पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा मजदुरकै आशंका

पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा मजदुरकै आशंका

बिर्तामोड : ‘चिया टिपेको दसकौं भयो, पारि श्रमिकका लागि संघर्ष नगरेको वर्ष थिएन, चिया मजदुर र बगान सञ्चालकबीचको झगडा अरूलाई सामान्य लाग्थ्यो, तर केही भए पनि राहत महसुस गरेका छौं’, नेपाल चिया विकास निगम कन्याम इलाममा कार्यरत मजदुर विष्णु भट्टराईले मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई मजदुरको कथा यसरी पोखे।

शुक्रबार बिहान कन्यामस्थित चिया बगान र उद्योगको अनुगमन गर्न पुगेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विष्टलाई मजदुर भट्टराईले सरकारले तोकेको पारि श्रमिक पाउँ भनेर मजदुर नै लामो समय आन्दोलनमा उत्रने अवस्था नआउने वातावरण बनाइदिन मजदुरको तर्फबाट आग्रह समेत गरे। ‘आज तोकेको पारि श्रमिक पाउने वातावरण बनेको त छ। तर, बीचमा उद्योगीले बहाना बनाएर नदेलाकी मन्त्री ज्यू, हामीले यहाँ बोले जागिरै जाला भन्ने चिन्ता हुन्छ’, गहभरी आँसु पार्दै उनले भने। अर्की मजदुर नर्वदा निरौलाले पनि चियाको विरुवा रोपेको हातले मुना टिपेर उद्योग पु¥याइरहँदा धेरै वर्ष पारि श्रमिककै विषयले मन कुँड्याएको अनुभव सुनाइन्। उनले भनिन्, ‘अब त हाम्रो दिन आएको महसुस भयो, खुसी छौं। पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता नहोस्।’

पटक पटक आन्दोलन गरेका झापा र इलामका चिया मजदुरलाई अझै पारि श्रमिककै विषयमा आन्दोलन गर्नुपर्ला भन्ने डर छ। विगतका आन्दोलनपछिका सहमति उद्योगीले पालना नगर्दाको झड्काले छाडेको छैन। पछिल्लो समय ४५ दिनसम्म बगान नगई आन्दोलन गरेका चिया मजदुर यो पटक सरकारले तोकेको पारि श्रमिक पाउने सहमतिपछि बगान फर्किए।

उद्योगीले सरकारले ल्याउने बजेटमा उद्योगी र बगान सञ्चालकको माग नसमेटे र बजेट नछुट्याए बगान सञ्चालन नगर्ने भन्दै मजदुरलाई डर देखाउने गरेको मजदुर नेता बताउँछन्।

नेकपानिकट चिया मजदुरकी नेता सीता सापकोटाले उद्योगीले जेठ १५ सम्म मात्र खोल्ने सरकारले बजेटमा उद्योगीको माग नसमेटे बन्द गर्ने भन्दै मजदुरलाई भन्ने गरेको सुनेको बताइन्। ‘उहाँहरूको पनि माग होला, अनुदान, मल, कर लगायतको कुरा बजेटमा आएन भने बगान बन्द गर्ने भन्ने रहेछ, सरकारले पनि छलफलमा बुझेकै होला’, उनले भनिन्।

विद्युत्मा ५० प्रतिशत छुट, बैंक ब्याजमा अनुदान, भारत निकासीमा १५ प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने, अवैध रूपमा निकासी भइरहेको हरियो पत्ती रोकिनुपर्ने लगायतका माग बगान सञ्चालक र उद्योगीको छ। ५० वर्षका लागि झापा र इलामका सातवटा चिया बगान लिजमा लिएको भारतको त्रिवेणी संघाई ग्रुपका सञ्‍चालक सुभाषले सरकारले यी सुविधा उपलब्ध गराए मात्र बगान सञ्चालन र उत्पादन दीर्घकालिन हुने बताए।

संघाईले आफूले ७ वटा चिया बगान लिजमा लिँदा उक्त बगानमा ५ लाख किलो चिया उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले बढेर १६ लाख किलो तयारी चिया उत्पादन भइरहेको बताए। उत्पादन बढाउन सरकारले पनि चिया बगान संरक्षणमा चासो दिनुपर्ने उनले माग गरे। उनले भने, ‘चिया बगान मास्ने काम तत्काल रोकिनु प‍¥यो’, उनले भने, ‘हामीले मात्र संरक्षण गरेर हुन्न, सरकार पनि लाग्नुपर्छ।’

चिया बगानका श्रमिकको आधारभूत मासिक तलब ६ हजार ४ सय ६९ र महंगी भत्ता ४ हजार ३ सय १२ रुपैयाँ तोकिएको छ । दैनिक ज्यालादर २३१ र महंगी भत्ता १५४ गरी ३८५ तथा प्रतिघण्टा २० रुपैयाँ र महंगी भत्तासहित ३१ रुपैयाँ तोकिएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको महंगी भत्तासहित मासिक तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ, दैनिक ज्याला ५१७ र प्रतिघण्टा ज्याला ६९ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

दीर्घकालिन समाधान खोज्दै मन्त्री विष्ट

मन्त्री विष्ट पछिल्लोपटक भएको चिया मजदुरको आन्दोलनसँगै आफू पनि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। वर्षौंदेखि पटक पटक चिया बगान सञ्चालक र मजदुरबीच पारि श्रमिकको विषयलाई लिएर आन्दोलन र चिया बगान हड्ताल हँुदै आएपछि उनी बगान, उद्योग र मजदुरको अवस्था बुझ्न आफंै खटिएका हुन्। शुक्रबार र शनिबार दुई दिन झापा र इलामका चिया बगान, उद्योग र मजदुरको अवस्था बुझ्न पुगेका विष्टले सो स्थानका समस्या मात्रै बुझेनन्, बगान सञ्चालक र उद्योगीलाई कडा चेतावनीसमेत दिए।

अनुगमन पछि झापाको बिर्तामोडमा बगान सञ्चालक र उद्योगीलाई भेला पारी विष्टले सरकारले चिया मजदुरका लागि तोकेको न्यूनतम तलबका विषयमा बखेडा झिकेर खुलेका चिया बगान पुनः बन्द गर्ने प्रयास सञ्चालकले गरे सरकार गम्भीर रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए।

‘जेठ १५ पछि पुनः चिया बगान बन्द गर्न सक्छौं भन्ने बगान सञ्चालक र उद्योगीको हल्ला सुनें, त्यसो हो भने किन खोल्नुहुन्छ आजै बन्द गर्नस्’, विष्टले भने, ‘अब खुलेका चिया बगान मजदुरको पारि श्रमिकको विषयलाई लिएर बन्द हुँदैन, त्यसो गरे सरकार अझै कडा हुनेछ।’ मन्त्री विष्ट मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाललाई लिएर अनुगमनमा निस्किएका हुन्।

बन्द दुई बगान पनि खुल्ने

झापालगायत क्षेत्रका बगान र कारखाना खुलेर सञ्चालनमा आए पनि पुरानो चिया बगान इलाम र कन्याम बन्दै थिए। भारतको त्रिवेणी संघाई ग्रुपका सञ्‍चालक सुभाष संघाईले ५० वर्षका लागि लिजमा लिएको यो बगानका मजदुरलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब दिन नसक्ने बताएपछि शुक्रबारसम्म पनि यी उद्योग बन्द थिए। विष्टले न्यूनतम तलब नदिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि आइतबारबाट उद्योग सञ्चालनमा आउने भएका हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.