बढ्दो व्यापारघाटा नेपालका लागि ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ। पहिलो ८ महिनामै हामीले झण्डै ९ खर्ब रुपैयाँको व्यापारघाटा व्यहोरेका छौं। व्यापार असन्तुलनको यो भयावह अवस्थालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ होला ?
आयात बढ्नु आफैंमा समस्या होइन। आर्थिक विस्तारलाई प्रोत्साहीत गर्न केही आयात महत्वपूर्ण छ। पुँजी निर्माण गर्न वस्तुहरु, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, पेट्रोलियम, मिल मिसिनरीको आयात अत्यावश्यक छ। निर्यात बढाउनका लागि नेपालसँग धेरै सम्भावना छ। त्यस्तै, नेपालले प्रविधिको प्रयोगमार्फत् व्यापारबाट लाभ लिन सक्छ। अहिले त ई–कमर्सबाट फाइदा लिन सक्छ। ई–कमर्सको माध्यमबाट उत्पादनकर्ता, साना–मझौला उद्यमले पनि आयातकर्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट निकासी बढाउन सक्छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भर्खरै ई–कमर्सका लागि रणनीति तयार गरेको छ। ईआइएफले अंकटाडमार्फत् नेपाल र्ई–कमर्सका लागि तयार छ भनेर अध्ययन गराएको थियो। सोही अध्ययनका आधारमा यो रणनीति तयार भएको छ। अहिले ब्लक–चेन प्रविधिले कुनै पनि वस्तुको उत्पत्तिदेखि कहाँ कति मूल्य अभिवृद्धि भयो भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। अब वस्तुको उत्पत्ति र मूल्य अभिवृद्धिबारे पनि सहजै जानकारी प्राप्त हुने भयो।
अर्कोतर्फ, नेपालको निर्यातको यथार्थ रिपोर्टीङ भएको छैन। जुन देशहरुले नेपालबाट आयात गर्छन्। त्यसको तथ्यांक र व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकसँग मेल खाँदैन। त्यसकारण, निर्यातको यथार्थ रिपोर्टीङ हुनुपर्छ। त्यसबाहेक, पर्यटन, जलविद्युत् जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रको सम्भावनाबाट लाभ लिन ढिला गर्नुहुँदैन। आपूर्ति सहज बनाउनपूर्वाधारको विकास आवश्यक छ भने सूचना प्रविधिको उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ। व्यापार सहजीकरणका क्षेत्रमा काम गर्नुप¥यो। अहिले भन्सार विभागले कार्यान्वयन गर्न लागेको ‘कम्टम्स सिङ्गल विन्डा’ेले पनि व्यापारलाई सहज बनाउनेछ। अर्को, महत्वपूर्ण भनेको नेपालले भारतसँगको व्यापारसन्धि नवीकरण गर्न आवश्यक छ।
नेपालको निर्यात व्यापारको समस्या समाधानका लागि सन् २०१० मा नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति ल्याइएको थियो। यो कार्यान्वयनको एक दशक हुन लागिसक्यो। यसले तुलनात्मक रुपमा के योगदान गरेको छ त ?
सन् २०१० देखि नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति अन्तर्गत केही तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका वस्तु विकास र निकासीलाई प्रवद्र्धन गरिएको हो। सन् २०१६ मा नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिलाई अद्यावधिक गरिएको छ। यसले निर्यात क्षमता विस्तारका लागि वस्तु विकाससँगै व्यापार पूर्वाधार, व्यापार सहजीकरण र अन्तर निकाय समन्वयमा जोड दिएको छ। सम्बन्धित सरोकारवालाले गर्नुपर्ने कामको समयवद्ध कार्यान्वयनतालिका निर्माण गरीएको छ। यसबाहेक चुनौतीहरुलाई प्रकाश पारिएको छ।
निर्यातमा सधैं तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका वस्तुमा केन्द्रीत गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, अदुवाकै कुरा गरौं। केही समयअघि नेपाल अदुवा उत्पादक संघका पदाधिकारीसँग कुरा गरेको थिए। नेपालमा ५०० मेट्रिक टन अदुवा उत्पादन हुन्छ। १०० टन नेपालमा खपत भएपनि ४०० टन निर्यात गरेर नेपालले आधा खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्छ। तर यसका धेरै समस्या छन्।
मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, गैर भन्सार अवरोध समाधान त गर्नैपर्नेछ। वस्तुको गुणस्तर, ब्राण्डिङ, बजार सम्भावना त पहिचान गर्नैप¥यो। पस्मिनाकै उदाहरण लिउँ। इआइएफको सहयोगमा इन्टरनेशनल ट्रेड सेन्टर (आइटीसी) ले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्राण्डिङ र मार्केटिङ पछि पाँच गुणा निर्यात बढ्यो र निर्यातकर्ताको आम्दानी झण्डै ३० प्रतिशतले बढेको छ। त्यो उपलब्धिले स्थायित्व पाएको छ। अर्कोतर्फ, नेपालको सम्भावना रहेको औषधीजन्य जडिबुटी र सुगन्धित वनस्पतिको मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यात बढाउने सम्भावना छ।
यस्ता उत्पादनहरु कस्मेटिक, औषधी, खानामा विभिन्न फ्लेवरका लागि विश्वभर उपयोग गरिन्छ। नेपाललमा ७,००० प्रकृतिका वनस्पति र जडिबुटी पाइन्छ। यी केही उदाहरण मात्र हुन्। त्यस्तै, कार्पेट, पस्मिना, हस्तकला, प्रांगारिक कृषि वस्तु निकासीमा नेपाल सशक्त छ। यस्ता धेरै वस्तु र सेवा छन्। जसको उत्पादनमा तृणमूल तहसम्म लाभ हस्तान्तरण हुन्छ र उनीहरु आयको माथिल्लो सिढींमा चढ्दै जान्छन्। केही समयअघि मैंले अष्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्डको फेयर ट्रेडको सीईओसँग कुरा गरेका थिएँ। नेपालबाट जडिबुटी र सुगन्धित वनस्पतिका उत्पादन निर्यातकर्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय फेयर ट्रेड सञ्जालसँग आवद्ध गर्न सकियो भने निर्यात वृद्धिको ठूलो सम्भावना देखिन्छ।
एनटीआईएसले यसमा उल्लेखित वस्तुहरु र अन्य निर्यात सम्भावना भएका वस्तुमा क्षेत्रगत रुपमा स्रोतको परिचालन, क्षमता विकास, सीपयुक्त कामदारको विकास, उद्यमी विकासका च्याम्पियन बन्ने हो। उत्पादन विकासमा अझै केही समस्या छ। यसमा सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा दातृ निकायले नियमित छलफल गरेर काम गर्नुपर्छ। संस्थागत क्षमता विकास र उत्पादन विकासका लागि इआइएफको सहयोगले उत्प्रेरकको भूमिका खेलेको छ।
किनकी इआइएफले अदुवाको विकासका लागि दिएको सहयोग जम्मा ७.२ लाख डलर हो। त्यस्तै, पस्मिनाका लागि जम्मा १८ लाख डलर र बुधबार इआइएफका तर्फबाट समापन गरिएको जडिबुटी र सुगन्धित वनस्पतिका लागि ३९ लाख डलर प्रदान गरेको हो। अब यसलाई कार्यान्वयन साझेदार जर्मन सहयोग नियोग (जीआइजेड) ले निरन्तरता दिने भएको छ। यसबाट थप लाभ लिनका लागि सरकारले आफ्नो, निजी क्षेत्र र अन्य दातृ संस्थाबाट स्रोत परिचालन गरेर वस्तु विकासको अधिकतम लाभ लिनुपर्छ। इआइएफले क्षेत्रीय परियोजनाका लागि प्रदान गर्ने सहयोग नै ५० लाख डलरको हुन्छ। त्यसकारण इआइएफले नै सबै सहयोग दिने भन्ने होइन।
ईआइएफको सन् २०१९ देखि २०२२ को लागि नयाँ रणनीतिक योजना तयार भएको छ। यसमा सहयोगको विधिमा केही परिवर्तन हुन्छ कि ?
यसमा केही परिवर्तन भएको छ। हामीले सस्टेनेबिलिटी विन्डोबाट संस्थागत क्षमता विकासमा अर्कोे दुई वर्षका लागि सहयोग प्रदान गर्छौं। ईआइएफको टायर १ सहयोग संस्थागत क्षमता विकासका लागि हो भने टायर २ सहयोग वस्तु÷उत्पादन विकासका लागि हो। टायर १ अन्तर्गत १५ लाख डलर प्रदान गरिएका छ। संस्थागत क्षमता विकास अन्तर्गतको कार्यक्रम अर्को वर्ष समापन हुँदैछ। यस अन्तर्गत सरकारको र सरोकारवाला निकायको संस्थागत क्षमता विकासका लागि, नीति निर्माणका लागि अनुसन्धान गर्न प्रदान गरिएको हो।
सन् २०१६ मा नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिलाई अद्यावधिक गर्नेदेखि ई–कमर्सको तत्परता अध्ययन गर्नेसम्मको काम यही सहयोगबाट भएको हो। अर्को दुई वर्ष संस्थागत क्षमता विकास अन्तर्गतको कार्यक्रमको समापनसँगै ओभरहेड खर्च व्यवस्थापन लगायतका लागि नेपाल सरकारलाई लागि तीन लाख डलर उपलब्ध हुनेछ। ईआइएफको सन् २०१९ देखि २०२२ को लागि नयाँ रणनीतिक योजना सार्वजनिक पनि भैसकेको छ। विश्वव्यापी रुपमा जेनेभाबाट र अंग्रेजी भाषा अफ्रिकाको कम्पाला तथा फ्रेन्च भाषी अफ्रिकाको कोतोनोऊ, बेनिन र एसिया प्रशान्त क्षेत्रको लुआङ्ग प्रबाङ्ग र लाओसमा सार्वजनिक गरिएको छ।
हाम्रो भनाई के हो भने उत्पादन विकासका लागि ईआइएफको सहयोगसँगै सरकार र निजी क्षेत्र र दातृ निकायको स्रोत पनि परिचालन गर्न सकियोस्। नयाँ रणनीतिमा निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि क्षेत्रीय तहमा काम गर्ने अवसर सिर्जना गरिएको छ। क्षेत्रीय तहमा कुनै वस्तुको मापदण्ड तयार गर्ने, कागजपत्ररहित व्यापारलाई बढावा दिने यस्ता सोच कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, विषयगत विन्डोको परिकल्पना गरिएको छ। यो नयाँ सोच हो।
यसमा समावेशी, लैंगिक समानतामूलक समाजलाई सहयोग गर्दै निर्यातव्यापार अभिवृद्धि गर्ने सोच राखिएको छ। यस्तो विषयगत सोचमा इआइएफले प्रस्ताव आह्वान गर्छ। हाम्रो सहयोग प्राप्त गर्ने देशहरुले विभिन्न देशहरुले, गैर सरकारी संस्था, अनुसन्धान संस्थाले, विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले काम गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन्। उक्त प्रस्ताव मूल्यांकनका आधारमा उत्कृष्टलाई उक्त काम गर्न दिइनेछ।
हामीले निर्यात क्षमतामा दोस्रो पुस्ताको व्यापार मूलप्रवाहीकरण र अन्तर निकाय समन्वयलाई पछिल्लो रणनीतिको महत्वपूर्ण अंग मानेका छौं। यसमा व्यापार एकीकरण र मूल्य श्रृंखला विस्तारलाई जोड दिइएको छ। उदाहरणका लागि बंगलादेश, एंगोला र म्यानमारकै उदाहरण हेरौं, यी देशले अल्पविकसित देशको निर्यातको क्रमशः २२ प्रतिशत, २० प्रतिशत र ८ प्रतिशत निर्यात गर्छन्। बंगलादेशको निर्यातको केन्द्रीकरण तयारी पोशाकमा छ। एंगोलाको तेल निर्यातक राष्ट्र हो। त्यहाँ सबै विदेशी कम्पनीहरुले तेल प्रशोधन गरेर व्यापार गर्छन्। तेलको व्यापारबाट स्थानीय तहले कुनै लाभ पाएकै छैन। विदेशी लगानीका यी तेल प्रशोधन कम्पनीहरु स्थानीयका लागि छुट्टै टापु जस्ता छन्। यी तिनै देश विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछन्। त्यसकारण हामीले मूल्य शृंखलामा आवद्ध हुने, धेरै स्थानीयले लाभ पाउने निर्यात व्यापारलाई यो रणनीतिमार्फत् विशेष जोड दिएका हौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
