बुटवल : आठ प्रकारका कडा रोगको निशुल्क उपचार गराएवापत अस्पतालले दिनुपर्ने रकमको भुक्तानी रोकिएको छ। अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीचको विवादले कार्तिक महिनायताको रकम अस्पतालले पाएका छैनन्।
सरकारले दिनुपर्ने उपचार रकम रोकिएपछि समस्या भएको प्रदेश ५ का निजी अस्पतालले बताएका छन्। यस क्षेत्रका पाँच निजी तथा सामुदायिक अस्पतालको करिब साढे आठ करोड रकम मन्त्रालयबाट भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ।
गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले रकम रोकिदा उपचारमा कठिन भइरहेको बताए। 'पैसा नआए पनि उपचार रोक्न नपाइने सम्झौता छ, उनले भने, 'साना लगानी अस्पतालको करोडौं रकम रोकिँदा औषधि खरिदमै समस्या भइरहेको छ।' मुटु अस्पतालको मात्रै ४ करोड ४७ लाख भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ।
प्रदेश ५ का १२ अस्पतालले सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रमअन्तर्गतका ८ रोगको उपचार गर्छन्। सबैभन्दा बढी मृगौला डाइलाइसिसका बिरामीले यी अस्पतालबाट सेवा लिँदै आएका छन्। प्रदेश ५ मा करिब ६ सय बिरामीको नियमित डाइलाइसिस हुन्छ।
यीमध्ये ५ सय ५० बिरामी निजी तथा सामुदायिक अस्पतालबाट सेवा लिन्छन्। उपचार सम्झौत गर्ने सात अस्पताल भने सरकारी हुन्।भुक्तानी लिन बाँकी रहेका अस्पतालले भुक्तानी छिटो दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। मुटु अस्पतालबाहेक युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाले १ करोड ३६ लाख भुक्तानी पाउनुपर्नेछ। त्यस्तै क्रिमसन अस्पताल मणिग्रामले १ करोड ३५ लाख, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले ७० लाख र सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालले ५८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।
सरकारले विपन्न समुदायका लागि यो कार्यक्रम ल्याएको हो।तर समयमा भुक्तानी नहुने समस्या विगतदेखि नै देखिएको छ। 'दुई÷तीन महिनामा भुक्तानी हुँदै आएको थियो, अहिले आधा वर्ष नै बाँकी रहदा समस्या भएको छ,' क्रिमसन अस्पतालका सञ्चालक सुरज भट्टराईले भने।
अस्पतालले शुक्रबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी भुक्तानी रकम नरोक्न आग्रह समेत गरेका छन्। उनीहरुले १० वर्ष पहिलेकै तोकेको न्युन शुल्कमा उपचार गर्नुपरेको भन्दै भुक्तानी समेत रोकिदा समस्या भएको बताए। अस्पतालले एकजना बिरामीको डाइलाइसिस गराएवापत २ हजार पाँच सय पाउछन्। उनीहरुले उपचार शुल्क समेत समायोजन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
केही दिन अघिमात्रै स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले अस्पतालको भुक्तानी नरोकिएको बताएका थिए। तर अस्पतालले भने पाएका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्यलाई आफ्नै रकम रकमान्तर गरेर भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ रकम दिन माग गरेको बताइएको छ।
सरकारले निशुल्क उपचारका लागि बजेट बिनियोजन नै कम गर्दा भुक्तानीमा समस्या भएको हो। निशुल्क उपचारमा हरेक वर्ष करिब साढे २ अर्ब खर्च हुँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
