भारतसँग रेल खरिद सम्झौता हुँदै
काठमाडौं : सरकारले भारतको कोकन रेल्वे कर्पोरेसनसँग रेल खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन गर्न नयाँ रेल खरिद प्रक्रियाको स्वीकृति प्राप्त भएको करिब दुई महिनापछि रेल विभागले सम्झौता गर्न लागेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले चैतमा कोकन रेल्वे कर्पोरेसनसँग ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा दुईवटा रेल खरिद गर्न विभागलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो। विभागका महानिर्देशक बलराम मि श्राले एक साताभित्र रेल खरिद सम्झौता हुने अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेसँगै विभागले खरिद सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। गत साता कोकन रेल्वे कम्पनीका प्रतिनिधि खरिद प्रक्रियासम्बन्धी छलफल गर्न काठमाडौं आएका थिए। विभाग र कम्पनीबीच वैशाखको अन्तिम साता खरिद सम्झौता गर्ने विषयमा सहमति जुटेको महानिर्देशक मि श्रा बताउँछन्।
‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै रेल खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो। बजेटसहित दुवै रेल एउटै कम्पनीबाट खरिद स्वीकृति प्राप्त भएको थियो’, मि श्राले भने, ‘बिक्रेता र खरिदकर्ताबीच सम्झौता हुन गर्न मात्र बाँकी थियो। यो पनि अब टुंगोमा पुग्छ।’ बिक्रेता कम्पनीसँग गरिने सम्झौतासँगै नेपालमा रेल भित्रिने मिति तय हुने उनी बताउँछन्। उनका अनुसार सम्झौता भएको एक महिनाभित्र नेपाली भूमिमा रेल भित्रिनेछ। कोकन रेल्वे कर्पोरेसनले निर्माण गरेको नेपालले खरिद गर्नेछ।
दुईवटै रेल भारतीय कम्पनीले उपलब्ध गराउनेछ। पहिलो रेल भित्रिएको एक महिनाको अन्तरालमा दोस्रो रेल भिœयाउने गरी सम्झौता हुने उनले जानकारी दिए।
नयाँ रेल बर्दिबास–जनकपुर–जयनगर–कुर्था–विजयपुरसम्म सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ। यो खण्डको लम्बाई ६९ किलोमिटर छ। यसमध्ये जनकपुर–जयनजगर ३५ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भइसकेको छ। बाँकी खण्ड निर्माणाधीन छ। यो रेलमार्ग भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो।
नयाँ रेलमा पाँचवटा डिब्बा हुनेछन्। अगाडि र पछाडि दुवैतर्फ इन्जिन जोडिएको हुनेछ। यसलाई दुवैतर्फ चलाउन मिल्नेछ। यो रेल डिजेल इलेक्टिफाइड मल्टिपल युनिट (डेमु) विद्युत् तथा डिजेल दुवैबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ। रेलको दुवैतर्फ इन्जिन भएकाले फर्काउनुपर्ने समस्या नहुने र छोटो दूरीका निम्ति उपयुक्त हुने विभागको दाबी छ।
सम्झौता भएको एक महिनाभित्र नेपाली भूमिमा रेल भित्रिनेछ। कोकन रेल्वे कर्पोरेसनले निर्माण गरेको नेपालले खरिद गर्नेछ।
नेपाल रेल्वे कम्पनी ब्युताउँदै
रेल खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेसँगै विभागले रेल सञ्चालनका नेपाल रेल्वे कम्पनी ब्युताउने तयारी गरेको छ। रेल सेवा सुरु हुने चरणमा रहेकाले नेपाल रेल्वे कम्पनी सञ्चालन गर्न तयारी गरिएको हो। नेपाल रेल्वे कम्पनीमार्फत रेल सेवा सञ्चालन गरिनेछ। जनकपुर–जयनगर ३५ किलोमिटर रेल सेवा सञ्चालन हुने क्रममा छ।
सन् १९७२ मा सञ्चालनमा आएको नेपाल रेल्वे कम्पनी सन् २०१४ देखि कार्यान्वयनमा छैन। तत्कालीन समयमा जनकपुर–जयनगर रेल सेवा नेपाल रेल्वे कम्पनीमार्फत सञ्चालन हुन्थ्यो। यो रेल सेवा बन्द भएसँगै रेल्वे कम्पनी निस्कृय थियो। सरकारले मुलुका विभिन्न भागमा रेल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेकाले नेपाल रेल्वे कम्पनी पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो। नेपाल रेल्वे कम्पनी रेल बोर्डको मातहतमा रहनेछ।
रेल बोर्डले नेपाल रेल्वे कम्पनीको संगठन संरचना र कर्मचारी विनियमावली तयार गरिसकेको छ। संगठन संरचना र कर्मचारी विनियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मस्यौता पेस गरिसकेको छ। रेल सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक देखिएकाले चाँडै मस्यौदा पास भएर संगठन संरचना र कर्मचारी विनियमावली कार्यान्वयनमा आउने मि श्राले विश्वास व्यक्त गरे।
विभागका महानिर्देशक बलराम मि श्राले नेपाल रेल्वे कम्पनीको संगठन संरचना र कर्मचारी विनियमावली पास गर्ने तयारीमा रहेको बताए। ‘रेल बोर्डले नेपाल रेल्वे यही संगठन संरचना र कर्मचारी विनियमावलीको आधारमा मुलुकका रेल सेवा सञ्चालन हुनेछ। नेपाल रेल्वे कम्पनीको संगठन संरचना र कर्मचारी विनियमावली कार्यान्वयनमा नभएकाले विभागले रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्त गर्न सकेको छैन।
नेपालसँग रेल सञ्चालन गर्ने प्राविधि जनशक्ति अभाव छ। प्राविधिक जनशक्ति रेल बिक्रेता कम्पनीबाट लिने तयारी गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक रेल चालक, रेल्वे इन्जिनियर र प्राविधिक जनशक्ति नेपालसँग छैन।
यसका लागि विदेशी जनशक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। उनले भने, ‘रेल सञ्चालनका लागि प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्छ। तत्कालको अवस्थामा स्वदेशमा यस्तो जनशक्ति छैन। केही समयका लागि विदेशीको भर पर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशीलाई महँगो तलब दिएर धेरै समयसम्म रेल सञ्चालन गर्न सम्भव हुँदैन। स्देशी दक्ष कामदार उत्पादन नभएसम्म विदेशीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।’ नेपालमै रेल सञ्चालन गर्ने दक्षजनशक्ति उत्पादन नहुने समयसम्म विदेशी कामदार नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता छ।