गुलरिया : थारुहरुको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिकलगायत विविध अधिकार सुनिश्चितताका लागि थारु आयोगले सुझाव संकलन गर्ने काम सुरु गरेको छ।बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकामा बर्दिया, बाँके, दाङ्ग, कैलालीलगायत विभिन्न ६ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, बर्दियाका थारु अगुवाहरु तथा ८ वटै पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख बीच छलफल गर्दै थारु आयोगले सुझाव संकलन गर्ने कार्य सुरु गरेको हो।
छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि प्रदेश ५ की उपसभामुख कृष्णी थारुले थारु समुदायमा परम्परागत रुपमा चल्दै आएको बडघर प्रथालाई राज्यले मान्यता दिनुपर्ने बताइन्।उनले भनिन्,' आयोगले थारु संस्कृति संस्कारको संरक्षण गर्दै यसको विकास गर्नुपर्छ।
उपसभामुख थारुले थपिन्,' समग्र थारु संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोडेर विकास गर्दै लैजानुपर्छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म थारु भाषा फरक फरक रहेकाले यसलाई थारु मुलभाषा बनाई लिपिवद्ध गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
थारुहरुको मूल प्रवाहीकरणका लागि संविधान संशोधनमार्फत थारु बाहुल्यता रहेको कञ्चनपुरदेखि नवलपरासीसम्मको भूगोललाई एउटै प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने बारबर्दिया नगरपालिकाका मेयर दुर्गाबहादुर थारुले जोड दिएका छन्।
थारु समुदायको भाषा संस्कृतिको पहिचानलाई सम्पत्तीको रुपमा पूँजीकृत गरी लिपिवद्ध गर्न थारु आयोगले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको सुझाव छ। आयोगले बर्दियामा गरेको छलफलमार्फत थारु समुदायको अधिकार रक्षाका लागि प्रशस्त सुझाव संकलन गरेको छ।आयोग गठन भएपछि बर्दियामा गरिएको राय संकलन पहिलो हो।
बर्दियाका थारु समुदाय र अगुवाहरुले दिएको सुझावले आयोगको भावी रणनीति तय गर्न सहज हुने थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णु थारुले बताए। उनले भने,' आयोगलाई सफल बनाउन तपाईकै हात हुन्छ।
अध्यक्षले थपे सुझावका लागि बर्दियामा पहिलो पटक छलफल सुरु भएकोले वस्तुगत विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रमै पुगेर पनि छलफल चलाउने कार्यक्रम आयोगको छ। थारुहरुको हक, हित र अधिकार रक्षाका लागि आफू जस्तोसुकै अवस्थामा पनि लागिरहने उनको प्रतिबद्धता थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
