औलोको जोखिम कायमै

औलोको जोखिम कायमै

उदयपुर : उदयपुर मलेरिया (औलो) को उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ। पछिल्लो तथ्यांकले औलो रोगीको तथ्यांक शून्यमा आएपनि जिल्लामा भने जोखिम नघटेको स्वास्थ्य कार्यालयले बताएको छ।

विश्व औलो रोग दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य कार्यालयले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो जनाएको हो। कार्यालयले गत आर्थीक वर्षदेखि औलो शून्य रहेको देखाएको छ। 

स्वास्थ्य कार्यालयले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा बेलका नगरपालिका ७ मैनामैनीमा एकजना मात्र औलोको बिरामी फेला परेको हो। त्यो पनि जिल्ला बाहिरबाट रोग लिएर आएको स्वास्थ्य प्रमुख रमेश खकुरेलले जानकारी दिए।

उदयपुर जिल्ला भित्रि मधेशअन्र्तगत पर्ने भएकाले जोखिम भने निकै रहेको उनको भनाई छ। सिरहा, सप्तरी लगायतका छिमेकी जिल्ला अझैं पनि औलोको हिसाबले खतरा जिल्ला रहेकाले जुनसुकै जतिबेला पनि संक्रमण फैलन सक्ने खतरा रहेको प्रमुख खकुरलले बताए।

'गर्मीको सिजन छ, औलो नआउँला भन्न सकिन्न,' उनले भने, 'सम्भावित हुन सक्ने दुर्घटना न्युनिकरणका लागि तयारी अवस्था मा रहन आग्रह गर्दछु।' प्रकोप अति कम भएपनि मैनामैनी, बेल्टार, सुन्दरपुर, कटारीलगायतका क्षेत्रमा रोगका ब्याक्टोरीया फेला परेकाले सजकता अपनाउनुपर्ने उनको भनाई छ। 

औलो रोग लामखुट्टेबाट लाग्ने भएकाले गाउँघर वरीपरी सफा राखी वातावरण नै स्वच्छ बनाउनु पर्ने, खाल्टा खुल्टी पुर्ने, औषधि छर्कने र सुत्दा अनिवार्य झुलको प्रयोग गर्ने जस्ता विषयमा सम्वेदनशील हुन उनले आग्रह गरे। 

औलो रोग लागेपछि काम ज्वरो आउने, शरीर रातो हुने लगायतका लक्षणहरु देखा पर्ने गर्दछन्। तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा १ नम्बर प्रदेशमा २४ जना व्यक्तिलाई औलो रोगको संक्रमण देखा परेको छ। देशै भरिका ७ वटै प्रदेशमा १ हजार १ सय ८७ जनामा औलो रोग फेला परेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 

विश्व भर ४ लाख ५० हजार मानिस औलो रोगको बिरामी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।'आफैबाट सुरु गरौँ, औलोलाई शून्यमा पुर्‍याऔं, भन्ने मूल नाराको साथ १३ औ विश्व औलो रोग दिवस उदयपुरमा पनि भव्य मनाएको छ। सरकारले सन् २०२५ सम्म देशलाई औलो रोग मुक्त बनाउने उद्देश्यका साथ काम अगाडी बढाएको कार्यालयले जनाएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.