गहिरिँदै चिनियाँ चासो

हिमालपारिको छिमेकीले फेरि एकपटक विश्वको ध्यान खिचेको छ, साक्षी नेपाल पनि बनेको छ। बेइजिङमा १५० मुलुकका राजनीतिज्ञ र ९० बढी अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी÷सरकारी संस्थाहरूको ठूलो सम्मेलन चीनको अगुवाइमा भयो, जहाँ ३७ मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरूले गोलमेच गरे। नेतृत्व गरेका थिए, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले। विश्वका शक्तिशालीमध्ये दुई नेता सी र भ्याल्दिमिर पुटिन एउटै मञ्चमा उभिएर एउटै लयमा बोले, ‘समान विकासका लागि सहकार्य अपरिहार्य। त्यसका लागि सञ्जाल विस्तार।’

राष्ट्रपति सीले आफ्नो सत्तारोहणसँगै भिœयाएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मार्फत विश्व जोड्ने र विश्वभर सहकार्य गर्ने धारणामा पुटिनले साथ दिने विचार व्यक्त गरे। साथसाथै महŒवाकांक्षी योजनामा उच्च गुणस्तरका साथै दिगो पूर्वाधार निर्माण पनि अघि बढ्नेछ। यसले चीन झन् उत्साहित रहेको सीको आफ्ना पाहुना बिदाइ गर्दाको मुस्कुराहटले देखाउँथ्यो। अनि भन्दै थिए, ‘पारदर्शिता, खुला, समावेशी र विन–विन अबको सोच।’

गणतन्त्रपछि बेइजिङमा नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई स्वागत गर्दै नेपालको धारणा राख्ने अवसर जुटाउनुले चीनको चासो यहाँ पनि कम छैन भन्ने सन्देश दिन्छ। गणतन्त्रलाई शब्दमा पहिल्यै स्वागत गरेको चीनले राष्ट्रपतिलाई बेइजिङ निम्त्याएर त्यसप्रति सद्भाव प्रस्ट्याएको छ। ठूलो अर्थतन्त्र, उदाउँदो शक्ति र प्राचीन सभ्यतासँग नेपाल यति नजिक भएर पनि हामीले चीन बुझ्न नसकेको भनिरहँदा गणतन्त्र स्थापनापछि बेइजिङमा चिनियाँ सेनाको सलामीसहित ग्रेटहलमा प्रवेश र वार्ताले अर्कै छनक दिएको छ।

मैदानमा चीन

पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिमा होस् या छिमेकीको भूमिकामा बेइजिङ काठमाडौंमा देखिन थालेको छ। बीआरआई सम्मेलनमा नेपालको प्रस्ताव स्वीकार उसको काठमाडौं हेराइको एउटा छनक पनि हो। हुन त, भाषा र भूगोलकै कारण चीन हाम्रो सहज पहुँचमा थिएन। संस्कृति, इतिहास र दैनिकीलाई भाषाले मात्र जोड्दैन, त्यसका लागि समाज र राजनीति मूल रसायन हो।

समाज जोडिएका १५ जिल्लाले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। तर, त्यसबाहेक पनि नेपाल छ भन्ने जनाउ दिन हामीले सक्नुपर्छ। हामी चीनबारे धारणा बनाउँदा पश्चिमा चस्मा लगाउँछौं। अनि बुझाइ आयातीत। साँच्चिकै भन्ने हो भने अधिकांशलाई चीनको एक दर्जन नेताबाहेक अन्यको धारणा त के नामसमेत थाहा छैन अनि व्याख्यान कसरी सम्भव छ ? यो हाम्रो समस्या हो।

पछिल्लो समय, चीनले सन् २०१३ मा अघि बढाएको महत्वाकांक्षी योजनामा एक सय २९ मुुलुक सहभागी छन्। चीनको उदाउँदो विश्व छवि र त्यससँग जोडिएको रणनीतिक वर्चस्व स्वार्थको शालीन तवरबाट वकालत गर्दै छ। यो परियोजनामा सयौं अर्ब डलर लगानी हुनेछ। चीनले आफूलाई केन्द्रमा राखेर दक्षिण तथा मध्य एसिया हुँदै युरोपसम्म सडक, रेल, जल र हवाई सञ्जालमा मात्र होइन, लगानी र बजारमा जोड दिएको छ। सामुद्रिक मार्ग तथा बन्दरगाहमार्फत दक्षिणपूर्वी एसिया, खाडी हुँदै अफ्रिका तथा युरोप पुग्ने उसको चाहना स्पष्ट छ।

यही सञ्जालआसपासका नेता भेला गरी चीनले आफ्नो ३५ परियोजना मात्र पारेन, सबैलाई त्यसमा सहकार्यका लागिसमेत सहमत गरायो। मुख्य ३५ र अन्य दुई दर्जन फरक प्रकृतिका परियोजना पनि राख्यो। सहकार्य ढाँचा पनि तयार गर्दै बजारको हिस्सा पनि त्यहाँ खोजेको पाउन सकिन्छ। उसले सैनिक रणनीतिमा नभई आर्थिक तवरबाट विश्वमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन खोजेको हो।

सामान्य रूपमा प्रवेश हुने चीनले आफ्नो वर्चस्व जमाउँदै अबको दुई दशकमा विश्व नेतृत्व गर्ने र परम्परागत शक्तिलाई थाहै नदिई पल्टाउने आकलन भइरहेका छन्। चीनको योजना अघि बढाउने अभियानले यही छनक दिन्छ।

विश्व नजरमा हिमालय वारपार रेल

चीनसँगको सहकार्य भन्नेबित्तिकै जोडिने विषय हो– रेल। नेपालले पहिल्यैदेखि यो विषय उठाउँदै आएको छ। उच्च हिमाल र पहाड छिचोलेर ल्याउनुपर्ने रेलको प्रति किमि निर्माण करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लागत रहन्छ। यसमा सञ्चालन मूल्य जोडिएको छैन। छेन्दु–ल्हासा रेल निर्माणको लागत नै हेर्ने हो भने पनि प्रतिकिलोमिटर दुई अर्ब ३७ करोड खर्च भएको छ। त्योभन्दा यो उच्च हिमाल रहेकाले अधिकांश सुरुङ र गगनचुम्बी पुलको सहायता आवश्यक पर्ने चिनियाँहरू बताउँछन्।

उत्तरबाट रेल आउनु हाम्रो लागि सुखद हो। सरकारले पनि निकै प्राथमिकता दिएको छ। लगानी र उपादेयताबारे अझै सरकार स्पष्ट छैन। तर, आम नागरिकको विश्वास छ, ‘रसुवागढी–काठमाडौं रेल बन्छ।’ चीन र भारतको सीमा नजोडिएको होइन, तर बीचमा अर्को मुलुकमार्फत जोडिँदा त्यसको सुरक्षा महत्व रहने हुँदा दुवै मुलुक रेलबाट जोडिने हकमा नेपाल माध्यम बनाउन चाहन्छन्। यही भएर भारतले पनि काठमाडौंसम्म रेलको जोहो गर्दै अघि बढेको हो।

चीनबाट आउने रेलमा के पठाउने ? यो प्रश्न हाम्रा लागि पेचिलो छ। अब उत्पादन बढाउनेतर्फ क्रियाशील भएनौं भने रेलले विकासमा सघाउने छैन।

नेपालका निमित्त धेरै महŒव राख्छ भनिरहँदा यो रेल चीनको लागि पनि उत्तिकै आवश्यक छ। यसको निर्माणमा कुन मोडलमा जाने, अनुदान कति, ऋण लिँदा विश्व बैंक मोडल कि एसियाली विकास बैंक मोडेल त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ। एक्जिम बैंक, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक जुनबाट लिए पनि त्यसका सर्त र ऋणको भारबारे अध्ययन आवश्यक छ।

चीनबाट हिमाल छेडेर वा नाघेर ल्याउने रेलबारे धेरै अन्तरराष्ट्रिय मिडियामा समाचार बने। उदाउँदो दुई छिमेकीबीचको नेपालमाथि पनि उनीहरूको चासो छ। खासगरी सन् २०१७ मेबाट बीआरआईमा नेपाल प्रवेश गरेपछि त्यसमा चासो ह्वात्तै बढेको हो। दक्षिणी छिमेकी भारत बीआरआईमा समावेश छैन। सम्मेलनमा सहभागी पनि भएन।

चीनले बीआरआईमार्फत नेपाललाई दक्षिण एसिया जोड्ने द्वारको रूपमा हेरेको छ भने नेपालले पनि तेस्रो मुलुक जोड्ने अर्को विकल्प। त्यही विन्दुमा हुने मेलका कारण सहकार्य हुने देखिन्छ। आज बेइजिङमा भएको यातायात पारवहन प्रोटोकलको हस्ताक्षर पनि त्यसको उदाहरण हो। नेपालले रेल, सडक, ऊर्जा गरी दिएका ३५ परियोजनामा चीनले नौ परियोजनामा झार्दै त्यसमा सहकार्य गर्ने र नेपालको स्पष्ट खाका मागेको दुई वर्ष भइसकेको छ। स्पष्टताको अभावले त्यसमा लगानीबारे कुनै निर्णय भएको छैन।

खुला राख्नुपर्छ

बीआरआई परियोजना गोलमटोल तवरमा होइन। पारदर्शी रूपमा आउन आवश्यक छ। कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी खोजेका हौं, त्यसमा हामीले आफ्नो लाभहानि ख्याल गर्नुपर्छ। यसमा सरकार घोत्लिन आवश्यक छ। रेलमा ठूलो खर्च हुने अवस्था छ। त्यो रकम अनुदानमा मात्रै आउने सम्भावना न्यून छ। त्यसमा निकै सोचविचार गरेर कुन प्रकारको सम्झौता र सहुलियत ऋणमा रेलमार्ग बनाउने निकै गृहकार्य पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्छ। सरकारले यस्ता विषयमा विश्लेषण गर्दा आर्थिक तवरबाट मात्र होइन, भूराजनीति र रणनीतिलाई ध्यान दिएर विज्ञहरूको धारणा बुझ्नुपर्छ।

छेउकै छिमेकीले त्यत्रो महŒवाकांक्षी परियोजना अघि सार्दा सकेसम्म त्यसमा समेटिएर आफूलाई लाभ हुने गरी पाइला चाल्नु राम्रो पक्ष हो। अर्को छिमेक नभए पनि हामी प्रवेश गरेका छौं। यसलाई सुखद भन्न सक्छौं। तर, त्यो सडक, जल र हवाई सञ्जालमार्फत विश्व जोडिएकाले पनि रेल मात्र विकल्प मान्नु हाम्रो मुख्र्याईं हुन्छ।

पहिलो त चीन जोड्ने सदाबहार राजमार्ग तय गर्नुपर्छ, सँगै रेलको परियोजना अघि बढाउनुपर्छ। चीनले १० वर्षअघि सिगात्सेबाट केरुङ रेल ल्याउने भनेको अझै रेखांकनसमेत गरेको छैन। प्रक्रिया अघि बढाए पनि अर्को सात वर्ष लाग्ने अवस्था छ। हतारमा होइन, ढुक्क भएर काम अघि बढाउन आवश्यक छ। रेल सपना राम्रो हो र हाम्रो समुद्रसम्मको पहुँचको अर्को विकल्प पनि।

निष्कर्ष

दोस्रो बीआरआई सम्मेलनमा चीनले अघिल्लोपटकभन्दा दोब्बर साझेदार बढाएको छ। पछिल्लो समय २८३ वास्तविक उपलब्धि सम्पन्न भइसकेको बताउँदै यसमा सहकार्यको जोड दिए। बीआरआईलाई चीनले अगाडि बढाएर आफ्नो आर्थिकसँगै कूटनीतिक प्रभुत्व पूरै एसियासहित युरोप, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा समेत फैलाउन थालेपछि परम्परागत शक्ति र एसियाका उदाउँदा शक्ति भारत र जापान पनि निकै झस्किएका छन्। चीनले आर्थिक मात्र नभई यस क्षेत्रमा सैन्य तथा राजनीतिक हस्तक्षेपसमेत बढाउन सक्ने भन्दै उनीहरू बीआरआईमा सहभागी छैनन्।

जापान र भारत भने एसियालाई अफ्रिकासँग जोड्ने गरी अर्को करिडोर ल्याएका छन्। अमेरिका इन्डो–प्यासिफिक रणनीति पनि सक्रिय बनाएको छ। उसले त्यसलाई सैन्य वर्चस्वको रूपमा हेरे पनि यसमार्फत आर्थिक सहकार्य गरिरहेको छ। त्यसमा परम्परागत शक्ति पनि चुप लागेर नबसेको र उसको आँखा पनि यही क्षेत्रको बजारमा रहेकाले नेपालजस्तो भूराजनीतिमा रहेको मुुलुक चनाखो बन्नैपर्छ। आफ्नो व्यापार विस्तारसँगै लगानीमा जोड दिन आवश्यक छ।

चीनतिर तीन अर्बको निर्यात गर्दा त्यहाँबाट एक खर्ब ४३ अर्बको आयात हुन्छ। अनि मुलुकको पूरा ऋण २८ प्रतिशत छ भने हामी कुल जीडीपीको ३७ प्रतिशत आयात गर्छौं। चीनबाट आउने रेलमा के पठाउने ? यो प्रश्नमा घोत्लिएन र उत्पादन बढाउनेतर्फ क्रियाशील भएनौं भने रेलले हाम्रो विकासमा सघाउने छैन। चीन पश्चिमाको समेत अध्ययन मुलुक बनिरहेको अवस्थामा हामी सचेत भएर पाइला चाल्नुपर्छ, कुम मिलाएर हिँड्नैपर्छ।