खल्तीका आयोजनालाई बजेट राख्न दबाब : प्रधानमन्त्रीलाई झापामा ५५ आयोजना (सूचीसहित)

काठमाडौं : आफ्ना खल्तीका आयोजनामा बजेट राख्न प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरूले दबाब दिएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु वर्षदेखि परियोजना बैंकमार्फत आयोजना मूल्यांकन गरी बजेट विनियोजन गर्ने बताएको थियो। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेका कार्यान्वयनयोग्य आयोजना र त्यसमा पनि लाभको आधारमा आयोजनामा बजेट राख्न प्राथमिकीकरण गर्ने भनिए पनि आयोग असफल हुने देखिएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई ५५ आयोजना

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १० सडक आयोजनामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार बजेट दिन माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव विनोद कुँवरले आयोगलाई पत्र लेखेर सडकका १० आयोजनामा बजेट राख्न आग्रह गरेका हुन्। झापाको गौरादह हुँदै खजुरगढीसम्म २३ किमि सडक कालोपत्रे, दमक-बुद्धचोक हुँदै मोरङ मधुमल्ला-टाँडीसम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने लगायत अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको घर क्षेत्र पर्ने शिवगन्जदेखि बैगुन्धारा-गौरादह-महारानीझोडा-शनिश्चरे-बालुवाथान-कोहवरा सडक कालोपत्रे गर्ने लगायत सडकका १० आयोजना समावेश छन्। सिफारिस गरिएका सडक आयोजनामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा अनुमानित लागतअनुसार बजेट दिन र एक आर्थिक वर्षमा सम्भव नभए बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा बजेट राख्न भनिएको छ।

वैकल्पिक ऊर्जाअन्तर्गत दमक हुँदै राजमार्गको मुख्य बाटोमा दुवैतर्फ सौर्य बत्ती, गौरादह, बालुवाथान, चाप्रमारी, गौरीगन्ज, स्कुलचौनमा सौर्य ऊर्जा तथा पाथीभरागढ सैनिक क्याम्प र सोसँगैको बजार क्षेत्रमा सौर्य बत्ती जडानका लागि सिफारिस गरिएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइका ५ आयोजनाका लागि २८ करोड रुपैयाँ माग गरिएको छ।

सहरी विकासअन्तर्गत दमकमा भ्युटावर, दमक अस्पतालसहित ६ आयोजनाका लागि आवश्यकताअनुसार बजेट माग गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत ७ परियोजना, पुनस्र्थापना, जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनतर्फ ३, सिँचाइतर्फ ५ र भूमिगत सिँचाइ (स्यालो ट्युबेल) का लागि ४ आयोजनामा बजेट माग गरिएको छ।

झापामा कन्काई बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालनका लागि बजेट राख्न भनिएको छ। प्रधानमन्त्रीबाटै सिफारिस गरिएका आयोजनाको सूची हेर्दा झापाले उल्लेख्य बजेट पाउने अनुमान गर्न सकिन्छ।

सभामुखको छुट्टै सूची

सभामुख कृष्णबहादुर महराले आयोजना सिफारिस गर्दै आफैंले हस्ताक्षर गरेर योजना आयोगमा पत्र पठाएका छन्। महराले पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र र खासगरी दाङ र रोल्पा जिल्ला लक्षित आयोजना सिफारिस गरेका छन्। उनले २७ सडक आयोजना, ९ पक्की पुल, २ झोलुंगे पुल सिफारिस गरेका छन्। महराले २७ सिँचाइ आयोजना, १३ तटबन्ध, १० विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेसनसँग सम्बन्धित आयोजना, १२ डिपबोरिङ आयोजना सिफारिस गरेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजनका लागि प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीदेखि सांसदसम्मले दबाब दिएका छन्। यसरी दबाब र प्रभावका आधारमा आयोजना राख्दा सन्तुलित, समन्यायिक र समावेशी विकासको लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने विश्लेषकहरू बताउँछन्। ‘तदर्थवाद अनि दबाब र प्रभावले विकास बजेट खर्च गर्ने चलन नरोकेसम्म हामीले दीर्घकालीन योजनाले लक्ष्य गरेका उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौं,’ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘यसमा त सुधार गर्नैपर्छ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगले परियोजना तयारी फिल्टरमार्फत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेका र यसमध्ये पनि लाभको विश्लेषणका आधारमा बढी लाभ हासिल हुने आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्ने बताएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको झापामा भ्युटावरदेखि मन्दिर निर्माणसम्मलाई बजेटमा भाग खोजेको भनेर उनको आलोचना हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्री भएर राष्ट्रको सर्वांगीण, समतामूलक र समावेशी विकासको बृहत् सोच राख्नुपर्नेमा बढी नै निर्वाचन क्षेत्र र झापा जिल्ला केन्द्रित भएको उनकै निकटस्थ बताउँछन्।