प्रदेश नाम र राजधानी विवाद : अधिकांश संसद विराटनगरको विपक्षमा

रत्नप्रसाद आचार्य/ धरान, किशोर बुढाथोकी/ विराटनगर : प्रदेश १ को नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाकै अधिकांश सांसद प्रदेश सरकारको तयारीविरुद्ध देखिएका छन्। सत्तारुढ दलकै सांसद प्रदेश सरकारको निर्देशनविरुद्ध देखिएपछि नाम र राजधानीको विषय पेचिलो बनेको छ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर र नाम कोसी राख्ने शीर्ष नेताबीचको सहमति पार्टीका संसदलाई सुनाएपश्चात अधिकांस नेकपा सांसद प्रदेश राजधानी विराटनगरबाट अन्यत्र लैजान दबाब दिइरहेका छन्।

प्रदेशसभामा बिहीबार प्रस्ताव लगेर वैशाख २२ भित्र प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने सरकारको तयारी छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश १ को स्थायी राजधानी विराटनगर र नाम कोसी राख्न सहमति गरेका थिए। चारशीर्ष नेताको सहमतिअनुसार दुवै पार्टीका नेताले प्रदेश सांसदलाई सोही बमोजिम लबिङ थालेपछि सत्तारुढ दलकै संसद असन्तुष्ट बनेका हुन्।

शीर्ष नेताको सहमतिपश्चात मुख्यमन्त्री राई र सभामुख भण्डारीलगायतले नेकपाका संसदसँग लविङ थालेका छन्। नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश १ संसदीय दलका उपनेता टंक आङबुहाङलगायत अधिकांश सांसदले सुनसरीको इटहरीलाई स्थायी राजधानी बनाउन अडान लिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। उपनेता आङ्बुहाङले सहमतिमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंग्याउने विषय अधिकांस संसदहरुलाई मान्य नहुने बताए। उनले भने, ‘राजधानी विराटनगर तथा नाम कोसी हामीलाई मान्य हुँदैन।’

प्रदेशको नाम र राजधानी सांसद सदस्यको बुहमतबाट टुंगो लगाइन अधिकांशको माग भएकाले सोहीअनुसार गर्न पार्टी नेतृत्वसमक्ष कुरा गरेको उनले बताए। नामका विषयमा भने नेकपाका नेता र प्रदेश सरकारका मन्त्री विभाजित छन्। मुख्यमन्त्री राई र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बो नाम जे भए पनि पछाडि किराँत जोड्ने पक्षमा छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की सगरमाथाको पक्षमा छन। अन्य दुईजना मन्त्री खुलेका छैनन्।

स्थायी राजधानीका लागि विराटनगर, धरान, इटहरी, गोठगाउँ र धनकुटा चर्चामा छ। मुख्यमन्त्री राई विराटनगरमा कार्यपालिका, इटहरीमा व्यवस्थापिका, प्रदेश प्रमुखको सम्पर्क कार्यालय धरानमा र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय धनकुटामा हुनुपर्ने पक्षमा छन्। मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय धनकुटामा राख्ने निर्णय प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार गरिसकेको छ।

प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन बुधबार बस्ने भनिएको नेकपा संसदीय दलको बैठक विवादका कारण बस्न सकेन। नेकपाको पदाधिकारी बैठकले नाम र राजधानी टुंगो नगरेपछि बुधबार ११ बजेका लागि बोलाएको संसदीय दलको बैठक अपरान्ह ३ बजेलाई सारिएको थियो। तर ३ बजे पनि बैठक पनि बस्न सकेन। बैठक बिहीबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

पार्टीको आन्तरिक छलफल र गृहकार्य गर्न भनेर नेकपा प्रदेश कमिटीको बैठक भने बसेको छ। बैठकमा पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्य, सहइन्चार्ज सावित्रीकुमार काफ्ले, संयोजक देवराज घिमिरे, सचिव सुरेश राई, संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शेरधन राई, उपनेता टंक आङबुहाङलगायत सहभागी थिए। बैठकमा नामको विषयमा मुख्यतः तीन प्रस्तावमाथि छलफल भएको बताइएको छ। पहिचानसहितको नाम, बहुपहिचानसहितको नाम र भौगोलिक पहिचान हुने नामका विषयले बैठकमा प्रवेश पाएको एक नेताले बताए।

भौगोलिक पहिचानमा कोसी वा सगरमाथा के राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। यस्तै पहिचानको विषयमा लिम्बुवान, किराँत र बहुपहिचानमा किराँत सगरमाथा वा कोसी किराँत भन्ने विषयमा कुरा भएको छ। बुधबारको बैठकमा किराँत प्रदेश हुनुपर्ने मत बलियोसँग प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पार्टी नेतृत्वले केन्द्रीय सदस्यसँग सुझाव लिएको जानकारी दिए।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले सकेसम्म प्रदेशको नाम र राजधानी दुवै टुंगो लगाउने , नभए नामपछि टुंगो गर्ने गरि अघि बढ्न सकिने बताए। संसद सचिवालयले प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव बिहीबार अपरान्ह ५ बजेसम्म दर्ता गर्न आब्हान गरेको छ। नेकपाले बिहीबार बिहान छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने तयारी गरेको छ। बिहान १० बजे सर्वदलीय बैठक बस्ने र ११ बजे नेकपा संसदीय दलको बैठक बस्ने तयारी छ। दिउँसो १ बजेकालागि संसद बैठक बोलाइएको छ।

नेकपाका एक सांसदले भने, ‘दिनभर छलफल भए पनि निस्कर्ष निस्किएन। नेतालाई सुझाव दिने र उहाँहरुले सुन्ने काम मात्रै भयो।’ संसदीय दलको बिहीबारको बैठकमा यस विषयमा थप छलफल हुने उनले जानकारी दिए। पार्टीका सहइन्चार्ज काफ्लेले सांसद र प्रदेशका नेताबीच बैठक बसेको र बिहीबार त्यसलाई निरन्तरता दिइने बताए। ‘बैठकमा घनिभूत छलफल भए पनि निस्कर्ष निस्कन सकेन’, उनले भने, ‘यसअघि पार्टी कमिटी नहुँदा छलफल हुन नसकेकाले पनि बैठकलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ।’

उदयपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा सांसद विमल कार्कीले नाम र राजधानीका विषयमा पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर जान नसकिने बताए। उनले पार्टीले निर्णय गरेको विराटनगर र कोसीमै सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेकपा संसदीय दलको बैठक नबसेपछि नेकपाका असन्तुष्ट ३७ सांसदको विराटनगरमा छुट्टै बैठक बसेर राजधानी विराटनगर बाहिर लैजाने सहमति गरेका छन्। असन्तुष्ट नेकपा सांसदहरुले प्रदेश १ को नाम सगरमाथा किराँत वा कोसी किराँत राख्न सहमत भएको एक संसदले जानकारी दिए। असन्तुष्ट सदस्यले हस्ताक्षर समेत संकलन गरेको बुझिएको छ। शिर्ष नेताको सहमतिका आधारमा प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिए आफूहरुको हस्ताक्षर सभामुखलाई बुझाउने तयारी असन्तुष्ट सांसदको छ।

सभामुख भण्डारीले प्रदेश १ को नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा संसदमा प्रस्ताव बिहीबार दर्ता भएपछि छलफलमा लैजाने बताए। छलफलमा सहमति नभए नाम र राजधानी विधि र प्रकृयाबाट टुंगो लगाइने जानकारी दिए। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले कांग्रेस संसदमा अल्पमतमा परेकाले सत्तारुढ दलको निर्णयलाई पर्खेर बसेको बताए। कांग्रेस विराटनगर राजधानी र कोसी नाम राख्ने पक्षमा छ। प्रदेश १ का ९३ सांसदमध्ये नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, संघीय समाजवादी फोरमका ३ र संघीय लिम्बुवान परिषद् र राप्रपाका एक/एक सांसद छन्।