काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयबाट चारवटा कम्पनीको भ्याट र करसम्बन्धी बरामदी मुचुल्का झिकाएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शंंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स, एआईटी प्रालि, भाटभटेनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स प्रालिबाट मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरको सबै फेहरिस्त झिकाएको हो। उल्लिखित कम्पनीले सेवाग्राही तथा वस्तुका उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट कर कार्यालयमा दाखिला नगरेको पाइएको थियो।
भाटभटेनीले आगो लागेर सबै खाता र बिलमा क्षति पुगेको बताएको छ। अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल नेपालमा मारुती सुजुकी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता हो। चौधरी समूहअन्तर्गतको यो कम्पनीले गाडी बिक्री गरेर उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट कर कार्यालयमा दाखिला नगरी फर्जी कम्पनी खडा गरी गाडी स्टकमा रहेको बताएको थियो। भ्याट उपभोक्तामा अर्थात् वस्तु र सेवा उपभोगको अन्तिम बिन्दुबाट उठाइन्छ। वस्तु बिक्री नभएसम्म भ्याट दाखिला गर्नु पर्दैन। एआईटी प्रालि र शंकर अक्सिजन ग्यास पनि सोही प्रकृतिको विवादमा मुछिएका थिए। उनीहरू आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरेको भ्याट चित्त नबुझेर राजस्व न्यायाधीकरण हुँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामा गएका हुन्।
सर्वोच्चमा यी चारवटा कम्पनीका १८ मुद्दा विचाराधीन छन्। विभिन्न आर्थिक वर्षको भ्याट र राजस्वसहित करोडौं छली गरेको भन्दै असुलीको निर्णय गरेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व न्यायाधीकरण हुँदै मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको हो। आन्तरिक राजस्व विभाग र न्यायाधीकरणको निर्णयविरुद्ध यी कम्पनीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका हुन्।
विभाग र कम्पनीबीच मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका, विवरण नबुझाएका, दर्ता भई केही समय विवरण बुझाई त्यसपछि विवरण नबुझाएका र दर्ता भएर हालसम्म विवरण बुझाइरहेका कम्पनी तथा फर्मको फरक–फरक विवरण र झुटा बिल बिजकसम्बन्धी विवाद चलिरहेको छ। ‘प्रस्तुत विवादमा अनुसन्धान क्रममा खडा भएका बरामदी मुचुल्का र मुकेश झासमेतको बयानलगायत सम्बद्ध कागजात सम्बन्धित निकायबाट झिकाई आएपछि साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नू,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ। सर्वोच्चले वैशाख १७ गते दिएको आदेश विभागमा पुगिसकेको छ। विभागले करसम्बन्धी अनुसन्धानको सबै विवरण पठाएपछि मात्र सर्वोच्च निष्कर्षमा पुग्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
