बिर्तामोड : बिर्तामोड–भद्रपुर चार किलोमिटर सडक चार लेन बनाउन सुरु गरेको नौ महिना बित्यो। तर, निर्माण कम्पनीले नालीसमेत बनाएको छैन। दायाँ–बायाँको नाली असारसम्ममा बनाइसक्नुपर्ने निर्माण कार्ययोजनामा उल्लेख छ। बाँकी काम पनि १८ महिनामा सक्ने गरी ठेक्कामा लगाइएको डिभिजन सडक कार्यालय दमकले जनाएको छ।
ललितपुरको श्री आशिष–प्रेरा जेभीले विद्युत्का पोल हटाएर दायाँ–बायाँ खाडल खन्ने र केही स्थानमा कल्भर्ड निर्माणबाहेक अरू काम गरेको छैन। यही गतिमा अब नौ महिनाभित्र काम सम्पन्न हुने सम्भावना नरहेको स्थानीय भीम खरेलले बताए। ‘नौ महिनामा आधा काम सक्नुपर्नेमा २० प्रतिशत पनि भएको छैन’, उनले भने, ‘सडक निर्माणका लागि जथाभावी खनिएका खाल्डाले यात्रामा समस्या पारिरहेको छ।’
ठेकेदारले १–२ वटा टिपर र जेसीबीसहित थोरै मात्र मजदुर खटाउँदा कामले गति नलिएको स्थानीयको भनाइ छ। २७ करोड रुपैयाँ लागतमा डिभिजन सडक कार्यालयले टेन्डर खुलाएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेपछि निर्माण कम्पनीले असोजमा काम थालेको थियो।
सडकका अधिकांश भाग जीर्ण रहे पनि पहिलो चरणमा बिर्तामोडको मुक्ति चोकबाट चार किलोमिटर मात्रै बनाउन सरकारले ठूलो रकम लगानी गरेको डिभिजन सडक प्रमुख श्यामकुमार यादवले बताए। कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिइएको उनले सुनाए। तर, निर्माण कम्पनीले निर्देशन पालना गरेको छैन।
प्रमुख यादवका अनुसार २.८ किलोमिटर सडक १६ मिटर चौडाइ, १ मिटर नाली र फुटपाथसहित २३ मिटर चौडाइको बनाउनुपर्नेछ। बाँकी सडक सात मिटर चौडाको दुई लेनको मापदण्डमा बन्नेछ। पाँच सेन्टिमिटरसम्म आस्फाल कंक्रिट प्रयोग गरेर सडक निर्माण गर्न ठेकेदारले जिम्मा लिएको छ। आशिष–प्रेरा जेभीका राजकिशोर गुप्ताले विद्युत्का पोल हटाउन समय लागेको बताए। निर्माण कार्यस्थल सूचनापाटीमा २०७६ असोज ६ गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
एडीबीको सहयोगमा तीन वर्षअघि उक्त सडक ठेक्का लागेको थियो। तर, ठेकेदार कम्पनी थोदुङ–लोहनी–सिंह एन्ड ब्रदर्स जेभीले सम्झौताबमोजिम काम गरेन। पुनः ठेक्का लागेर आधा समय बिते पनि काम सुस्त छ। नाली खन्ने र खाल्डा बनाएर त्यत्तिकै छाडिएका कारण व्यापार÷व्यवसाय चौपट भएको व्यापारी महेन्द्र खतिवडाले बताए।
विस्थापितले पाएनन् मुआब्जा
बिर्तामोड–भद्रपुर सडक निर्माणसँगै विस्थापित २९ परिवारले मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका छन्। दायाँ–बायाँ १५÷१५ मिटर फराकिलो पार्ने क्रममा उनीहरू विस्थापित भएका हुन्। स्थानीय सरकार र सडक डिभिजनले मुआब्जाबिना विस्थापित बनाएको स्थानीय भीम आचार्यले बताए। जग्गाधनी सोमनाथ शर्मालगायतले बिर्तामोडका मेयर धु्रवकुमार शिवाकोटी, बिर्तामोड–३ वडा कार्यालय र सडक डिभिजनलाई विपक्षी बनाएर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
अदालतले पुस २९ गते विस्थापितलाई नधम्क्याउन, हुलहुज्जत गरी घरजग्गा कब्जा या तोडफोड नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतले चैत ३ मा निवेदकले जग्गामा निर्विवाद हक देखिने प्रमाण देखाउन नसकेको तर सरकारले क्षतिपूर्तिको आवश्यक प्रबन्ध गरेको देखिएकाले निषेधाज्ञा जारी गरिरहन नपर्ने जनाएपछि झनै पीडित बनेको विस्थापित बताउँछन्। सडक डिभिजन प्रमुख यादवले मुआब्जाका लागि मूल्यांकन गरी अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पठाइएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
