काठमाडौं : सरकारले आगामी जेठ १४ भित्र ८६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। बजेटमार्फत चालु वर्षमा १७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने घोषणा गरिएको थियो।
सरकारले आर्थिक वर्षको दसौं महिनाको अन्तिमबाट आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो। खर्च सुस्त भएकाले अहिलेसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने बाध्यता नपरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘भएको कामको भुक्तानी दिन तथा आउँदा दिनमा सरकारको खर्च बढ्ने भएकाले आन्तरिक ऋण उठाउन लागिएको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक तालिका बनाएर आन्तरिक ऋण उठाउँथ्यो। बजारलाई ऋण उठाउने तालिकाका सम्बन्धमा सूचित गरिन्थ्यो। तर यसपटक यस्तो भएन। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्षको सुरुवातमै आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि अर्थले स्वीकृति दिएको थिएन। आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च बढ्ने अनुमानका आधारमा एक्कासि आन्तरिक ऋण उठाउने निर्णय भएको छ। छोटो अवधिमा यति ठूलो रकम बजारबाट उठाउँदा वित्तीय बजारमा आघात पर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले बताए। ‘सरकारलाई आवश्यक नभए पनि वित्तीय बजारलाई सन्तुलित बनाइराख्न आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो’, क्षत्रीले भने, ‘सरकारले आवश्यक भएमा आन्तरिक ऋण उठाउन स्वतन्त्र छ। तर थोरैथोरै गरेर वार्षिक कार्यतालिका बनाएर उठाएको भए राम्रो हुन्थ्यो।’
यसरी छोटो अवधिमा अचानक ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुने तथा ब्याजदर माथि जाने उनले बताए। ‘करको उल्लेख्य हिस्सा पनि यही समयमा संकलन हुन्छ। आन्तरिक ऋण पनि अहिले नै उठाउने भएपछि यसले बजार ‘क्राउडिङ आउट’ हुनेभयो,’ क्षत्रीले भने। बजार ‘क्राउडिङ आउट’ हुँदा निजी क्षेत्रले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि ऋण पाउने छैन। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकारको खर्च वृद्धि भई बैंकिङ प्रणालीमा तरलता वृद्धि हुने र ऋणको ब्याजदर सस्तिने अपेक्षामा तुषारापात हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा १६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ। बजारलाई तयारी गर्ने समय पनि कम छ। यति छोटो अवधिमा सरकारले ठूलो रकम बजारबाट सोस्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले ऋण लगानीभन्दा पनि कर्जाको तुलनामा प्राथमिक पुँजी र निक्षेपको अनुपात ८० प्रतिशतमाथि जान नदिन पनि निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यता छ।
सरकारले विकास ऋणपत्रबाट ५० अर्ब रुपैयाँ र ३६ अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्न लागेको छ। वैशाख ३० देखि जेठ १४ भित्र विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलबाट ८६ अर्ब उठाइसक्ने योजना छ। बजेटमा १७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएकोमा बाँकी ५० प्रतिशत बजेट (जेठ १५) पछि उठाइनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
