सीमा सर्भेको दुई बर्ष : विवाद जस्ताको तस्तै

सीमा सर्भेको दुई बर्ष : विवाद जस्ताको तस्तै

धनगढी : कञ्चनपुरको सीमा विवादका समाधानका लागि गठन गरिएको नेपाल–भारत संयुक्त सर्भे टोलीले यो वर्ष पनि त्यस क्षेत्रमा नपुगी आफ्नो काम टुंग्याएको छ। आनन्द बजारका गोविन्द गौतमको भारतीय एसएसीबीले हत्या गरेपछि नेपाल–भारत संयुक्त सर्भे टोलीको गठन गरिएको थियो।

लामो समयदेखि सीमा विवाद रहेको कैलाली, कञ्चनपुर र दार्चुला गरी सुदूरपश्चिमका पाँच जिल्लाका लागि नापी विभागले छुट्टै सीमा सर्भेक्षण टोली गठन गरेर फिल्डमा पठाएको थियो।२०७३ को असारमा सीमा क्षेत्रको नजीक कलभर्ट बनाउने विषयमा भएको विवादपछि नेपालीले गरेको प्रदर्शनका क्रममा भारतीय एसएसबीले गोविन्द गौतमको गोली हानी हत्या गरेको थियो।

सीमा क्षेत्रमा लामो विवाद भएपछि, २०७४ को पुसमा तत्कालीन नापी विभागले प्रमुख नापी अधिकृत सुदर्शन सिह धामीको नेतृत्वमा, नापी अधिकृत कासीलाल चौधरी, पुर्णबहादुर खडका, महादेव भट्ट, दिकेश शंखदेब सहितका सात जनाको सर्भे टोली सुदूरपश्चिममा खटाएको थियो।

त्यो वर्ष पनि आनन्द बजार आसपासको विवादका बारेमा कुनै टुंगो नलगाएरै धामी नेतृत्वको टोली फर्किएको थियो। त्यतीबेला विवाद भएको स्थान देखि पाँच मीटर भारततिर नेपालको सीमाना रहेको स्थानीयले बताएको र भारतीय पक्ष त्यस भनाईमा सहमत नभएपछि त्यतीबेला सर्भे कार्य अधुरै रहेको थियो।

तर यसवर्षको नापी टोलीले रेकी (हेर्ने काम) बाहेक आनन्द बजारमा अरु कुनै कार्य गरेन। नेपाल–भरात संयुक्त सीमा सर्वे टोलीमा नेपालका तर्फबाट प्रमुख नापी अधिकृत जनकराज भट्ट र भारतको तर्फबाट सर्वे उप उपरीक्षक गोबिन्द नारायणले नेतृत्व गरेका थिए।

यो टोलीले पनि सबैभन्दा बढी विवाद देखिएको कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिकाको आन्दबजार, प्याराताल क्षेत्र, परासन र कैलालीको फुलवारी सहितका स्थानको विवाद नटुंग्याएरै फर्किएको छ।

आनन्द बजारमा रेकी मात्रै गरियो, किनकी अझै त्यस भन्दा पुर्वका धेरै पिलरको काम गर्न बाँकी नै छ’ सर्भे टोलीका प्रमुख भट्टले भने। उनले धेरै विवाद आएका स्थानमा दुई देशका सरकारले कुटनीतिक पहल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।

‘हामीहरुले त विवाद नभएको स्थानमा, विवाद भएपनि सहमति भएको स्थानमा काम गर्ने हो, विवाद आएको स्थानमा, एकअर्काको भुमीका बारेमा दुई देशका सरकारले समस्या समाधान गर्नुपर्छ’ उनले भने।

सर्भे टोलीलाई कैलाली र बर्दियाको सीमानामा रहेको पिलर नम्बर ७०० (साविकको ९८) बाट कञ्चनपुरको ब्रम्हदेवमा रहेको पिलर नम्बर ८११ (साविकको २१०) सम्मका पीलरहरुको अवस्था, हराएका पिलरको स्थान पत्ता लगाउने, पिलरहरु मर्मत र रंगरोगन गर्ने जिम्मा दिएको छ।

टोलीले भारतसँग सीमाना जोडिएका प्रदेश नम्बर ७ का अरु जिल्लाहरु डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाको कालापानीसम्म पुग्नुपर्ने भएपनि कैलाली र कञ्चनपुरकै विवाद सुल्झिएको छैन।

कैलालीको लालबोझी सहितका धेरै स्थानमा सीमा विवाद छ। अझ कञ्चनपुरको पुर्नवास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सीमा विवाद छ। नेपालीहरुका अनुसार गोविन्द गौतमको मृत्यु भएको स्थानभन्दा पाँच सय मिटर भारततीर नेपालको सीमाना रहेको स्थानीयले बताउदै आएका छन।

२०७५ को बैशाखमा आएको सीमा सर्भे टोलीले आधिकारीक जानकारी नदिएर काम छोडेर गएपनि, भारततीर नेपालको सीमा परेकाले भारतीय पक्षले त्यहाँ पिलर राख्न नमानेपछि नेपाली टोली फर्किएको बताईएको छ।

एक दशक अघि भारतले नेपालतिर सीमा पिलर सारेको भन्दै पुर्नवासको परासन क्षेत्रमा त सीमा पिलर नै भत्काईएको थियो। त्यहाँ स्थानीयबासिहरु सीमा पिलर एक किलोमिटर नेपालतिर सारिएको आरोप लगाउदै आएका छन।

दुई बर्षमा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले कैलाली र कञ्चनपुरका मुख्य र सहायक गरी पहिलो वर्ष २८ र चालु आर्थिक वर्षमा ४९ गरी ७७ वटा नयाँ पिल्लर निर्माण गरेको छ। नेपाल भारत संयुक्त सर्भे  टोलीका प्रमुख नापी अधिकृत जनकराज भट्टले भने ‘कैलाली र कञ्चनपुरका केहीभाग सम्म सर्भे भयो, तर कञ्चनपुरको आनन्दबजार सम्म भने पुग्न सकीएन्।’

यसवर्ष भट्ट नेतृत्वको टोलीलाई कञ्चनपुरको पिलर नम्बर ७५२÷६ देखि ८१३ सम्मको लक्ष्य दिइएको थियो। ‘कञ्चपुर जिल्लामा रहेका ३८० पील्लर मध्ये २१७ पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने हो। तीमध्ये ३६ हराएका छन र १२७ पील्लरलाई अझै सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने छ’ सर्भे टोलीका प्रमुख भट्टले भने। कञ्चनपुरमा, धनगढीसँग सीमाना जोडिएको डोकेबजार आसपासको एक मात्र पिलरको मर्मत गरिएको छ।

सर्भे टोलीले कैलालीमा विवादित स्थानमा पिल्लर निर्माणमा बढी समय लागेको जनाएको छ। गतबर्ष विवादीत ठाउँमा केही ठाउँमा निर्माण भएको टोलीले जनाएको छ।

कैलालीको मारियाघाटमा गतवर्ष विवादकै कारण काम रोकिएपनि स्थानीयको सहमतीपछि यसवर्ष चार वटा पिल्लर निर्माण गरिएक छन। कधनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १४ फूलबारीमा सीमाविवादकै कारण पिल्लर निर्माण गर्न नसकिएको सर्भे टोलीले जनाएको छ। विवादका कारण फुलबारी क्षेत्रमा ६ वटा सीमा पिल्लर निर्माण हुन नसकेको टोली नेता भट्टले बताए।

संयुक्त सर्भे टोलीले गतवर्षदेखि कैलालीको टीकापुर वडा नम्बर ८ खक्रौलाको पिल्लर नम्बर ७ सयदेखि सीमा स्तम्भहरूको मर्मत सम्भार र हराएका स्तम्भ खडा गर्ने कार्य थालेको थियो। यसवर्ष पनि कैलालीका दुई स्थानमा विवादकाकारण सर्भे टोलीले कार्य स्थगन गरेको जनाएको छ। टीकापुर नगरपालिका–८ खक्रौला र धनगढी उपमहानगरपालिका–१४ फूलवारीमा रहेकाचारवटा सीमास्तम्भको काम स्थगन गरिएको नापी टोलीले जनाएको छ।

फुलबारीमा सीमा स्तम्भ हराएका छन्। ती सबै सीमास्तम्भ सार्दा र पुनर्निर्माण गर्दा अहिले नेपालीले चलन भोग गरिरहको भमी भारततर्फ जाने देखिएपछि स्थानीयले विरोध जनाएका हुन। स्थानीयको विरोधपछि टोलीती सीमास्तम्भको काम स्थगन गरेर अघि बढेको सर्भे टोली प्रमुख जनकराज भट्टले जानकारी दिए।

खक्रौलामा रहेको सीमास्तम्भ सार्दा नेपालतर्फको धेरै भूभाग भारतमा गाभिने स्थानीयले बताए। उनीहरुले सो सीमा स्तम्भ सार्दा दुई जना स्थानीयको घरबास र करिव ५० विगाह बढी नेपालीले चलनभोग गरिरहेको भूमीभारततर्फ गाभिने बताए।

कैलालीको टीकापुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र मात्रै दुई देशका ५ मुख्य र १३ मझौला गरी १८ वटा सीमा स्तम्भ हराएका छन्। दुई देशको टोलीले खोजी पछि बुझाएको प्रतिवेदनमा ७०२÷४ र ७०२÷७ नम्बरको मझौला सीमा स्तम्भ मोहना नदीले बगाएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा अन्य सीमा स्तम्भ भने फेला नपरेको उल्लेख छ।

कैलालीमा २८२ सीमास्तम्भ छन। तीमध्ये कतिपय हराएको अवस्थामा छन। त्यसमध्ये १२ वटा पुनर्निर्माण गरिएको सर्भे टोली प्रमुख जनकराज भट्टले जानकारी दिए। उनले सोही हाराहारीमा भारतीय पक्षले पुनर्निर्माण गरेको बताए। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सीमास्तम्भ मध्ये जोर नम्बर नेपाल र बिजोर नम्बर भारतीयपक्षले निर्माण गर्ने प्रावधान छ।

सन् २०१७को सेप्टेम्बर १३ देखि १५ अथवा भाद्र २८ गने देखि ३० गते सम्म भारतको उत्तराखण्ड राज्यको राजधानी देहरादुनमा बसेको नेपाल भारतको ‘सर्भे अफिसियल कमिटि’ को सातौं बैठकले दुबै देशका पाँच जिल्ला (कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी, डडेल्धुरा र दार्चुला) को सीमा सर्भेक्षणका लागि दुईपक्षिय टोली गठन गर्ने निर्णय अनुसार गतवर्षबाट पश्चिममा छुट्टै सभै टोली गठन भएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.