भ्रष्टाचार गरी अस्वाभाविक सम्पत्ति जोड्न चाहनेको अनुचित आकांक्षामा अंकुश लगाउने उेद्दश्यअनुरूप ‘सम्पत्ति विवरण’ संकलन गरिन्छ। सरकारी सुविधाभोगीले पदमा प्रवेश गर्दाका बखत र त्यसपछि बर्सेनि आर्थिक वर्षको ६० दिनभित्र घटे/बढेको विवरण बुझाउनुपर्छ, सरोकारवाला निकायलाई। कानुनतः सम्पत्ति विवरण संकलन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई प्राप्त छ। जुन निकाय प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र निगरानीमा छ।
सम्पत्ति विवरणमा कैफियत भएमा या उजुरीमा परेमा थप छानबिनका निम्ति केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाउने गर्छ। केन्द्रद्वारा सार्वजनिक तथ्यअनुसार झन्डै १७ हजारभन्दा बढी पदाधिकारी तथा कर्मचारीले विवरण बुझाउनुपर्र्ने बाध्यात्मक कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरेका छन्। यसमा संघीय, प्रदेश स्थानीय सरकारका निर्वाचित पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसमेत पर्छन्।
विवरण नबुझाउनेको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ। कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई जरिवानाको व्यवस्था छ। सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई प्रत्यक्ष रूपमा पाँच हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई ‘शंकास्पद’ सूचीमा राख्दै अख्तियारले तिनको सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखिएको छ। त्यसभन्दा पहिला सार्वजनिक पदाधिकारीको सोझै सम्पत्ति छानबिन गर्ने व्यवस्था थिएन। कोही कुनै भ्रष्टाचार काण्डमा छानबिनमा परेको बखत तिनको सम्पत्ति हेर्न सकिने व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्था प्रभावकारी नभएपछि २०५९ मा निर्मित ऐनमा कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति ‘अस्वाभाविक’ लागेमा छानबिन गर्न सकिने व्यवस्था आएको हो। जुन व्यवस्थाअनुरूप केही राजनीतिकर्मी र प्रशासक ‘भ्रष्टाचारी’ ठहरिए।
भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा ‘अनुमानित कसुर’ का आधारमा मुद्दा चलाउन सजिलो तुल्याएको छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई। नागरिकको करमा पारि श्रमिक लिनेस“ग ‘अपत्यारिलो र अस्वाभाविक’ सम्पत्ति देखिएका खण्डमा त्यही स्थितिलाई प्रमाण मानी मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को आकर्षक व्यवस्था हो। त्यति मात्र होइन, सम्पत्तिका मुद्दामा वैधानिक स्रोत खुलाउनुपर्ने दायित्व प्रतिवादीमा राखिएको छ। अर्थात् प्रमाणको भार प्रतिवादीकै थाप्लोमा रहन्छ। सार्वजनिक पदाधिकारीस“ग एकाएक अथाह सम्पत्ति भए पनि कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचारको प्रमाण भेटिन्न। त्यस्तो अवस्थामा शंकास्पद अनुमानित कसुरका आधारमा मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था राखिएको हो।
२०५९ पूर्व त्यस्ता ‘भ्रष्ट पात्र’ विरुद्ध ‘अनुमानित कसुर’ मा मुद्दा चलाउने कानुनी आधार थिएन। त्यहीकारण सरकारी पदलाई दुरुपयोग गरी ‘अकूत सम्पत्ति’ पुर्ख्यौलीकरण भइरह्यो। अझै पनि सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीको जीवनस्तर र मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध रकम हेर्ने हो भने तिनीहरूको जीवन धान्न धौ–धौ पर्छ। तर दृश्यमा फरक छ। अधिकांश सार्वजनिक पदाधिकारी र तिनका परिवारको जीवनशैली ‘राजसी ठा“ट’ मै छ। विडम्बना थोरै मात्र अख्तियारको फन्दामा परे, धेरैजसोको भ्रष्ट कर्मबाट आर्जित सम्पत्ति ‘पुख्यौली’ मा रूपान्तरण भइसकेको छ।
त्यसका अतिरक्त जसरी सम्पत्ति विवरण बर्सेनि संकलित हुन्छ, त्यही रूपमा तिनको सम्पत्तिको परीक्षण गर्ने पद्धति भने स्थापित हुन सकेको छैन। यो केवल संकलनको ‘कर्मकाण्ड’ मै सीमित छ। कम्तीमा भ्रष्टाचारमा संलग्न र इमानदारीपूर्वक काम गर्नेहरू छुट्टिनुपर्छ। त्यो पृष्ठभूमिमा आकर्षक भनिएका कार्यालय र अस्वाभाविक जीवनयापन गर्नेको बर्सेनि निश्चित प्रतिशतमा भए पनि छानबिन हुनुपर्छ। सम्पत्ति छानबिन हुने डरले पनि भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्छ। सरकारी सुविधाभोगीका हकमा सम्पत्ति छानबिन हुन्छ भन्ने भय सिर्जना गराउन सकिएको छैन, जसले तिनलाई ढुकुटीमा तर मार्ने अवसर मिलेको छ।
कुनै बेला कानुन नभएर भ्रष्टहरूले उन्मुक्ति पाएका थिए भने यतिखेर कानुनको प्रभावकारी प्रयोग नहु“दा खराब मती भएकाहरूलाई उम्किने अवसर मिलेको छ। त्यसकारण कानुनी व्यवस्था भएर मात्र हुन्न, त्यो कठोर र प्रभावकारी ढंगले प्रयोग भएको आभास दिलाउन सकेको खण्डमा मात्र भ्रष्ट र बेइमानहरू तर्सिने अवस्था पैदा हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
