संसदमा 'मेरो सरकार' माथि नै बहस, नीति तथा कार्यक्रम छायामा

संसदमा 'मेरो सरकार' माथि नै बहस, नीति तथा कार्यक्रम छायामा

काठमाडौं : सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई 'मेरो सरकार' शब्दावलीले छायामा पारेको छ। शनिबार संसदका दुबै सदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा रहेको 'मेरो सरकार' शब्दमै संशोधन समेत परेको छ।

छलफलमा भाग लिने प्रतिपक्षी दलका सांसदले पनि यसैलाई 'इस्यु' बनाइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका २३ जना सांसदका तर्फबाट सांसद मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको ‘मेरो सरकार’ लाई ‘नेपाल सरकार’ भनी संशोधन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले उक्त शब्दावली नेपालको संविधानको भावना विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्वोधनले अशुभ संकेत देखाएको दाबी गरे। सरकारको नीति र कार्यक्रममाथि  छलफल गर्न आइतबार बसेको संसद बैठकमा राष्ट्रपतिको बेलायती महारानी शैलीको सम्वोधन अशुभ संकेत भएको बताए।

'यो सरकारले सम्मानित राष्ट्रपतिको संस्थालाई पटकपटक विवादमा तान्दै आएको छ' सभापति देउवाले भने, 'बेलायतकी महारानीको शैलीमा सम्वोधन गर्न लगाएर थप विवादमा पारेको छ। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि शुभ संकेत होइन।' 

सांसद राजन केसीले नीति तथा कार्यक्रमलाई 'झूटको पुलिन्दा' भन्दै राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रममा 'मेरो सरकार' भन्दा राष्ट्रपति संस्था नै अनावश्यक विवादमा तानिने बताए। 'राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाउँछ भन्ने सोच्नुपर्छ, हाम्रो भन्नु हाम्रो संस्कृति हो', उनले भने।  

सांसद खेमप्रसाद लोहनीले भने 'मेरो सरकार' भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको तर्क गरे। 'यो भन्दा पहिला पनि राष्ट्रपतिहरूले प्रयोग गर्दै आएको शब्द हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो', उनले भने, 'यसलाई आपत्तिजनक रुपमा लिनुपर्ने स्थिति म देख्दिनँ।'

रामबहादुर विष्टले राजतन्त्र हटाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुँदा पनि संस्कार र परम्परा पुरानै रहेको बताए। यसअघिका दुईवटा नीति तथा कार्यक्रममा प्रयोग नभएको शब्द प्रयोग भएको भन्दै उनले आपत्ति प्रकट गरे।

'यो जनताको सरकार हो', उनले भने, 'सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई के बोल्ने र नबोल्ने भन्ने अन्यौल छ। पछि पढ्ने बेलामा जालझेल गरेर राखिएको हो भने छानबिन गरौँ।' उनले नीति तथा कार्यक्रममा एउटा विषय छुटेको भन्दै थप गर्न माग गरे। 'प्रधानमन्त्री सोल्टी होटलमा गएर होली वाइन चखनी गरेको विषय छुट्यो', उनले व्यंग्य गरे, 'यो थप्नुपर्‍यो।'

दक्षिण कोरियाको एक क्रिस्चियन मिसिनरी संस्थाले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसहित उच्च सरकारी अधिकारी सहभागी भएपछि केही महिनाअघि आलोचना भएको थियो। सरकार नै उक्त कार्यक्रमको सहआयोजक थियो।

सांसद प्रकाश रसाइलीले भारतको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा रहेको 'मेरो सरकार' शब्दको प्रतिरक्षा गरेको तर्फ संकेत गर्दै भने- 'चुनावमा भारतको विरोध गर्ने र अहिले भारतले जे गर्ने हो त्यही ठिक छ भन्ने ?' उनले राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई अनावश्यक विवादमा तानिएको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.