अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम ६ करोड पुर्याएर आफ्नै दलका सांसदको चित्त बुझाउने कोसिस गरेका छन्। अर्थमन्त्रीले गत वर्ष पूर्वाधार कार्यक्रम हटाउँदा नेकपाका सांसदले उछितो काढेका थिए।
पूर्वाधार कार्यक्रमको औचित्य, पारदर्शिता र सान्दर्भितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले दुई करोड थपेर कार्यक्रम ल्याएका छन्। विगतमा स्थानीय तहहरू बलियो बनिसकेका थिएनन्। गाउँमा बजेट जाँदैनथ्यो। यसको वितरण प्रणाली पनि असमान थियो। कुनै–कुनै विकास क्षेत्रभन्दा बलिया र सत्तामा हालीमुहाली गर्ने नेताको एउटै जिल्लामा जाने बजेट बढी हुन्थ्यो।
खानेपानी, कुलो, इनार, बाटोघाटो, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी भवनजस्ता न्यूनतम पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था थियो। अर्कोतर्फ बलिया र सत्ताको चाबी सम्हाल्नेहरूको मात्र बजेटमा हैकम थियो। त्यसैले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा समान वितरण सिद्धान्तको जगमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याइएको थियो। एक हदसम्म उक्त कार्यक्रमले न्यूनतम रकम सबै क्षेत्रमा जाने र सरकारको कोषमा सबै जनताको समान हक स्थापित गर्ने काम गरेको थियो। सत्ताको छायाँ पनि नपरेका जनताका लागि त्यसले सिटामोलको काम गरेको थियो।
तर आज मुलुकको अवस्था फेरिएको छ। संघीयताले केन्द्रको अधिकार गाउँसम्म पुर्याएको छ। ससाना योजना र विकासका लागि केन्द्रको मुख ताक्नु पर्दैन। यस्तो अवस्थामा सांसदले वितरण गर्ने खुत्रुके आयोजनाले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा टेवा पुग्न सक्दैन। त्यस्तै सांसदहरूले परिवर्तित राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनाअनुसार पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई रूपान्तरण गर्न सकेका छैनन्। कार्यकर्तामुखी योजना र चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार ससाना योजनामा बजेट बाँडेर ‘भोटको राजनीति’ को बचाउ मात्र गरेका छन्।
स्थानीय तहका वडाध्यक्षले बाँड्ने योजनाको प्रकृति र केन्द्रका सांसदले बाँड्ने पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममा कुनै भिन्नता छैन। बरु, कार्यकर्ता मात्र खुसी पार्ने लक्ष्य राख्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले एउटै योजनामा बजेट खन्याएर राज्यकोषको दुरुपयोग भइरहेका घटना सार्वजनिक भएका छन्। योजनाको वर्गीकरण, छनोटमा प्राथमिकता, बजेट सञ्चालनमा पारदर्शिता र मितव्ययिता अपनाउन नसक्दा सांसद कोषको औचित्यमा प्रश्न उठेको हो।
सांसद विकासका नेतृत्वकर्ता हुन् कि नीति निर्माणकर्ता ? बौद्धिक वर्गबाट प्रश्न पनि उठेको छ। विकास निर्माणको काम विधायिकाको हो वा कार्यकारीको ? यो प्रश्नको किनारा नलगाउने हो भने कार्यकर्ता खुसी पार्ने पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा राज्यकोषको दोहन भइरहने छ। सांसदलाई विकास निर्माणका फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने सीमित कार्यमा अल्झाएर मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ठोस योजना र नीति निर्माणको मूल जिम्मेवारी र दायित्वबाट वञ्चित गराउनु हुन्न। यही कारण सांसद विभाजित छन्। केही स्थानमा त हात हालाहालको घटना भएका छन्। कार्यकर्ताबाट सांसदलाई विमुख नबनाउन, भोटको सुरक्षा गर्न र चुनावी क्षेत्रमा पकड जमाइराख्न भने यसले मद्दत पुगेको छ। तर सर्वविवादित यस कार्यक्रमको औचित्य र सान्दर्भिकता देखिँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
