काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले छाया सरकार गठन गरेको छ। सरकारी कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्न कांग्रेसले मन्त्रालयगत समन्वय समिति बनाएको हो।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि कांग्रेस संसदीय दलको पहिलो बैठकले छाया सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो। सोमबार कांग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले मन्त्रालयको काममा निगरानी गर्न मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेका हुन्। २०४६ को परिवर्तनपछि कांग्रेसले बहुमतसहितको सरकार दोस्रोपटक सञ्चालन गर्दा तत्कालीन एमालेले २०५२ सालमा छाया सरकार गठन गरेको थियो।
हरेक मन्त्रालय हेर्ने समन्वयगत समितिमा एक संयोजक र दुई सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको कांग्रेस संसदीय दलले जनाएको छ। देउवाले सबै मन्त्रालयगत विषयको संयोजन गर्नेछन्। छाया सरकारमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की ऊर्जा, जालस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका संयोजक छन् भने डा. नारायण खड्काले परराष्ट्रको जिम्मा पाएका छन्। गृह मन्त्रालयको संयोजन दिलेन्द्रप्रसाद बडुले गर्नेछन्। यस्तै गगन थापाले शिक्षा मन्त्रालयको संयोजन गर्नेछन्।
मिनेन्द्र रिजाल अर्थ, उमाकान्त चौधरी सहरी विकास, किशोरसिंह राठौर युवा तथा खेलकुद र भीमसेनदास प्रधान रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्। यस्तै सञ्जय गौतमले भौतिक योजना, राधेश्याम अधिकारीले काननु, राजेन्द्रकुमार केसीले वन तथा वातावरण, उमा रेग्मीले महिला तथा बालबालिका, बहादुरसिंह लामाले सञ्चार, डिला संग्रौलाले श्रम र पद्मनारायण चौधरीले कृषि मन्त्रालयको संयोजकको जिम्मेवारी पाएका छन्।
तीन सदस्यीय मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समितिमा एक संयोजक र बाँकी दुईलाई सदस्यका रुपमा भूमिका दिइएको भए पनि यसले पूर्णता भने पाएको छैन। मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समितिले संसदीय दलको नेता मातहत रहने गरी काम गर्नेछ। कांग्रेस संसदीय दलको विधानमा छाया सरकारको प्रावधान छ।
छाया सरकारमा व्यापारी विनोद चौधरीलाई अर्थ समितिमा र उमेश श्रेष्ठलाई शिक्षा समितिमा राखिएको छ। शिक्षा मन्त्रालय संयोजनको जिम्मेवारी पाएका थापाले मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समितिले तीनवटा काम गर्ने बताए। ‘मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकबारे सदनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने जिम्मासँगै मन्त्रालयको कामलाई समेत यसले निगरानी गरेर सदनमा आवाज उठाउनेछ’, थापाले भने, ‘सम्बन्धित विषयको विज्ञतासमेत पार्टीका नेता तथा सासंदहरुमा हुनेछ।’
कांग्रेसले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि समिति बनाए पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। थापाले छाया सरकार प्रभावकारी रुपमा उत्रनैपर्ने बाध्यता रहेको बताए।
संसदीय दल सचेतक पुष्पा भुसालले छाया सरकारले सरकारको सम्पूर्ण कामकारबाहीको सूक्ष्म निगरानी गरी आमनागरिकलाई सुसूचित गर्ने बताइन्। ‘सरकारका सम्पूर्ण काम विवादित देखियो’, भुसालले भनिन्, ‘यस्तो बेला प्रतिपक्षीको भूमिका थप सशक्त हुनेछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
