कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरण लोकतन्त्रको सुन्दरतम पक्ष मानिन्छ। राज्यका यी तीनै अंग एकले अर्काको शक्ति सन्तुलन र जा“च गर्दै अघि बढ्छन्। त्यहीकारण तीनै अंगका आआफ्ना र विशिष्ट भूमिका छन्। विधायिकाले कानुन निर्माण गर्ने र कार्यपालिका (सरकार) का कामको निगरानी गर्नु हो। तर पछिल्लो समय कार्यपालिकाले न्यायपालिकामा प्रभाव पार्न खोज्ने र विधायिकाले कार्यपालिकाका काममा हस्तक्षेप गर्न खोज्ने प्रयास भइरहेका छन्।
आफ्नो सीमा, मर्यादा र दायराभन्दा बाहिर गएर कार्यपालिकाका काममा हस्तक्षेप गर्ने प्रयत्न हुँदा संसदीय समितिको मर्यादा र भूमिकामा प्रश्न उब्जिएको छ। आर्थिक अनियमितता र खराब निर्णयका सन्दर्भमा सक्रियता प्रदर्शन गर्दै आएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका पछिल्ला कामकारबाहीमा भने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
लेखा समितिले हालै नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज मर्मतका लागि कम्पनीको नाम तोकी त्यसैलाई ठेक्का दिनू भनी निर्देशन दिएको छ। यसमा समिति क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको निर्णय भनी टीकाटिप्पणी चलिरहेको छ। जहाज मर्मतका लागि कानुनअनुसार बोलपत्र आह्वान गर्ने, मूल्यांकन गर्ने, ठेक्का लगाउने काम गरिरहेको नेपाल वायु सेवा निगमलाई प्रक्रिया मिचेरै फलानो कम्पनीलाई ठेक्का दिनू भनी लेखा समितिले बारम्बार ताकेता गर्न मिल्छ ?
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुरूप काम नभएको खण्डमा कानुनअनुरूप काम गर्नू भनी कार्यकारीलाई सच्याउननिम्ति सिफारिस गर्न सक्छ। त्यसमा पनि लेखा समितिको दायित्व हो– विधि, प्रक्रिया र पारदर्शिताका सवालमा छानबिन गर्नू। खरिद ऐनको प्रक्रिया, बोलपत्र आह्वान र मूल्यांकन विधि, ठेक्कामा पारदर्शिता सम्बन्धमा लेखा समितिले प्रश्न गर्न सक्छ। तर, कम्पनीविशेषको नाम तोकी ठेक्का दिनू भनेपछि शंका पैदा गराउ“छ। संसदीय समितिको मर्यादा र गरिमा जोगाउने काम यसका सभापति तथा यसका सदस्य विधायकहरूको हो।
संसदीय समितिले तालुवकाला मन्त्रालयमार्फत पनि नभई सरकारको व्यावसायिक संस्थानलाई नै सीधै पत्राचार गरिरहेको छ। लेखा समितिको यो क्रियाकलापले वायु सेवा निगमलाई सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै बोलपत्र मूल्यांकनमार्फत ठेक्का दिन पनि समस्या पैदा भएको छ। बोलपत्र आह्वानमा अनियमितता वा बदमासी भेटिएमा थप अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्न सक्छ। आफैं अदालती वा कार्यकारी प्रकृतिको निर्णय र आदेश दिएको खण्डमा त्यसले स्वाभाविक रूपमा आशंका जन्माउनेछ।
समितिहरूको आफ्नो सीमा, गरिमा र मर्यादा रहनुपर्छ। कार्यकारिणी प्रकृतिका निर्णय लिएको खण्डमा त्यसले दूरगामी असर पार्न सक्छ। कार्यकारी वा न्यायिक शैलीमा समितिले गरेका निर्णय अदालतबाट उल्टिएका दृष्टान्त पनि बिर्सन मिल्दैन। समितिबीच पनि एकले अर्को समितिको क्षेत्राधिकार मिचेर निर्णय गर्ने घटना पनि हुन थालेका छन्। केही समयअघि लेखा समितिले हेरिरहेको एक दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको कर विवाद र सेवा विस्तारको निर्णय विकास समितिमा तानेर फुकुवा गरिएको थियो।
तार्किक, सुशासनमा सुधार ल्याउने, विधि, प्रक्रिया स्थापित गर्ने र पारदर्शिता कायम गर्नेतर्फभन्दा पनि संसदीय समितिहरू व्यापारिक स्वार्थमा चल्नु विडम्बनापूर्ण छ। संसदीय सर्वोच्चता, गरिमा र मर्यादा जोगाउन सभामुखले समितिहरूलाई आत्मसमीक्षाका लागि निर्देशन गर्न जरुरी छ। विधि, प्रक्रिया पूरा गरेनगरेको, पारदर्शिता अपनाएको या नअपनाएको, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर, लक्षित लाभग्राहीमा पुगेको या नपुगेको यस्ता कामको सार्वजनिक परीक्षण गर्ने दायित्वमा संसदीय समिति क्रियाशील हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
