विनियोजन दक्षतामा समस्या देखाए पनि आगामी वर्षका लागि विकास आयोजना छनोट पुरानै किसिमले भएको छ। पुष्पराज आचार्य। काठमाडौं आर्थिक वर्ष समाप्त हुन साढे दुई महिना बाँकी छ। आउँदो महिना अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाको दोस्रो बजेट निर्माणका क्रममा पनि बजेट कार्यान्वयन र त्यसमा पनि खासगरी विकास खर्च कम हुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुने परिपाटीलाई सम्बोधन गर्नेतर्पm कदम चालिएको छैन।
विनियोजन दक्षतामा समस्या देखाए पनि आगामी वर्षका लागि विकास आयोजना छनोट पुरानै किसिमले भएको छ। खर्च प्रणालीमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्ने र खर्चको गुणस्तर सुधार गर्ने अर्थमन्त्रीका पुरानै प्रतिबद्धता हुन्। अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख हरिशरण पुडासैनी सरकारले वैज्ञानिक विनियोजन प्रक्रिया अबलम्बन गरी विनियोजन दक्षतामा सुधार नल्याए आगामी वर्ष पनि उही समस्या दोहोरिने बताउँछन्।
‘कार्यान्वयनमा पनि समम्या नभएको भने होइन। कार्यान्वयन दक्षता बढाउनुपर्ने त छ नै। समस्याको जरो त विनियोजन दक्षता नै हो’, अन्नपूर्ण पोस्टसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘तदर्थवादी विनियोजन प्रक्रियामा पुनर्विचार नगर्ने र यथोचित कदम नचाल्ने हो भने अहिलेमात्र होइन, अझ कयौं वर्षसम्म विरासतका योजना बोकेर स्रोत सुनिश्चितताका योजना स्याहारेर बस्नुपर्छ।’
विकास खर्चमा समस्या भएको लामो समय व्यतित भइसकेको छ। विगतमा हरेक वर्षजस्तो सरकार परिवर्तन भइरहँदा बजेट ल्याउनेले कार्यान्वयन गर्न नपाउने, समयमा बजेट नै नआउने जस्ता अनेकौं समस्याले विकास निर्माण प्रभावित भयो। तर जानकारका अनुसार, राजनीतिक संक्रमणकालको उक्त समयमा हाम्रो बजेट प्रणालीमा ठूलो समस्या थोपरिदिएको छ। स्रोत सुनिश्चितताका नाममा।
स्रोत सुनिश्चितताका नाममा बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना भएको छ। पुडासैनीका अनुसार, स्रोत सुनिश्चितताले एक खर्ब रुपैयाँको दायित्व सिर्जना भएको छ।
प्रभावशाली नेता र सरकारमा बस्नेले एउटा परियोजना कुनै वर्ष बजेटमा घुसाउन पाए भने शक्तिको दुरुपयोगमा त्यसको स्रोत सुनिश्चितता लिएर वर्षौंसम्म राज्यकोषबाट सानोतिनो रकम उक्त परियोजनामा पारिरहने र बजेटको दुरुपयोग भइरहने समस्या निरन्तर चलिरहेको छ। विकास बजेट पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधि विस्तार भइ जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सहजता र गुणस्तर वृद्धि गर्ने आयोजनामा खर्च गर्नुपर्ने हो।
त्यसका लागि बजेटमा समावेश हुने परियोजनाको राम्रो छनोट हुनुपर्ने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन्। ‘त्यसका लागि परियोजना बैंक बनाउने, त्यसमा लागत र लाभ विश्लेषण गरी परियोजना छनोट गर्ने, अध्ययन गराउने र कार्यान्वयन योग्य बनाएरमात्र बजेट विनियोजन गरे मात्र प्रतिफल हासिल हुने हो’, आचार्य भन्छन्, ‘अध्ययन नै नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने खर्च नहुने भएपछि फेरी मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गर्न पठाएर आफ्ना अनुकूलका आयोजनामा खर्च गर्छन्।’
संसद्मा पेस गर्दा एउटा स्वरूपमा देखिएको बजेट कार्यान्वयन सकिँदा आनकातान फरक हुने गरेको उनले बताए। परियोजना बैंकको अवधारणा धेरै अघिदेखि आएको भए पनि सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याएको उनले बताए।
‘गौरवका भनिएका बहुवर्षीय आयोजनामा समेत सुरु भएको काम सम्पन्न गरेर नयाँ खण्डको काम सुुरु गर्नेभन्दा पनि धेरै लटमा हरेक वर्ष नयाँ–नयाँ ठेक्का लगाइहाल्ने चलन छ’, एक प्रशासकले भने, ‘पहिलो लटमै लाएको ठेक्काको प्रगति के छ भन्यो भने काम भइरहेको भन्ने जवाफ आउँछ। प्रायः सडकमा लगाएको ठेक्का पूरा गर्नेभन्दा पनि नयाँ खण्डमा नयाँ ठेक्का लगाउने चलन छ।’ यी सबैको पछाडि ठेक्कामा हुने कमिसन प्रमुख कारण रहेको उनी बताउँछन्।
गत वर्ष बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा नै अर्थमन्त्रीले राजनीतिक दबाबका कारण अध्ययन नै नभएका केही आयोजना राख्नु आफ्नो बाध्यता रहेको बताएका थिए। विगतदेखिको यो समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले परियोजना बैंकमार्फत परियोजनाको तयारीका आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गरी विनियोजन र कार्यान्वयन दक्षता बढाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ।
आयोगले परियोजना पहिचान, पहिचान गरिएको आयोजनालाई मन्त्रालयका योजना महाशाखाको मूल्यांकनका अतिरिक्त योजना आयोगबाट एक चरणको मूल्यांकन र त्यसपछि आयोजना छनोट गरी त्यसको सम्भाव्यता तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेसम्मको काम परियोजना बैंकमार्फत गर्न प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेलले बताए।
‘कुनै परियोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेपछि त्यसको समयमा कार्यान्वयन भए त्यसको प्रतिफल र लाभ व्यापक हुन्छ’, कँडेलले भने, ‘परियोजनाको विनियोजन दक्षता बढाउन राष्ट्रिय परियोजना बैंक स्थापनाका लागि आयोगले सक्रियता देखाएको छ। परियोजनामा विनियोजन सही ढंगले हुनेवित्तिकै कार्यान्वयनमा पनि सुधार हुन्छ। स्थलगत र गैरस्थलगत अनुगमन र मूल्यांकन भने विभिन्न संयन्त्रबाट नियमित गर्नुपर्छ।’
नेतृत्वले प्रणालीमा बाँधिन नचाहेको र विधायकले साना परियोजना बजेटमा राख्न लोभ गरिरहे परियोजना बैंकबाट अनुमोदन भएका परियोजनाले मात्र बजेट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने विश्लेषक बताउँछन्।
चालु आव सरकारले तीन खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामा खर्चको लक्ष्य संशोधन गरी दुई खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राखेको छ। आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अढाइ महिना बाँकी हुँदा एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् संशोधित लक्ष्यको झण्डै ४५ प्रतिशतमात्र विकास बजेट खर्च भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
