सर्वोच्चको आदेशपछि नवलपरासीमा ७ सय नागरिकता रोक्का
वैशाख २६, २०७६ बिहीबार १६:५७:०
परासी : जन्मको आधारका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि पश्चिम नवलपरासीमा प्रक्रियामा रहेका करिब ७ सय नागरिकता रोक्का गरिएको छ।
गत चैत १९ गतेको मन्त्रीस्तर निर्णयपछि जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन सेमरीबाट त्यस्ता प्रकृतिका नागरिकता वितरण गर्न सुरु गरिएको थियो। नागरिकता प्राप्तिका लागि बिहान ७ बजेदेखि नै निवेदकको कार्यालयमा भीड बढेको थियो। भीड बढेपछि प्रशासनले टोकनको व्यवस्था गरेको थियो।
त्यसरी टोकन लिएर नागरिकता पाउने पर्खाइमा ६ सय ८७ निवेदक रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत ज्योतीराज अर्यालले बताए। जसमा जिल्लाबाट ४ सय र इलाकाबाट २ सय ५७ निवदेन संकलन भएका छन् अदालतको आदेशले रोक्का भएको जानकारी नपाएर अहिले ५०-६० जना नागरिकता लिन कार्यालयमा आउने गरेका छन्।
उनीहरुलाई अदालतको आदेशपछि मात्र टुंगोमा पुग्ने भन्दै फर्काउने गरेको अर्यालले बताए। इलाका र जिल्लाबाट दैनिकजसो १ सय बढी नागरिकता वितरण हुने गरेको थियो।
अहिलेसम्म जिल्लाबाट ५ सय २३ र इलाकाबाट २ सय ८७ गरी कुल ८ सय १० जन्मको आधारका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गरिएको प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले बताए।नागरिकता पाउनेमा सबैभन्दा बढी पुरुषको संख्या ५ सय ५३ छ।
त्यसैगरी पूर्वी नवलपरासीमा ८३ वटा नागरिकता वितरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले बताए। प्रकृया पूरा गरेर नागरिकता पाउने अवस्थामा रहेका ४ जनाको अदालतको आदेशसँगै रोक्का रहेको नेपालले जानकारी दिए।
पश्चिम जिल्ला तराई क्षेत्रमा रहेकाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिनेको संख्या बढी छ।पूर्वी नवलपरासी भित्री मधेस र पहाडी क्षेत्रमा रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
