बागमती पुल अनिश्चित

बागमती पुल अनिश्चित

काठमाडौं : तीनकुनेस्थित बागमती नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल वर्षौंदेखि अलपत्र छ। ठेकेदार र सडक विभागको लडाईंले पुल निर्माण प्रक्रियाले २०७३ मंसिरदेखि गति लिन सकेको छैन। पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनको कारण खोज्दै बिहीबार दिउँसो संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले तीनकुनेस्थित बागमती नदीमा निर्माणधीन पुलको अनुगमन गरेको छ।

समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले राजधानीको मुटुमा अवस्थित पुल निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण खोज्न अनुगमन गरिएको जानकारी दिइन्। ‘राजधानीमै निर्माणाधीन पुलको अवस्था यस्तो छ। समयमै पुल निर्माण नहुँदा हजारौं यात्रुले दैनिक सास्ती भोग्नु परेको छ’, उनले भनिन्, ‘पुलजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ढिलासुस्ती सरकारलाई मान्य हुँदैन। यथाशिघ्र पुल निर्माण गरेर यात्रुलाई राहत दिनुपर्छ।’

अनुगमनमा सभापति खड्कासहित समितिका सदस्यहरू गणेशकुमार पहाडी, आशाकुमारी विक, इन्दुकुमारी शर्मा, गौरीशंकर चौधरी, जीपछिरिङ लामा, टोपबहादुर रायमाझी, रमेश विष्ट, मिनाक्षी झा, रंगमति शाही लगायतको उपस्थिति थियो। पुल निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी पुप्पु कन्स्ट्रक्सनका पूर्वसञ्चालक हरिनारायण रौनियर र उनकै छोरा सञ्चालक सुमित पनि त्यहाँ उपस्थित थिए। संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख राजेन्द्रराज शर्मा, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख अर्जुन अर्याल, पुल महाशाखा प्रमुख दिपक भट्टराईलगायत थिए।

पुल अरनिको राजमार्गअन्तर्गत पर्छ। यो सडक माइतीघरदेखि सूर्यविनायकसम्म ६ लेनमा विस्तार भइसकेको छ। सडकको तुलनामा पुलको चौडाइ सानो छ। सडकको क्षमताअनुसार विस्तार गर्न ठेक्का लगाइएको थियो। यो सडक खण्डमा गुड्ने सवारी साधन एउटा साँघुरो पुलमा गड्न बाध्य छन्। पप्पुले २१ करोड ३३ हजार रुपैयाँमा ४२ महिना भित्रमा पुल सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का पाएको थियो। २०७५ असारमा ठेक्काको म्याद सकिएको छ।

डिजाइन र निर्माणमा हुने असमझारीको अन्त्य गर्न यो पुल डिजाइन एन्ड विल्डको अवधारणामा ठेक्का लगाइएको थियो। यो पुलको डिजाइन र निर्माण दुवै पप्पुले पाएको हो। ठेक्का सम्झौताअनुसार पप्पुले बागमती नदीको पुरानो पुलको दायाँ र बायाँ दुई पुल निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। योसँगै ठेक्का लगाएको बिजुलीबजारको पुल पनि एकातर्फ पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आइसकेको छ। ठेकेदार र सडक विभागका कर्मचारीबीच विवादका भएपछि पुल निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख अर्जुन अर्यालका अनुसार निर्माणका क्रममा त्रुटि देखिएकाले निर्माण प्रक्रिया रोकिएको बताए। निर्माण कम्पनीले ८६ मिटर लामो पुल निर्माण गर्नुपर्ने थियो। साथै पुलमा १६ वटा २९.५ मिटरको पायल्स निर्माण गरेर पुल बनाउनुपर्ने डिजाइनमा उल्लेख थियो।

अर्यालका अनुसार एउटा पायल्स १४.५ मिटरको मात्र र दुईवटा पायल्स चर्किएको भेटिएकापछि काम रोकेका हौं। ‘निर्माणमा समस्या भेटिएकाले रोक्न अनुरोध गरेका थियौं। ठेकेदारले जबरजस्ती क्याब, सबस्ट्रक्चर र स्ट्रक्चरको काम अघि बढाएपछि निर्माण प्रक्रियाको त्रुटी भयो भनेर काम रोकेका हौं’ उनले भने, ‘त्रुटी भेटिनेबित्तिकै रेक्ट्रोफिटिङ गरेको भए समस्या लम्बिने थिएन। ठेकेदारको हेपाहा प्रवृत्तिले समस्या उब्जाएको हो।’

पप्पु कन्स्ट्रक्सनका पूर्वसञ्चालक हरिनारायण रौनियार पनि डिजाइनमा नभई निर्माण प्रक्रियामा त्रुटी भएको कुरामा सहमत छन्। ‘पायल्समा रड राखेर कंक्रिट राख्ने क्रममा माटो भासिएको हो। यसले गर्दा २९.५ मिटरसम्म कंक्रिट पुग्न सकेन। गल्ती सुधार्ने डिजाइन सडक विभागमा पेस गरिसकिएको छ’, रौनियारले भने। ८ महिना बित्दा पनि विभागबाट डिजाइनको जवाफ नआएको पप्पुको भनाइ छ।

बागमती नदीमा पनि बिजुलीबजारको जस्तै नेटवर्क आर्क ब्रिज हो। नेपालमा पहिलो प्रयोग गरिएको यो पुलको डिजाइन बंगलादेशको प्राविधिकको सहयोगमा तयार गरिएको थियो। पुल महाशाखाका प्रमुख दिपक भट्टराईका अनुसार, पप्पुले बिजुलीको पोल, खानेपानीको पाइप र ढलका कारण समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको भनेर सडक विभागसँग २०७७ असारसम्मका लागि म्याद थप गर्ने तयारी गरेको छ।

सांसद गणेश पहाडीले पोल, खानेपानीको पाइप र ढलको समस्या समाधान नगरी ठेक्का प्रक्रियामा जानु गलत भएको बताए। ‘छितोछरितोका लागि डिजाइन एन्ड विल्ड प्रक्रियामा गएका हौं’, उनले भने, ‘निर्माण प्रक्रियामा समस्या छ। साइट क्लियर गरेर ठेक्का लगाउन आवश्यक थियो।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.