काठमाडौं : सरकारले १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ नतिर्दा गुठी संस्थान धराशयी बन्न पुगेको छ। गुठीको सयौं बिघा गुठी ओगटिरहेका सरकारी र निजी संस्थाले मुआब्जा नतिर्दा संस्थान ठूलो आर्थिक नोक्सानीमा परेको छ।
सरकारी कार्यालयको यति धेरै बक्यौता भएपछि गुठी जग्गाको कुत र मालपोत तिर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ। जबरजस्ती अतिक्रमण गरेर गुठी जग्गा हडप्ने क्रम बढेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाटै संस्थानलाई रकम उपलब्ध गराउने गरी भएका निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन्। बक्यौता रकम नपाउँदा गुठीबाट सञ्चालन हुने पर्वपूजा, जात्रामेला र सम्पदा संरक्षण प्रभावित भएको संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाले बताए।
जनकपुरका सरकारी कार्यालयले सबैभन्दा धेरै बक्यौता तिर्न बाँकी छ। ती कार्यालयको साढे १४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २९ कार्यालयले ६४ रोपनी ७ आना १४ पैसा १ दाम गुठी जग्गा उपयोग गरेका छन्। भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनकपुरमा भएको गुठी जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन गर्न समिति बनाएको थियो। समितिले प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ।
संस्थानको स्वीकृतिबेगर अन्य निकाय वा व्यक्तिले गुठी जग्गाको उपयोग गर्नु हुँदैन। तर जनकपुरका सरकारी कार्यालय, व्यक्ति, संस्था वा निकायले संस्थानको स्वीकृतिबिना जग्गा उपयोग गरिरहेका छन्। प्रतिवेदनअनुसार जनकपुरका २९ कार्यालय ६४ रोपनी ७ आना जग्गामा गुठी संस्थानको स्वीकृतिबेगर सञ्चालनमा छन्। त्यस्ता जग्गाको हिसाब गर्दा अर्बौ रुपैयाँ संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संस्थानको प्रमुख आयस्रोत मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र बहाल नपाउँदा संस्थानको आम्दानी घटेको छ। यस्तै गुठीको स्थायित्व चुनौतीपूर्ण बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जनकपुरमै गुठीको १० हजार बिघा जग्गा अतिक्रमित छ। जिल्ला अदालत धनुषाले ९ करोड ५४ लाख ३५ हजार ६२५, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले ९ लाख ६२ हजार ६०७ मुआब्जा तिर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चरण परीक्षण तथा बिउ वृद्धि फारामले २ करोड ९३ लाख २४ हजार ४४८, कृषि विकास शाखा धनुषाले ११ लाख ६२ हजार २३६, खाद्य तथा कृषि बजार सेवा शाखाले ३ लाख ७३ हजार ५२० र पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य सेवाले ११ लाख ९६ हजार ४१४ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
मन्त्रिपरिषद्बाटै संस्थानलाई रकम उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयन भएका छैनन्। बक्यौता रकम नपाउँदा गुठीबाट सञ्चालन हुने पर्वपूजा, जात्रामेला र सम्पदा संरक्षण प्रभावित भयो। -सरोज थपलिया, प्रवक्ता गुठी संस्थान
यस्तै जिल्ला सिँचाइ कार्यालय धनुषा ‘हर्दिनाथ सिँचाइ सेवा’ ले ८ लाख ५८ हजार ७७४, नेपाल परिवार नियोजन संघले १ लाख ४५ हजार ९६३, अञ्चल प्रहरी कार्यालय हाल क्षेत्रीय प्रहरी एकाइले ४५ लाख ५६ हजार ५७६, सार्वजनिक निर्माण शाखा आवास तथा सहरी विकास कार्यालयले २० लाख ३८ हजार ९२७, महिला विकास सेवा केन्दले ४४ हजार २९८, राष्ट्रिय समाचार समितिले ६५ हजार १४१, नेपाल राष्ट्र बैंकले १४ लाख ४७ हजार ७० बुझाएका छैनन्। जनकपुरका अधिकांश सरकारी र संघसंस्थाका कार्यालय गुठीकै जग्गामा छन्। ती कुनै कार्यालयले गुठीलाई भूबहाल तिरेका छैनन्।
जनकपुरको गुठी रैतान नम्बरी जग्गाको मालपोत छुट दिएको रकम नेपाल सरकारबाट शोधभर्ना प्राप्त हुनुपर्ने २ करोड ५० लाख छ। विष्णुमती लिंक रोडको मुआब्जा प्राप्त हुनुपर्ने बाँकी ३१ लाख ११ हजार छ। धोबीखोला पुल गुठीको २ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको मुआब्जा रकम १ करोड छ। आव २०७५/७६ मा महानगरीय प्रहरी वृत्ति सोह्रखुट्टेले प्रयोग गरेको जग्गा मुआब्जाबापत १२ करोड ३१ लाख ७२ हजार गुठीलाई तिर्नुपर्नेछ। आव २०७४/७५ सम्मको कालीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका लागि गुठी जग्गा अधिग्रहण भई मुआब्जा पाउनुपर्ने रकम १७ लाख २६ हजार छ।
गणतन्त्र स्मारक बनाउन सरकारले नन्दीकेशर गुठी नक्सालको १९ रोपनी ३ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा उपभोग गरेको छ। तर गुठीले मुआब्जा पाएको छैन।
मुआब्जाका लागि पटकपटक अनुरोध गरे पनि अहिलेसम्म नआएको संस्थानका प्रवक्ता थपलियाले बताए। ‘पत्राचार गर्दागर्दा थाकिसकियो, पैसा कति आउन बाँकी छ त्यो पनि अपटेड गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने। प्रवक्ता थपलियाले सरकारबाट ३५ अर्बभन्दा बढी लिनुपर्ने बताए।
जग्गा खोज्न आयोग बन्दै
देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको खोजबिन/अनुसन्धान गर्न पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय शक्तिशाली आयोग बन्ने भएको छ। आयोग गठन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले तयार पारेको आयोग गठनसम्बन्धी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेको छ।
आयोग अध्यक्षलाई विशिष्ट श्रेणीको सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ। विज्ञका तर्फबाट सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ। उनीहरुलाई प्रथम श्रेणीको सेवासुविधा उपलब्ध गराइनेछ। भूमिव्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव आयोगको सदस्यसचिव हुनेछन्। राणाकालीन ६ दरबारसहित अतिक्रमण भएको देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक, गुठी जग्गा खोजबिन गर्न आयोग गठन गर्न लागिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
