उदयपुर : संविधानले व्यवस्था गरेको मेलमिलाप कार्यक्रम पछिल्लो समय प्रभावकारी बन्दै गएको छ। संविधान जारी हुनुअघिदेखि नै यो कार्यक्रम भए पनि संवैधानिक मान्यता पाएपछि लोकप्रिय भएको हो। सानातिना विवाददेखि ठुला प्रकृतीका मुद्दा अदालतले हेर्नु पर्दा चाप धेरै हुने गरेको थियो। मेलमिलापसम्बन्धि व्यवस्था लोकप्रिय भएपछि अदालतमात्र होइन मुद्दावाललाई पनि राहत भएको छ।
अदालतमा मुद्दाको चाप व्यवस्थापन भएको छ भने वादी र प्रदिवादीबीच हुने खर्च समेत बचत हुने गरेको छ। न्युन जनशक्तिले धेरै न्याय सम्पादनको काम गर्दा कहिले काहीँ निर्णयमा समेत त्रुटि हुने गरेका बेला मेलमिलापसम्बन्धि नीतिले केही हदसम्म न्यायापालिकामा बोझ घटेको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ।
पछिल्लो समय स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनसम्बन्धि क्षेत्राधिकार नाघेर काम हुने गरेको गुनासो पनि त्यतिकै आइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश इश्वरप्रसाद खतिवडाका अनुसार अधिकार क्षेत्रभन्दा वाहिर गएर भएका निर्णयले भने वैद्यता पाउने छैन। मेलमिलाप परिषद्ले उदयपुर सदरमुकाम गाईघाटमा बुधबार आयोजना गरेको मेलमिलापसम्बन्धि अभिमुखिकरणमा न्यायाधिश खतिवडाले सिमा नाघेर गरेको निर्णयले कानुनी हैसियत कायम गर्न नसक्ने स्पस्ट पारे।
क्षेत्राधिकार भित्र रहेर कार्यसम्पादन गर्न पनि न्यायाधिश खतिवडाले सुझाब दिएका छन्। ‘मेलमिलापको नाममा कानुनले अख्तियारी नदिएको बिषयमा कुनै पनि हालतमा हात नहाल्नुस’, उनले भने, ‘कानुनी बैद्यता नहुँदा त्यसको असर वादी प्रतिवादीलाई त पर्छ नै मेलमिलापकर्तालाई समेत पर्न सक्छ। मेलमिलाप गराउने भन्दैमा कानुनी व्यवस्था, तोकिएका मापदण्ड र पद्धती मिचेर गरेका निर्णयले तत्काल समाधान दिए पनि कानुनी हैसियत पाउने बेलामा दुवै पक्षलाई असर पुग्ने उनले बताए।
मेलमिलाप परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका न्यायाधिश खतिवडाले लहडमा मेलमिलाप नहुने भएकाले प्रकृया पुरा गरी बिधिसम्मत मेलमिलाप गराउन सुझाब दिए। उनले अदालतले गर्ने फैसला हारजितमा जाने भएकाले दुवैतर्फलाई जित महसुस गराउनु मेलमिलापको मुख्य उद्देश्य भएको उनले स्पष्ट पारे। मेलमिलापका लागि अधिकार थोरै भएको गुनासोका बारेमा न्यायाधिस खतिवडाले अधिकार थोरै र अधुरो भन्नुभन्दा पनि प्राप्त अधिकारलाई प्रयोग गर्ने क्षमताको विकास गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा उच्च अदालत जनकपुरअन्तर्गत राजविराज इजलासका मुख्य न्यायाधिश तथा मेलमिलाप विशेषज्ञ तिलप्रसाद श्रेष्ठले मेलमिलापसम्बन्धि बनेका व्यवस्था, अवलम्बन गरिने विधि, प्रकृया, यसका फाइदा, सेवा एवं विवाद समाधानका बिषयमा जानकारी दिएका थिए। उनले स्थानीय तहमा गरिने न्याय सम्पादन, समुदायमा आधारित मेलमिलाप, यसको प्रभावकारिताका बारेमा सहजीकरण गरेका थिए।
कार्यक्रममा सहजकर्ताले मेलमिलापकर्ताको आचरण, परिभाषा, आचारसंहिता, कस्ता प्रकृतिका विवादलाई मेलमिलाप गराउने, मेलमिलापकर्ता को हुन्, कस्तो प्रकृया अवलम्बन गर्ने, विवाद समाधान कसरी गर्ने, दस्तुर आदिका बारेमा जानकारी दिएको जिल्ला न्यायाधिश तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाले जानकारी दिए। कार्यक्रममा जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, कानुन व्यवसायी, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज, शिक्षक, मेलमिलापकर्ता सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
