्रै एक वर्षमा एक अर्ब ६ करोड ६८ लाख ९१ हजार रुपैंया राजश्व संकलन गरेको छ। 

प्रहरीले एक वर्षमा ७८ किलो आठ सय ७६ ग्राम सुन बरामद गरेको छ। सुन तस्करीमा संलग्न एक सय ३७ जनाबाट बरामद भएको यो परिमाणको सुनको मूल्य ४५ करोड चार लाख ६० हजार ६५ रुपैंया हुन आउँछ। त्यसैगरी ४२ करोड २३ लाख नौ हजार एक सय रुपैंया बराबरको भन्सार छलीको सामान प्रहरीले बरामद गरेको छ।

गत वैशाख एकदेखि चैतसम्ममा कुल ३७ हजार ६ सय ८९ जना विभिन्न अपराधमा संलग्न अभियुक्त प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जसमा २० हजार ७५ जना सार्वजनिक अपराधमा संलग्न थिए। सार्वजनिक अपराधपछि लागूऔषध घटनामा बढी अभियुक्त पक्राउ परेका थिए। लागूऔषध तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा एक वर्षमा चार हजार आठ सय १८ जना अभियुक्त पक्राउ परेका थिए।

गएको एक वर्षमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको इन्टरपोल शाखाले २५ विरुद्ध डिफ्यूजन र १६ विरुद्ध रेड नोटिस जारी गरेको छ। नेपालमा अपराधगरी भागेका पाँच नेपालीलाई विदेशबाट पक्राउ गरि ल्याइएको थियो।

प्रहरीले सुरु गरेको समुदाय–साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सात सय ५१ वटा स्थानीय तहसँग समझदारी गरिसकेको छ। सामुदायीक सचेतनातर्फ प्रहरीले दुई हजार आठ सय ५१ कार्यक्रम गरिसकेको छ। 

यो कार्यक्रमपछि प्रहरीले दुई हजार दुई सय २३ जना फरार अभियुक्त पक्राउ गरिसकेको छ भने दुई हजार ५९ किलो गाँजा, साढे चार किलो हेरोइन बरामद गरेको छ। समुदायकै सूचनापछि एक वर्षमा १५ लाख २१ हजार ६ सय ६० लिटर घरेलु मदिरा र कच्चा पदार्थ बरामदपछि नष्ट गरेको छ।

एक वर्षको अवधिमा प्रहरी चौकीसहित सात सय ५० वटा नयाँ प्रहरी कार्यालयको माग भएको जानकारी महानिरीक्षक खनालले दिए। चार सय ४२ वटा प्रहरी कार्यालयको स्तर वृद्धि, नयाँ स्थापना भएका कार्यालयमा २२ हजार चार सय १८ जना विभिन्न दर्जाका प्रहरी कर्मचारी आवश्यक रहेको जानकारी उनले दिए। ‘एक प्रहरी एक खाट’ अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा १२ हजार खाट निर्माण गर्न लागिएको मुख्यालयले जनाएको छ।

निर्मला, सुन र बमजनमा प्रश्नै प्रश्न

प्रहरी महानिरीक्षक खनालले कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाका मुख्य अभियुक्त पक्राउ ढिलाईबारे घुमाउरो जवाफ दिए। 

अधिकांश सञ्चारकर्मीले पन्त हत्या, साढे ३३ किलो सुन तस्करी र रामबहादुर बमजम पक्राउ घटनालाई लिएर खनालमाथि प्रश्नमाथि प्रश्न तेस्र्याएका थिए। खनालले निर्मला हत्याका मुख्य अभियुक्तलाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको र यही हो भन्ने अवस्था नरहेको बताए। 

‘यो घटनाको अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने प्रहरी कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही भइसकेको छ’, उनले भने, ‘अब कसले मार्‍यो भन्ने कुरा खोजी भइरहेको छ। अहिल्यै पत्ता लाग्छ भन्ने अवस्था छैन।’ 

खनालले साढे ३३ किलो सुन गायब प्रकरणमा सरकारी तहबाटै छानविन समिति गठन भइसकेको र अहिले पनि प्रहरीले तस्करी भएका सुन बरामद गरिरहेकाले प्रहरीको भूमिकाप्रति शंकास्पद  नबन्न आग्रह गरे। 

उनले प्रमाणले सिद्द भए प्रहरीले रामबहादुर बमजनलाई पक्राउ गरेर कारबाहीको दायरमा ल्याउने बताए। खनालले प्रहरीको कामकारबाही प्रति शंका नगर्न आग्रह गरे। भने,‘अहिले प्रहरी धेरै व्यावसायिक भइसकेको छ। भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता मुख्य नीति हो। प्रहरीको कामकारबाहीलाई शंका नगरिदिनुस्, बरु अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीलाई सहयोग गर्नोस्।’ खनालले केही सञ्चारकर्मीले आफूसँग केही माग्न एसएमएस पठाएको र नदिएपछि आफूविरुद्ध समाचार प्रकाशन गरेको आरोप लगाए। तर उनले ति सञ्चारकर्मीको नाम भने खुलाएनन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.