काठमाडौं : सरकारले ०६४/६५ को बजेटदेखि नै निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। दक्षिण कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडले तयार गरेको विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सरकारले ७ वर्ष बितायो। आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम अझै सकिएको छैन। यो आयोजनाका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ।
गोरखा र धादिङ जिल्लामा बूढीगण्डकी आयोजनालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी फ्रान्सको ट्र्याक्टवेल इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत अध्ययन गराए। यो आयोजनाको अध्ययन भई जग्गा अधिग्रहण कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेका बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनको चाइना गेजुवा नामक कम्पनीलाई जिम्मा दियो।
काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याक नेपाली सेनालाई जिम्मा दिनुअघि प्रगति अत्यन्त सुस्त थियो। यद्यपि, हरेक वर्ष बजेट भने विनियोजन हुँदै आएको छ। ठूला आयोजनाको नाममा बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन भने अहिले पनि कायमै छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखिएका १७ आयोजना १५औं पञ्चवर्षीय योजना (०७६/७७–२०८१–८२) मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
ठूला आयोजनामा सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि कतिपयको काम प्रगति शून्य छ। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल ठूला आयोजना कार्यान्वयनका लागि विश्वास जगाउन र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी उपयोगका लागि दबाब सिर्जना गर्न पनि दशक अघिदेखि पहल थालिएको भए पनि अपेक्षित गति लिन नसकेको बताउँछन्।
‘ठूला आयोजना कार्यान्वयन नगरी मुलुकले विकासको फड्को मार्दैन। पहिले त हामीसँग स्रोत पनि थिएन, कार्यान्वयन निकायले विश्वास आर्जन गरिसकेका थिएनन्’, उनले भने, ‘त्यसका बाबजुद पनि केही ठूला सिँचाइ, जलविद्युत्, सडक, विमानस्थल निर्माणलाई बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर भए पनि निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रयास सुरु भयो।’
ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा दबाब सिर्जना गर्न यसलाई परिस्कृत गर्न, अपनत्व सिर्जना गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नामकरण गरेको स्मरण गर्दै उनले रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, मेलम्ची खानेपानी, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, मध्यपहाडी राजमार्ग, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भने सापेक्ष रूपमा प्रगति भएको बताए।
बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितताका नाममा विकृति
ठूला आयोजनामा स्रोत अभाव नहोस् भनेर बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता सुरु गरिएको थियो। तर, यसमा टेकेर केही अर्थमन्त्रीले भने आफ्नो स्वार्थका स–साना आयोजनामा समेत स्रोत सुनिश्चितता दिन थाले। पूर्वअर्थमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल र कृष्णबहादुर महराले खर्च हुन नसकेका ठूला आयोजनाबाट समेत रकम रकमान्तर गरी टुक्रे आयोजनालाई दिने तथा टुक्रे आयोजनालाई समेत सम्पन्न नभएसम्म बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितताको प्रचलन सुरु गरे।
यस्ता आयोजना प्रभावशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्र लक्षित छन्। निजगढ विमानस्थल तथा काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक आयोजनाका लागि विनियोजित रकम सुरुका दुई आर्थिक वर्ष खर्च नभएर फ्रिज भएको थियो। पछि रकमान्तर गरी अन्य आयोजनामा सार्न थालियो। यी आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्नेभन्दा पनि यस्ता आयोजनामा छुट्याइएको रकम रकमान्तर गरी अन्य आफ्ना प्राथमिकताका आयोजनामा खर्च गरिएको पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन्।
पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय विष्णु पौडेल र कृष्णबहादुर महराले ठूला आयोजनाबाट रकम रकमान्तर गरी टुक्रे आयोजनालाई दिने प्रचलन सुरु गरेका हुन्। यस्ता आयोजनाले राज्य कोषमा एक सय अर्बको दायित्व थपिएको छ।
पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाका अनुसार दातृ सहयोगबाहेकका अन्य आयोजनामा विनियोजित रकम खर्च नभएपछि रकमान्तर भएर अन्य खर्च हुने आयोजनामा रकम खर्च हुन्छ।
विनियोजन ऐनले कुनै आयोजनामा विनियोजन भएको रकमको २५ प्रतिशतसम्म रकम सोही प्रकृतिका शीर्षकमा रकमान्तर गर्न मन्त्रालयका सचिवलाई नै अधिकार दिएको छ भने त्यो भन्दा बढी रकम रकमान्तर गर्न र अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्न भने अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्छ। वैदेशिक सहयोगका बाहेक आफ्नै स्रोतले कार्यान्वयन हुने आयोजनाको रकम भने अर्थले रकमान्तर गर्न सक्छ। तर, पुँजीगतबाट चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न पाइँदैन।
शीर्षक मिलान, साना आयोजनामै स्वार्थ
बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका र कार्यप्रगति भएका आयोजनामा स्रोत अपुग हुने भए पनि मन्त्रालयहरूले शीर्षक मिल्ने भएपनि ठूला आयोजनामा विनियोजन ऐनले दिएको सुविधा अनुसार रकमान्तर गर्दैनन्। अर्थले मन्त्रालयले कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि थोकमा रकम विनियोजन गरेको हुन्छ।
उदाहरणका लागि साना सिँचाइ नामक कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयले पठायो भने यसमा उनीहरूले आकस्मिक रूपमा थपिएका कार्यक्रममा समेत अन्य यस्तै मिल्दो शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर खर्च गर्छन्। ‘ठूला आयोजनामा बाहेक स–साना कार्यक्रममा थोकमा बजेट विनियोजन हुने भएकाले विगतमा मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको समेत यस्तै आयोजनामा बढी चासो हुने गथ्र्यो’, एक पूर्वसचिवले भने, ‘संघीय संरचना कार्यान्वयनसँगै साना आयोजना तल्लो तहका सरकारमा हस्तान्तरण भए पनि मन्त्रालय/विभागले सबै दस्तावेज हस्तान्तरण नगरेकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ।’
विकास सम्बन्धित मन्त्रालयले ठूला आयोजनामा भन्दा त्यसमा विनियोजित रकम मिलेसम्म स–साना आफ्ना चासोका आयोजनामा रकमान्तर गरेर खर्च गर्न पहल गर्ने, निर्माणका आयोजनामा धेरैभन्दा धेरै ठेक्का लगाउन खोज्ने प्रचलनले ठूला आयोजना कार्यान्वयनले प्राथमिकता नपाएको उनले बताए।
यसलाई कसिलो गर्न अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो समय कुनै ठूलो आयोजनामा विनियोजित रकम रकमान्तर गरे अर्को ठूलो आयोजनामै रकमान्तर गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
