काठमाडौं : सरकारले बालुवाटारको अतिक्रमित जग्गाको दर्ता खारेज गर्ने भएको छ। भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा खारेजी प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिइन्।
‘४५० कित्ता जग्गा रोक्का गरिसकिएको छ’, उनले भनिन्, ‘अब खारेजी प्रक्रिया छ।’ ‘१५ दिन कित्ता पत्ता लगाउन लाग्यो। छानबिनका लागि सोमबारसम्म म्याद दिएको छु’, उनले भनिन्, ‘१७/१८ कित्ता अझै पत्ता लगाउन बाँकी छ। ती जग्गाको दर्ता खारेज गरेर सरकारको नाम ल्याइन्छ।’
ललिता निवासको २८४ रोपनीमध्ये ११३ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्ति कब्जा गरेको सम्बन्धमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको प्रतिवेदन आएपछि सरकार एक्सनमा आएको हो। ०४९ सालमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले काठमाडौंले मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ मार्फत यो जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको थियो। यो मिसिल भने सरकारले भेटेको छैन। तत्कालीन मालपोतका कार्मचारीले मिसिल नै गायब पारेका छन्।
१०२४ र १०२५ मिसल भेट्टाउन नसकेको मन्त्री अर्यालले स्विकारेका छन्। ‘फाइल पाइएन, पुराना स्रेस्ताबाट जग्गा खोज्ने काम भएको छ’, उनले भनिन्। लालपुर्जा भएकै आधारमा मात्रै जग्गाधनी हुन नसक्ने उनले स्पष्ट पारेकी छन्। ‘अथाह सम्पत्ति छ, नाफाका निमित्त विभिन्न प्रपञ्च गरेर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो बनाएका छन्’, उनले भनिन्, ‘पुर्जा बनाउँदैमा उसको जग्गा हुनै सक्दैन। एक–एक स्रोत हेरिन्छ।’
बालुवाटारको जग्गाको खोजबिनका लागि छानबिन टोली द्रुतगतिमा काम गरिएको छ। मन्त्री अर्यालका अनुसार छानबिन टोली वास्तविक जग्गाधनी, वास्तविक मोही र बीचमा मोही खडा भएको खोजबिन भइरहेको छ। उनका अनुसार बालुवाटारको जग्गाबाट विभिन्न व्यक्तिले बैंकबाट २ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख ऋण झिकिसकेका छन्।
मन्त्री अर्यालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै एक वर्षभित्र अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिसक्ने घोषणाअनुसार काम थालिएको बताइन्। ‘सरकारी सार्वजनिक जग्गा, जुन अतिक्रमण भएको छ, फिर्ता गराउने सरकारको प्रयास हो’, उनले भनिन्, ‘नीति तथा कार्यक्रममै महत्वका साथ भनेका पनि छौं, एक वर्षभित्र फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता गरेका छौं। सहज छैन, जटिलता छन् तर गर्छौं।’
उनले सडकका छेउ र नदीकिनार अतिक्रमण भएका धेरै पाइएको बताइन्। उनका अनुसार धोबीखोलामा पनि साँच्चैका धेरै सुकुम्बासी छैनन्। त्यो पनि हेरेका छौं। उनले धोबीखोलाबाटै अतिक्रमितलाई हटाउन सुरु गर्ने संकेत गरेकी छन्। सफ्टवयरमार्फत जग्गा विवरण अभिलेख राख्ने प्रणाली विकास भइरहेको उनले बताइन्।
उनले कुल जग्गाको २७ प्रतिशत मात्र जग्गा नापी भएको जानकारी दिइन्। उनले पूरै जग्गाको पुनः नापी गरेर पुर्जा दिनुपर्ने बताएकी छन्। उनले वन क्षेत्रको जग्गा यकिन भएको स्पष्ट पारिन्।
१/२ दिनमै आयोग
मन्त्री अर्यालले एक/दुई दिनभित्रै आयोग बन्ने जानकारी दिएकी छन्। सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खोजबिन गर्न आयोग बन्ने अन्तिम अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। ‘आयोग क्याबिनेट लान मात्र बाँकी छ’, उनले भनिन्, एक/दुई दिनभित्रै आयोग बन्छ।’ आयोग पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा बन्नेछ।
आयोगले देशभरका सार्वजनिक जग्गाका क्षेत्रफल, कति अतिक्रमित भए त्यसको खोजी गर्नेछ। अदालतले व्यक्तिको नाम गरेको जनकपुरको रेलवे कम्पनीको हजार बिघा जग्गा सरकारले फिर्ता लिएको छ।
अदालतले व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको हजार बिघा सरकारले फिर्ता गरिसकेको मन्त्री अर्यालले बताइन्। जनकपुर–जयनगर रेलवेको यो जग्गा सरकारले रेलवे कम्पनीको नाममा फिर्ता ल्याएर दर्ता पनि गरिसकेको उनले जानकारी दिइन्।
उनले तारा गाउँ विकास समितिको जग्गा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
