नागरिकता प्रकरणमा जेल

नागरिकता प्रकरणमा जेल

बिर्तामोड : नेपालीलाई बाबु बनाएर वंशजका आधारमा नागरिकता लिन खोज्ने भारतीय नागरिक ३५ वर्षीय भूपाल गुरुङ कारागार चलान भएका छन् । झापा जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको हो ।

जेठो छोरा भन्दै भूपाललाई नागरिकता दिन खोज्ने कचनकवल–२ का बमबहादुर गुरुङ ३० हजार रुपैयाँ धरौटी तिरेर छुटेका छन् । आसामको मणिपुर कानकोपी जिल्ला बस्ने भूपाल र बमबहादुरलाई प्रहरीले प्रशासन कार्यालयबाट वैशाख १० गते पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूविरुद्ध जेठ ३ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यस दिन शुक्रबार परेकाले अदालतले बयान लिएको थियो । न्यायाधीश सन्तोषप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले आइतबार थुनछेकको आदेश सुनाएको अदालतका स्रेस्तेदार दुर्गाप्रसाद खनालले बताए ।

प्रचलित मुलुकी ऐनअनुसार नेपाली नागरिकता लिएको खण्डमा विदेशी नागरिकको हकमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । तर, नागरिकता नलिई पक्राउ परेकाले सो सजाय तथा जरिवाना उद्योगमा गएर दर्ता हुन्छ । उद्योगमा ६ महिनादेखि साढे दुई वर्ष कैद र २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुन्छ । कागजात मिलाउने वा सिफारिस गर्ने व्यक्तिको हकमा ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुन्छ ।

कागजात मिलाउने कचनकवल–२ का वडाध्यक्ष, वडासचिवसहित नौ जनाको नाममा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । वडाध्यक्ष मेखबहादुर भट्टराई, वडा सदस्य धनबहादुर गुरुङ, वडासचिव हरिप्रसाद गौतम, कर्मचारी खगेन्द्रप्रसाद खतिवडा, कचनकवल–२ का कविता गुरुङ, गंगाप्रसाद भट्टराई, तुलसीराम गुरुङ, प्रेमप्रसाद तिम्सिना, शिवकुमार दाहालका नाममा पक्राउ पुर्जी छ । उनीहरू सबै फरार थिए । वडासदस्य गुरुङ सोमबार अदालतमा उपस्थित भएका छन् । उनी ५० हजार धरौटी बुझाएर रिहा गरेको स्रेस्तेदार खनालले बताए । राजनीतिक संरक्षणका कारण प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न चासो नदिएको स्थानीयको आरोप छ ।

जिल्ला प्रहरीले पक्राउ पुर्जी इलाका प्रहरी बनियानीका प्रहरी नायब निरीक्षक उदयशमेशर राणालाई पठाएको थियो । राणा अभियुक्तको सम्पर्कमा भए पनि पक्राउ नगरेको स्थानीय धनबहादुर लिम्बूले बताए । राणाले वडाध्यक्षलगायत व्यक्ति सम्पर्कमा रहेको स्वीकार गरे । ‘आउँछु भन्छन् तर कोही आउँदैनन्’, उनले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.