न्यायपालिकाका असंगतिको समाधान

न्यायपालिकाबाट कानुनी व्यवस्थाविपरीत कुनै पनि काम भयो भने न्यायाधीशले निर्भीकता एवं स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न सक्दैन।

न्यायपालिकाबारे टीकाटिप्पणी सुन्दा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र जनमानसमा यसप्रतिको आस्था र विश्वास घट्दै गएको पाइएको छ। न्यायाधीशमा उच्च नैतिकता, सुयोग्यता, कार्यक्षमता, निष्पक्षता, साहस र मनोबलसमेतको अभाव देखिएको छ। न्यायाधीश नियुक्ति नाता–गोता, राजनीतिक दल र नेताबाट प्रभावित हुने गरेको छ। न्यायपालिकाले कानुन, प्रमाण र न्यायिक सिद्धान्तबाहेक अन्य कुनै विषयको प्रभावमा नपरी स्वतन्त्रता, उच्च मनोबल तथा सत्यनिष्ठापूर्वक न्यायिक कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हो। तर, यसअतिरिक्त न्यायाधीश व्यक्तिगत स्वार्थसाधनमा लागी स्वेच्छाचारी हुँदै गएका र न्याय सम्पादनमा राजनीतिक विचारधारा, दल, नेता एनजीओ/आईएनजीओका प्रभाव पर्न थालेको छ। न्यायसम्पादन कार्य छापा तथा सामाजिक सञ्जालबाट भयग्रस्त भई प्रभावित हुने गरेका छन्। न्याय सम्पादनमा समेत नातागोता, जाति र क्षेत्रगत भेदभाव देखिएका छन्।

न्यायपालिकाबारेमा हामीले जे सुन्दै, देख्दै र बुझ्दै छौं त्यसले दिनानुदिन अदालतप्रतिको जनआस्था ह्रासको अवस्थातर्फ गइरहेको महसुस भएको छ। विधिको शासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा छिटो, छरितो र सर्वसुलभ न्याय उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी भएको न्यायपालिका आफ्नो यस मुख्य कर्तव्यप्रति सचेत नरहेको आम बुझाइमा जडो जमाउँदै गएको देखिन्छ। न्यायको आशामा बसेका सर्वसाधारणले समयमै निष्पक्ष न्याय प्राप्त गर्न नसक्नु न्यायालयका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो। यस्तो स्थितिबाट न्यायपालिकाको अवस्था बचाई कानुन, प्रमाण र न्यायिक सिद्धान्तअनुसार न्याय सम्पादन गर्ने यसको हैसियतलाई पुनः स्थापित गर्ने प्रयास गर्नु हरेक जिम्मेवार नागरिकको दायित्व हो। यसलाई महसुस गरी आफ्नो ऊर्जाशील समय अदालतमा समर्पण गर्नुपर्छ न्यायाधीशले।

हामी अवकाशप्राप्त न्यायाधीशले, न्यायपालिकाले बेहोरिरहेको स्थितिबाट मर्माहत एवं चिन्तित भएर समग्र न्यायपालिका, यसका अधिकांश न्यायाधीश एवं पदाधिकारीसमेत विद्यमान अवस्थाबाट माथि उठ्न जरुरी छ। पुरानो प्रतिष्ठा कायम गर्न चाहेकै हो भने आमनागरिकले त्यसको अनुभूत गर्न सक्नुपर्छ। न्यायाधीश भएर काम गरिसकेकाले जनतालाई सामाजिक न्यायको अनुभूति दिलाउन अदालतले के गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा केही सुझाव राख्न खोजेको हुँ।

०७५ चैत १९ गते न्यायपरिषद्को सिफारिसअनुसार सर्वोच्च अदालत एवं उच्च अदालतमा भएका न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा यस पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले सन्तोष प्रकट गर्न सकेको छैन। न्यायाधीश नियुक्तिमा नियुक्त हुनुपर्नेको वरिष्ठता, अनुभव, कार्यकुशलता, इमानदारी एवं चारित्रिक शुद्धताका साथै न्यायपरिषद् ऐन तथा नियमावलीअनुसारको प्रक्रियासमेतको पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यायपालिकाको गरिमामा आँच पुग्ने र न्यायिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध इमानदार तथा सक्षम व्यक्ति हतोत्साहित भए भने न्याय सम्पादनमा गम्भीर दुष्परिणाम निम्तिन सक्ने भएकाले यसतर्फ गम्भीर तथा उत्तरदायी हुन सम्बन्धित सबै पक्षलाई यसअघि नै आह्वान गरिएको छ। हाम्रो उद्देश्य न्यायपालिकालाई सक्षम र विश्वासिलो बनाउने भन्ने हो। कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीप्रति हाम्रो दुराग्रह छैन।

न्यायपालिकामा महसुस गरिएका विकृति

सर्वप्रथमत न्यायपरिषद् गठन र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा विचार पुर्‍याउन आवश्यक छ। ०४७ सालमा बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधानले न्यायालय राजनीतिमुक्त, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं निर्भीक हुनुपर्ने परिकल्पना गरी सोहीअनुरूप न्याय सम्पादन गर्न सक्ने गरी उच्चस्तर र स्वतन्त्र हैसियत प्रदान गर्ने प्रयत्न गरेको हो। यस प्रयोजनार्थ आवश्यक पर्ने न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक अंगकै रूपमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्याय तथा कानुनमन्त्रीसमेत सदस्य, दुईजना सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश र त्यसबेला राजतन्त्र रहेकाले एकजना श्री ५ बाट तोकिने कुनै विशिष्ट कानुनविद् सदस्यसमेत रहने गरी न्यायपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था गरिएको थियोे। यही प्रावधानबाट परिषद्मा न्यायपालिकाको बहुमत रहने परिकल्पना गरिए पनि दुईजना सदस्य राजनीतिक पृष्ठभूमिका भएकाले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव परेकै थियो।

अन्तरिम संविधान ०६३ ले न्यायपरिषद्मा न्यायिक शक्तिलाई अल्पमतमा पार्‍यो। अर्कोतर्फ संसदीय सुनवाइजस्तो राजनीतिक मूल्यांकन गर्ने व्यवस्थासमेत राखेर न्यायपालिकामा राजनीति प्रवेश गर्ने मार्ग अझ विस्तृत बनायो।

०७२ सालको संविधानमा समेत सोहीअनुरूपकै न्यायपरिषद् कायम राखियो। न्यायपालिकाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले काम गर्नुपर्ने भन्ने भावना जनमानसमा सतत् रहे पनि ०६२/६३ को आन्दोलनसम्ममा जनताद्वारा न्यायपालिकाप्रति कुनै उल्लेखनीय आक्रोश व्यक्त भएको थिएन। तर ०६३ को आन्दोलन र त्यसपछि भएको न्यायपरिषद् गठनको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्ति र त्यसबाट न्यायपालिकामा सिर्जित अवस्थाबारेमा जनताका गुनासो गुणात्मक रूपमा वृद्धि भएको छ। यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि सुखद होइन। लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाले राजनीतिक दुष्प्रभावसमेतबाट जनताको अधिकार सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व बोक्नुपर्ने हुन्छ। न्यायपालिका दलको प्रभावमा पर्ने अवस्थामा देश एकदलीय शासन वा कुनै न कुनै सर्वसत्तावादतिर धकेलिने सम्भावना बढ्दै जान्छ।

कानुन–व्यवसायी तथा न्याय सेवाका अधिकृतसमेतबाट भएका न्यायाधीश नियुक्तिबारेका टिप्पणी

कानुन तथा न्याय क्षेत्रमा ज्ञान, सीप र परिपक्वता हासिल गर्न सक्ने एउटा उर्वर व्यवसायको रूपमा कानुन व्यवसाय रहेकोमा दुईमत हुन सक्दैन। त्यसकारण कानुन–व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुनु हुँदैन भन्ने छैन। सो व्यवसायमा आफ्नो नैतिक प्रतिष्ठा कायम राखी कानुन र न्याय क्षेत्रमा योगदान गरेका कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीशमा ल्याउन सकिएमा न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र जनआस्था वृद्धि हुन्छ। जनतालाई न्याय दिलाउने प्रयासको सट्टा नामका लागि मात्र वकिलका रूपमा दर्ज भई, जसरी भए पनि अर्थोपार्जन गर्ने वा आफ्नै राजनीतिक स्वार्थसाधनमा लाग्नेलाई दलीय भागबन्डामा न्यायाधीश बनाई नियुक्ति गर्नेजस्तो काम भएमा न्यायपालिकाले न्यायिक निष्पक्षताको प्रत्याभूति गर्न सक्दैन।

कानुन व्यवसायको क्षेत्रबाट ल्याइएका केही न्यायाधीशले निःसन्देह राम्रा उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्, तर खास गरेर वर्तमान न्यायपरिषद्को बनोटपछि त्यस क्षेत्रबाट ल्याइएका केही न्यायाधीशमा अनिवार्य रूपले हुनुपर्ने निष्पक्षताको प्रत्याभूतिको अभाव महसुस हुन्छ। केही न्यायाधीश आफ्नो राजनीतिक दल र नेताप्रति बफादारी देखाउन पार्टीका कार्यालयमार्फत वा अन्य विभिन्न किसिमले नेताको सम्पर्कमा रहिरहने भएकाले न्यायालयमा राजनीतिक चलखेलको प्रभाव परिरहेको यदाकदा चर्चामा आउँछ।

दुर्भाग्य, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद् र त्यसका अधिकांश सदस्यसमेत स्वाभाविकरूपले राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुने भएकाले सो परिषद्समेतले संसारभरि प्रचलित न्यायिक माननाको पालना गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतामा कायम नरही त्यसविपरीत भनसुन, राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थसाधनको अपेक्षाअनुसार प्रधानन्यायाधीशसमेतको नियुक्ति गर्न उद्यत् देखिन्छ। नियुक्त हुनुपर्ने उम्मेवारले समेत न्यायिक परम्पराको पर्वाहसमेत नगरी नचाहिँदा वाचा गर्दै हिँडेको पाइन्छ।

न्याय सेवाका अधिकृतबाट समेत न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्यायपरिषद्द्वारा माथि उल्लिखितअनुसार नै भागबन्डा र राजनीतिक प्रभावको दुरुपयोगको अवस्था देखा परेकाले न्यायपालिकाको अवस्था झनै कमजोर हुँदै गएको सर्वत्र महसुस भएको छ।

न्यायपालिकाको मानमर्यादा

न्यायपालिकामा दलहरूको वर्चस्व बढ्दै जाँदा राजनीतिक नेता, छापालगायत सञ्चारका विभिन्न माध्यम र अन्य व्यक्तिबाट समेत बेलाबेलामा न्यायाधीशको र अदालतसमेतको अवमानना हुने खालका अभिव्यक्ति भइरहेको देखिन्छ। न्यायपालिका आफ्नो मानमर्दनलाई टुलुटुलु हेरी बस्न बाध्य देखिन्छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पटकपटक भएका निर्णयले न्यायाधीशको मर्यादाक्रममा हेरफेर गरी घटाउने काम गर्दा पनि न्यायापालिकाले त्यसको सार्थक विरोध गरेको पाइँदैन। लोकतन्त्रमा न्यायपालिका र न्यायाधीशको प्रतिष्ठालाई महत्त्वपूर्ण मानक मानिन्छ। न्यायपालिका र न्यायाधीशलाई हेप्न खोज्ने सरकारका कुनै निकाय वा अन्य कसैको मानसिकता लोकतान्त्रिक आचरणअनुरूप होला भन्न सकिन्न।

न्यायाधीशको मर्यादाक्रममा ह्रास हुने गरी गरिएका सारा परिवर्तनलाई पुनः परिमार्जित गरी लोकतान्त्रिक परम्पराअनुसारको न्यायाधीशको उच्च मर्यादालाई पुनः कायम गर्नुपर्छ।

सारा नेपालीलाई कानुन, न्यायिक सिद्धान्त एवं न्यायिक परम्परालाई मध्यनजर राखी न्याय प्रदान गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी भएका न्यायाधीश एवं न्यायपालिकाप्रति, मर्यादा र मानको ख्याल नराख्दा नेपालमा कानुनी शासन नभएको प्रतीत हुन्छ। यस्तो प्रतिक्रिया आइरहँदा न्यायपालिकालाई आफ्नो निर्देशन र नियन्त्रणमा राख्ने अर्कै शक्ति केन्द्र रहेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ। न्यायपालिकाप्रतिको व्यवहारमा सबै दललगायत राज्यका सम्बन्धित सबै जिम्मेवार पदाधिकारी र निकायको त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ।

केही सरकारवादी मुद्दाको प्रसंग

न्यायपालिका र न्यायाधीशबारे बढी चर्चामा आउने गरेका विषयमध्ये एउटा विषय सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा हुने न्याय सम्पादन पनि हो। त्यस्ता मुद्दामा भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, ज्यान र अन्य यस्तै प्रकृतिका मुद्दा पर्छन्। यसमध्येका चर्चित मुद्दामा आम जनताको सोचाइ हेर्दा दोषीले सजाय पाउनुपर्छ। यस सम्बन्धमा आम जनताको बुझाइ ठीकै भए पनि दोषीलाई सजाय दिने कुरा मात्र न्यायाधीशका हातमा हुँदैन। यस्ता मुद्दाका लागि वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुसन्धान र अभियोजनको जिम्मा पाएका प्रहरी र सरकारी वकिलले अपराध कायम र साबित हुने गरी अनुसन्धान, आवश्यक प्रमाण संकलन र उपयुक्त कानुन उल्लेख गरी समुचित दाबीका साथ अभियोजन गर्नुपर्छ। तत्सम्बन्धी प्रमाणसमेत अदालतमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ।

हाम्रो फौजदारी न्याय विरोधात्मक प्रणालीमा आधारित रहेकाले अदालतमा आएका मुद्दामा अदालत आफैं वादी हुन सक्दैन। दाबीभन्दा बढी वादीको हकमा फैसलासमेत हुन सक्दैन। यसअतिरिक्त अदालतले अनुमान गरेका, सुनेका वा हल्लाका भरमा समेत फैसला गर्नु अपराध न्यायशास्त्रविपरीत हुन्छ।

अदालतलाई प्रवृत्त गराउने प्रयास

न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्दा कानुन, न्याय, न्यायिक सिद्धान्त र न्यायिक परम्पराअनुसार हुने गरी आफ्नो कामकारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन। अदालतमा परेका मुद्दामा भनसुन, सिफारिस, लोभलालच, आशानिराशा, डरत्रास, निन्दा वा प्रशंसासहित कुनै प्रकारको प्रभाव र राजनीतिक प्रभावसमेत पर्नु हुँदैन। कसैले कुनै प्रकारका यस्ता अनपेक्षित दुष्प्रभावको सिर्जनासमेत गर्नु हुँदैन।

यसविपरीत अदालतमा दायर हुने वा भएका मुद्दामा कुनै पक्षलाई हानि वा लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यले माथि उल्लिखित क्रियाकलापका अतिरिक्त पनि छापा तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जालद्वारा आआफ्ना मतलबका इच्छित परिणाम निकाल्न भरपूर प्रयास गरिएको छ। यस्ता मुद्दाको सुनवाइ अदालतमा भन्दा छापा र सञ्चारमाध्यमलगायत अन्य अनपेक्षित ठाउँमा भइरहेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

उपर्युक्त कुरा न्यायिक परम्पराविपरीत हुनुका साथसाथै अदालत कुनै पक्षप्रति प्रवृत्त हुनु हुँदैन। अदालतलाई कुनै त्यस्तो प्रकारले प्रवृत्त गराउनु पनि हुँदैन भन्ने कुरासमेतको विपरीत छ। हामीकहाँ दायर विचाराधीन मुद्दामा यस्ता आचरणबाट निकै भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै न्यायाधीशमा बदनामीको भयसमेत उत्पन्न गरिएको हुन्छ। यसले गर्दा निर्भीकतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्ने कतिपय न्यायाधीशलाई कारबाहीको समेत सामना गर्नुपरेको छ। जो न्यायिक मान्यताविपरीत हो। न्यायाधीशलाई कसैद्वारा र कुनै प्रकारले पनि भयग्रस्त अवस्थामा राख्नु न्यायिक परिपाटीको गम्भीर उल्लंघन हो।

न्यायाधीशमा लोकप्रिय हुने चाहना

न्यायपालिका एवं न्यायाधीश लोकप्रिय हुनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रत्येक न्यायाधीशका लागि विचारणीय प्रश्न हो। सबै लोकप्रिय हुन चाहन्छन् र त्यस्ता चाहनाबाट न्यायाधीश बेग्लै हुन् भनी भन्न सकिँदैन। न्यायाधीश न्यायका सिद्धान्तमा अडिग रही न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने भएकाले न्यायाधीशको प्राथमिकतामा लोकप्रियताको सट्टा कानुन, न्याय, न्यायिक सिद्धान्त र न्यायिक परम्परा पर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन। जनचाहना र कानुनसम्मत न्यायमा फरक पर्ने अवस्था आइरहन्छ। लोकमत तात्कालिक परिस्थितिअनुसार बनेको हुन्छ भने, न्याय सम्पादनजस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य कानुनको बाटो गरी प्रमाणको सहारामा हिँडेको हुनुपर्छ। न्यायपालिकाले तात्कालिक मात्र होइन आफ्नो दीर्घकालिक साख र विश्वास जोगाउनतिर लाग्नुपर्छ।

न्यायपालिकाले तात्कालिक जनइच्छा वा तात्कालिक फाइदाका लागि आफूले अख्तियार गर्नुपर्ने बाटो छोड्ने गरेमा न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नुका साथै न्यायपालिकाले स्थापित गरेका नजीरसमेतको कुनै महत्त्व रहँदैन।

न्यायपालिकाले सोही उद्देश्यका लागि सरकारवादी फौजदारी, अर्थ, आयकर वा यस्तै अरू मुद्दामा तात्कालिक लोकप्रियता प्राप्त गर्ने विचारले कुनै त्यस्तो कार्य गरेमा वा सरकारको फाइदा वा संकुचित राष्ट्रवादलाई आधार बनाएमा, न्यायपलिकाको दीर्घकालीन साख खस्किँदै जान्छ। फलस्वरूप देशमा अमनचयनको अवस्था कायम नरहनुका साथै बन्दव्यापार एवं स्वदेशी तथा विदेशी लगानीसमेतमा यसको प्रतिकूल प्रभाव पर्दै जान्छ। त्यसकारण न्यायपालिका र न्यायाधीशले कुनै निर्णय दिँदा कानुन, न्याय, न्यायिक सिद्धान्त र न्यायिक परम्परालाई ध्यानमा राखी निर्णय दिनुपर्छ। निर्णय एवं न्याय निरूपण गर्दा तात्कालिक लोकप्रियताको कारणले अदालतको दीर्घकालीन साखलाई नोक्सान पार्नु हुँदैन।

न्यायपालिकामा बिचौलिया

न्यायपालिकामा बिचौलियाको उपस्थितिको चर्चा चलिरहेको छ। यी बिचौलिया विभिन्न भेषभूषामा रहने गरेका पाइन्छन ्। यस्ता बिचौलिया दलका एवं सामाजिक कार्यकर्ताजस्ता राम्रा र चिल्ला अनुहारमा रहनुका साथै कतिपय यस्ता बिचौलिया वकिल, न्यायकर्मी वा पूर्वन्यायकर्मीजस्ता अदालतसँग सम्बन्धित मर्यादित पेसाका भेषभूषामा पनि पाइने गरिन्छ।

अदालत सबैका लागि खुला ठाउँ भएकाले र मुनासिब माफिकको कारणविना कसैको प्रवेश निषेध गर्न अदालती परम्परा नरहेकाले अदालतभित्र र बाहिर तिनीहरूको आवतजावत सजिलै हुन्छ। न्यायपालिकालाई यस्ता बिचौलियाको पहिचान गर्न र तिनीहरूमाथि कारबाही गर्नसमेत गाह्रो हुन्छ। यी बिचौलियामध्ये अधिकांश मुद्दामा निस्किन सक्ने परिणामसमेतका बारेमा अनुमान गर्न सक्ने क्षमता राख्ने खालका हुन्छन्।

यस्ता बिचौलियाले अदालत एवं न्यायाधीशमा आफ्नो पहुँच रहेको र उनीहरूसँग काम गराउन आफू सक्षम रहेको भनी मुद्दाका पक्षलाई विश्वास दिलाई मुद्दा जिताइदिन्छु भनी पक्षसँग आर्थिक लाभ लिइरहेका हुन्छन्। कतिपय न्यायाधीश पनि यस्तो कुप्रभावमा पर्ने गरेको सुनिन्छ।

न्यायपालिका र खास गरेर न्यायाधीश यस्ता बिचौलियाको प्रभावबाट आफ्नो रहनसहन, स्वभाव, सम्पर्क र व्यवहारबाट बच्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तालाई कारबाहीको दायरासमेतमा ल्याउने चेष्टा गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता बिचौलियामध्ये अधिकांशलाई केही प्रयासमा पहिचानसमेत गर्न सकिने हुन्छ।

न्यायपालिकाका विसंगति निराकरण

न्यायपरिषद्लाई राजनीतिक वर्चस्वबाट मुक्त गरिनुपर्छ। त्यसका लागि न्यायपरिषद् गठनमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा हालसम्मको अनुभवअनुसार संसदीय सुनवाइको कुनै सकारात्मक सार्थकता नदेखिएको र यसले गर्दा न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुपर्ने उम्मेदवारले नचाहिँदा वाचा गर्दै हिँड्नुपरेकाले यस्ता सुनवाइ प्रक्रियाले न्यायिक स्वतन्त्रता र निर्भीकतामा प्रतिकूल प्रभाव पारिराखेकाले यस प्रकारका सुनवाइ राखिरहनु औचित्यपूर्ण छैन। न्यापालिकामा भएका केही दोषपूर्ण नियुक्तिबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गर्ने केही सन्तुलित उपायसमेत अपनाउनुपर्छ। ९. न्यायाधीश नियुक्ति

न्यायाधीश कानुन र न्यायका क्षेत्रमा अध्ययन भएका र निज त्यसमा कार्यरत रही अनुभवी हुनुका साथै अनुचित लोभलालचबाट निर्लिप्त भई निष्पक्षता तथा निर्भीकतापूर्वक काम गर्न सक्ने विश्वासिलो एवं उच्च चरित्रका हुनुपर्छ। यस्तो जनअपेक्षालाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। कार्यरत न्यायाधीशले जनताका सो अपेक्षाअनुसार न्याय सम्पादन गर्न सक्षम नभएको वा कुनै प्रकारको लोभलालचमा परी काम गरेको देखिएमा हाम्रो संविधान र तत्सम्बन्धी कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार औचित्य र आधार स्पष्ट हुने गरी कारबाही गर्नुपर्छ। संविधान र कानुनी व्यवस्थाभन्दा बढी अधिकार कसैले पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन। खास गरेर न्यायपालिकाबाट कानुनी व्यवस्थाविपरीत कुनै पनि काम भयो भने न्यायाधीशले निर्भीकता एवं स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न सक्दैन।

न्यायपालिकाको मानमर्यादा सम्बन्धमा

राजनीतिक तथा सरकारी पदाधिकारी वा कुनै पनि व्यक्तिविशेष एवं छापाबाट समेत न्यायपालिकाको मानमर्दन हुने खालको अभिव्यक्ति वा व्यवहार हुनु हुँदैन। न्यायाधीश एवं न्यायकर्मीसमेत आफ्नो र न्यायपालिकाको मानमर्यादाप्रति सचेष्ट रहनुपर्छ। यसबीचमा न्यायाधीशको मर्यादाक्रममा ह्रास हुने गरी गरिएका सारा परिवर्तनलाई पुनः परिमार्जित गरी लोकतान्त्रिक परम्पराअनुसारको न्यायाधीशको उच्च मर्यादालाई पुनः कायम गर्नुपर्छ। न्यायाधीशले स्वयं पनि आफ्ना आचरणको मूल्याकन आफैं गरी नैसर्गिक रूपले पालन गर्नुपर्ने सदाचार एवं निजहरूले आफैं निर्धारित गरेका आचरणमा रहनुपर्छ।

(यही वैशाख १९ गते पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा लालद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रको सम्पादित अंश)