ललिता निवास जग्गाको सबै कित्ता रोक्का : मन्त्री अर्याल

ललिता निवास जग्गाको सबै कित्ता रोक्का  : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं : भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले ललिता निवासको जग्गाको सबै कित्ता किटान गरेर रोक्का भएको बताएकी छन्। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेका साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले यो जानकारी दिएकी हुन्  

‘हिजोमात्रै हामीले ललिता निवासभित्र पर्ने जग्गाको ९८ प्रतिशत कित्ता किटान गरेर सबै कित्ताहरु रोक्का गरेका छौं’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘७ दिनको समयसीमामा राखेर हामीले कित्ता काट गर्ने काम सम्पन्न गरेका हौं।’ उनले यो क्रममा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलको नामको जग्गा पनि रोक्का भएको प्रष्ट पारिन्। 

‘विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलसित जोडिएको आएको जग्गाको विषयमा हामीले अध्ययन गर्यौं’, उनले भनिन्, ‘उहाँले जुन जग्गा किन्नुभएको छ, त्यो मोही किटान भएर मोही साविक भएको, मोही कायम भएको जग्गा व्यक्तिमा हस्तान्तरण हुँदै छैटौं व्यक्तिको रुपमा उहाँको छोराको नाममा हस्तान्तरण भएको छ।’

सरकारले अधिकरण गरेर जफत गरेको जग्गा शतप्रतिशत गलत भएको उनको भनाइ छ। ‘यस्तो जग्गाको सवालमा हेर्ने भन्ने कुरै आउँदैन्’, उनले भनिन्, ‘सिधै खारेजीमा जान्छ।’

जोसुकै भए पनि कारबाही हुने उनको भनाइ छ। ‘मान्छे जोसुकैहोस्, सरकारले नियमसंगत ढंगले आफ्नो काम गर्छ। विष्णु पौडेलको सवालमा बढी नै अतिरञ्जित गरिएको छ’, उनले भनिन्, ‘अहिले सबै जग्गा रोक्का गरिएको छ। थप छानबिन गरेर हामी कानुनसम्मत ढंगले अघि बढ्छौं।’

बालुवाटारको जग्गाको सवालमा साढे चार सय कित्ता किटान भइसकेको र सम्पूर्ण डकुमेन्ट जुटाउने काम भएको र हाललाई रोक्का गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। 

उनले ह्यात होटेलको सरकारी जग्गाको सवालमा पर्यटन मन्त्रालयले हेरिरहेको र छानिबन समितिका प्रतिवेदन बाहिर आएकाले यस सम्बन्धमा पनि छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। 

 उक्त जग्गा विवादको सवालमा अदालतले फैसला गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ। ‘अख्तियार, पर्यटन मन्त्रालयले र संसदीय समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिएको छ’, उनले भनिन्, ‘अब अदालतले यसमा फैसला गर्नुपर्छ।’

खुल्ला मञ्चमा गैरकानुनी तवरले निर्माण गरिएका सटहरु भत्काउने काममा महानगरपालिकालाई आफूहरुको उपयुक्त सहयोग रहेको पनि उनले सुनाईन्। उनले भनिन्,‘यो काममा महानगरलाई सफलता मिलेको छ।’


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.