बिर्तामोड : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएपनि शिक्षक भर्तीको काम शिक्षक सेवा आयोगको प्रक्रियाबाट हुने बताएका छन्।
झापाको बिर्तामोडमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले गुणात्मक शिक्षाको लागि शिक्षक दरबन्दी अपुग भएको स्थितिमा केन्द्र सरकारले आवश्यक निर्णय लिने तयारी गरेको र नयाँ शिक्षक भर्ती केन्द्र आयोगले विज्ञापन गर्ने बताए।
कतिपय स्थानीय तहले आफै नयाँ शिक्षक नियुक्ति र सरुवा गरिरहेको सन्दर्भमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षक सेवा आयोगको बाटो बाहेक अन्य तरिकाबाट शिक्षक नियुक्ति गर्दा व्यवस्थापन असहज हुने बताए।
यो विषय राष्ट्रिय शिक्षा नितिमा समेटिएको र मन्त्रीपरिषदमा नीतिका विषयमा छलफल चलिरहेकाले छलफलपछि नीतिको टुङ्गो लाग्ने मन्त्री पोखरेलको भनाई छ।
उनले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ का आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको जानकारी दिँदै नीति आएपछि संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरिने जानकारी दिए। 'शिक्षाको नीति बनाउन एउटा आयोग बनाइएको थियो, सो आयोगले छ महिना लगाएर ५ सय पृष्ठको बनाएको प्रतिबेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर अहिले मन्त्रीपरिषदले अध्यायन र छलफल गरिरहेको छ,' मन्त्री पोखरेलले भने।
उनले नीतिका आधारमा दुईवटा छुट्टा-छुट्टै मुल विधेयकको तयारी गरिरहेको समेत जानकारी दिए। विधेयक र नीतिले शिक्षक भर्ना, विद्यालय सुधार र सञ्चालकको धेरै विषयलाई समेट्ने उनको दाबी छ।
मन्त्री पोखरलले आन्तरिक प्रतियोगितामा असफल भएका अस्थायी शिक्षकलाई यसै आर्थिक वर्षको सुविधासहित बिदा गरिने र अन्य शिक्षकलाई पटक-पटक आन्तरिक परीक्षामा सहभागी गराउन नसकिने स्पष्ट गरे।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण दशक घोषणा गरिएकाले आफूहरुको ध्यान सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तर, शिक्षामा बजेट कम भएकाले काम गर्न धेरै समस्या समेत रहेको उनले खुलाए। हाल १०.२ प्रतिशत मात्र बजेट शिक्षामा परेकाले सोचे जति काम गर्न नसकिएको उनको भनाई छ।
अहिले नयाँ शैक्षिक सत्र चलिरहेको र अब धेरै जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले कुनैपनि विद्यालय बाहिर बालबालिका नभएको घोषणा तहले गर्न सक्नुपर्ने बताए।
ठूलो परिवर्तन पछि पनि बालबालिका स्कुल गइरहेका छैनन् भने त्यो समाजको लागि राम्रो संकेत नभएको उनको भनाई छ । अंग्रेजी पढाउने नाममा सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिइरहेको विषयमा मन्त्री पोखरेलले कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नमिल्ने बताए।
मन्त्री पोखरेल आइतबार सामुदायिक विद्यालयको अनुगमनसहित प्रधानमन्त्रीको गृहनगर दमकस्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयलाई नमुना घोषणा र एक विद्यालयको भवन शिलन्यासका लागि झापा आएका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
